निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औँ साधारणसभाले ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सबै आयोजनाको १ वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित परियोजनाहरूका लागि सरकारले २९ असार २०७७ र ११ माघ २०७७ मा गरेको नीतिगत निर्णयबाट समेत ठेक्काहरूको म्याद थपको समस्या पूर्ण समाधान नभएको महासंघको निष्कर्ष छ । सरकारले लामो समयदेखि रुग्ण रहेका २ हजार ७७२ वटा ठेक्काको १४ पुस ०७६ मा नवौँ संशोधनबाट म्याद थप गरेको थियो । तर, ११ चैत्र २०७६ देखि लकडाउन र त्यसपछि क्षेत्रगत रूपमा लागू भएको निषेधाज्ञा वर्षायाममा निर्माण सामग्रीहरूको अभाव, श्रमिकहरू निर्माणस्थलमा उपस्थित हुन नसकेको लगायतका कारण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

एकपटक मात्र म्याद थपको व्यवस्था खारेजीको माग
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनले ठेक्काको सुरु सम्झौता समयावधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले निर्माण कम्पनीहरू आर्थिक रूपले धराशयी हुने भन्दै अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ । ‘यसले सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्न जान्छ’ अध्यक्ष सिंहले भने । त्यस्तै, एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुनेछैन भनी गरिएको व्यवस्थासमेत खारेज गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न पाउनुपर्ने 
निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । अहिले १५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटे बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० (५) मा संशोधन गरी २ करोडको सट्टा ५ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । तर, २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यका लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनी हुनुपर्ने र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्थाको माग छ । साथै बढीमा तीनवटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ व्यवस्था गर्न सुझाब दिएका छन् । 

व्यवसायीले स्वीकृतिका लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत् राख्न माग गरिएको छ । तर, कालोसूचीमा राख्नेलगायत अन्य कारबाही गर्नेे व्यवस्था भने हटाइने भनिएको छ । त्यसका साथसाथै, जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन र समयअगावै काम सम्पन्न गर्दा बोनस दिने व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  

इजाजतपत्र लिन एकद्वार प्रणाली 
महासंघले ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र लिन निर्माण व्यवसाय ऐनमार्फत एकद्वार प्रणाली जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अहिले अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाले जथाभावी इजाजतपत्र दिँदा यो क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएको महासंघका वरिष्ठा उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए । इजाजतपत्र लिँदा २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको निर्माण कार्यको सञ्चालक वा फर्म/कम्पनीले सहयोगी भएर काम गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, नयाँ इजाजतपत्र जारी गर्न र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि महासंघ, महासंघसँग आवद्ध प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ र जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस अनिवार्य गरिनुपर्ने घोषणा गरेका छन् । 

कोभिडको ‘सेकेन्ड वेभ’ असरमा निर्माण क्षेत्र 
महासंघले निर्माण क्षेत्रमा पनि पछिल्ला दिनमा कोभिडको असर पुनः देखिन थालेको जानकारी दिएको छ । ‘कामदार न्यून हुन थालेको, दक्ष जनशक्ति पाउन मुस्किल हुन थालिसकेको छ’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । जस्तै, कठिन अवस्था आए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सबै आयोजनाको निश्चित मापदण्ड अपनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । अहिले काम हुने मौसममा निर्माण सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।