जनगणनाको राजनीति

जनगणना शासनव्यवस्थाअनुकूलको तथ्यांक उत्पादन गर्ने माध्यम हो, यसले शासकहरूको हितानुकूल योजना तथा रणनीति बनाउन टेवा पुर्‍याउँछ

कुनै पनि राज्यको अस्तित्व कायम गर्न चाहिने पहिलो तत्व जनसंख्या हो । अर्थात्, मानिसहरूको उपस्थितिविना राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आजको मानव जाति विभिन्न वर्ग, जाति, वर्ण, धर्म, समुदाय आदिमा विभाजित छ । यसरी विकसित परिवेशअनुसार जनगणनाको आयाम र सूचकमा काफी बदलाव आउनु स्वाभाविक पनि हो । जनसंख्याको यथार्थ तस्बिर जति उजागर गर्न सक्यो, त्यति देशको सही र अर्थपूर्ण योजना तर्जुमा गरी कार्यरूप दिन सजिलो हुन्छ । जनगणना मानिसको संख्या गन्ती तथा आकार मापनसँग मात्र सम्बन्धित होइन, आर्थिक सामाजिक विकास तथा स्रोत साधनको वितरणसँग पनि यो उत्तिकै जोडिएको विषय हो । 

जब स्रोत बाँडफाँटको सवाल आउँछ, त्यसमाथि कसको पहुँच तथा नियन्त्रण रहने भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठ्न थाल्छ । दक्षिण एसियाली तथा नेपाली समाजमा वर्गभन्दा जातको प्रभाव बढी रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । यद्यपि, विज्ञान प्रविधि मुख्य उत्पादक शक्ति बनेको विद्यमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी मूल्य मान्यताले जात–व्यवस्थामाथि प्रहार गरिरहेकै छन् । आन्तरिक तथा बाह्य सचेतना अभिवृद्धि हुँदै जाँदा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमार्फत नेपाली समाज क्रमशः खुकुलो बन्दै पनि गइरहेको छ । यस्तो परिवर्तित अवस्थामा सञ्चालन गरिने जनगणनामा किन र कसरी जातीय तथा धार्मिक राजनीतिको प्रभाव पर्न सक्छ त भन्ने सवाललाई यस आलेखमा उठान गरिएको छ । 

तथ्यांक उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने सिलसिलामा राजनीति कसरी घुसाइन्छ भन्ने तथ्य बुझ्न बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २०१८ को प्रतिवेदन हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । यो प्रतिवेदनले नेपालमा जातजातिका आधारमा गरिबीको दर कस्तो छ भनेर केही पनि बोल्दैन । 

जनगणनाको नेपाली इतिहास
घरधुरी गणना गर्ने परम्परा पुरानै भए पनि ऐतिहासिक अभिलेखीकरण नभएकोले सन् १९११ को जनगणनालाई नै नेपालको पहिलो मानिन्छ । यसपछि भएका केही जनगणनाले मानिसको संख्या निकाल्ने प्रयत्न गरे पनि नतिजालाई प्रकाशित भने गर्न सकेनन् । नेपालमा आधिकारिक हिसाबले आधुनिक मापदण्डअनुसार गरिएको जनगणना सन् १९५२–१९५४ हो (पन्त, सन् १९५५) । छैटौँ जनगणना सन् १९६१ मा सम्पन्न गरियो । त्यसपछि हरेक १० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ । ०६८ सालमा सम्पन्न गरिएको जनगणना एघारौँ थियो, ०७८ सालमा सञ्चालित हुने जनगणना बाह्रौँ हो । 

‘हेड काउन्ट’बाट सुरु गरिएको हाम्रो जनगणनाका थुप्रै पाटा/पक्षमा व्यापक सुधार भएका छन् । त्यस्तो सुधारका लागि विश्वव्यापीकरणदेखि आन्तरिक परिवर्तनको प्रभाव पनि उल्लेखनीय छ । जनगणनाका पछिल्ला नतिजाले जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग, अपांगता जस्ता श्रेणीमा विभाजन गरी तथ्यांक बाहिर ल्याउनु सुखद पक्ष हो । यद्यपि, जनगणनाको समग्र पक्षलाई केलाउँदा पुरानै संरचनागत ढाँचावरिपरि गोलचक्कर मारिरहेको देखिन्छ । बदलिँदो आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश र जनचाहनालाई हाम्रो जनगणनाका सूचक तथा त्यसको नतिजाले समेट्न सकिराखेको छैन । 

जनगणना : जातीय सत्ताको औजार
विद्यमान सत्ता र शक्तिसम्बन्धअनुसार नै जनगणनाको समग्र प्रक्रिया प्रभावित हुने गर्छ । यस्तो प्रभाव निरंकुश तानाशाही व्यवस्थामा मात्र होइन कि लोकतान्त्रिक भनिएका व्यवस्थामा पनि कम प्रभावी देखिँदैन । किनकि, जनगणना अन्ततः शासन व्यवस्थाअनुकूलको तथ्यांक उत्पादन गर्ने माध्यम हो, जसले शासकहरूको हितानुकूल योजना तथा रणनीति बनाउन टेवा दिइरहेको हुन्छ । शासकीय मूल्य–मान्यता तथा स्वार्थअनुसार नै के कस्ता सूचकहरू तयार गर्ने तथा कुन प्रकाशित गर्ने/नगर्ने तय गरिन्छ । सही, सन्तुलित र विश्वसनीय बनाउने आदि प्राविधिक पक्ष तपसिलका विषय मात्र हुन् । कस्तो खालको सूचना संकलन गर्ने, कुन स्तरसम्म सूचनालाई वर्गीकरण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयको फैसला सदैव राजनीतिले गरिराखेको हुन्छ ।

नेपाली समाज हिन्दू धार्मिक मान्यताबमोजिम जात–व्यवस्थाको तहगत संरचनामा आधारित छ । सनातनदेखि नै शासन सञ्चालनार्थ शास्त्र निर्माण गर्ने तथा सत्ता चलाउने स्थानमा केही निश्चित जातको वर्चस्व रहँदै आएको छ । यही जातीय तथा वर्गीय संरचना बहुसंख्यक जनताका लागि अभिशाप बनिरह्यो भनेर विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन÷विद्रोहहरू भए । ती परिवर्तनकारी संघर्षको जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि निश्चित जात र वर्गको प्रभाव त्यति कमजोर हुन सकिराखेको छैन । संविधान, कानुनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशितालगायतका केही सुधारवादी प्रावधान लेखिए पनि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । 

खासगरी उत्पीडित जात, जाति, लिंग, क्षेत्र, समुदायहरूले राज्यमा आफ्नो समानुपातिक हिस्सेदारी खोज्न थालेपछि शासक वर्ग झस्किन पुगेको हो । हाल समानुपातिक समावेशिताको नीति राजनीतिक प्रतिनिधित्व र कर्मचारीतन्त्रमा लागू गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार जनसंख्या भएकाले जातीय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु जनगणना बन्न पुगेको हो । सनातनदेखि खाइपाइ आएको तप्का र उत्पीडित समुदायबीच भइरहेको छिनाझप्टीमा अभिजात वर्ग माथि परी नै रहेको छ । परिणामतः समानुपातिक समावेशिता कतै पनि अर्थपूर्ण हिसाबले लागू हुन सकिराखेको छैन । 

किन घट्छ दलित जनसंख्या ?
जुन वर्ग, समुदाय तुलनात्मक रूपमा धेरै कमजोर छ, त्यसमाथि नै जातीय तथा वर्गीय सत्ताको थिचोमिचो बढी हुन्छ । हिन्दू तहगत संरचनाको पिँधमा राखेर हजारौँ वर्षदेखि गरिएको विभेद, बहिष्करण र दमनका कारण दलितहरू सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छन् । हिन्दू सत्ताले दलित समुदायलाई विभिन्न तहमा विभाजित गरी उनीहरूमाथि शासन गर्दै आएको छ । दलित समुदायको यही कमजोर अवस्था नै जनगणनाको राजनीति गर्ने सजिलो स्थान बन्न पुगेको छ । 

एकपटक ०६८ को जनगणना नतिजा हेरौँ । यो जनगणनाले ०५८ मा छुट्टै गणना गरिएका मधेसी दलितअन्तर्गतका ककहैया र खटिक जातलाई हटाइदियो । दलित आयोगले दलितको सूचीमा राखेका नेवारभित्रका पोडे, च्यामे तथा मधेसी दलितहरू नटुवा, ढांडी र ढरकारलाई पनि समावेश गरेन । अर्कातिर, औसत राष्ट्रिय जनगणना वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत हुँदै गर्दा दलित जनसंख्या वृद्धिदर १.२३ प्रतिशत मात्र पुग्यो । दलितहरूको प्रजनन दर हेर्दा पनि ३.९ प्रतिशत छ, जबकि औसत राष्ट्रिय प्रजनन दर जम्मा ३.२ हो । परिवार नियोजन गर्ने दलितहरू जम्मा ४१ प्रतिशत छन् भने औसत राष्ट्रिय दर ४४ प्रतिशत छ । यसरी दलित जनसंख्या घट्नुपर्ने कुनै त्यस्तो बाह्य तथा आन्तरिक खास कारणहरू देखिँदैनन् । एउटा सम्भावित कारण दलितहरूले गणकसमक्ष आफ्नो थर बताएकोमा त्यसलाई प्रमाणित नगरीकन गैरदलितमा राखिदिएको हुन सक्छ । यसो हुनुलाई गणकको सामान्य त्रुटिको रूपमा मात्र लिन सकिँदैन । बरु जातीय सत्ताले दिएको प्रशिक्षणबाट निर्देशित परिणामको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । 

जनसंख्या नै शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधार भएकाले जनगणनाको महत्व स्वतः सिद्ध छ । कल्याणकारी तथा प्रगतिशील राज्यको ध्येय उत्पीडित तथा सीमान्तकृत जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, धर्म, समुदायको सत्य र विश्वसनीय तथ्यांक संकलन र सम्पे्रषणमा हुनुपर्ने हो । 
 

नेपालको दलित आन्दोलनले दलित समुदायको जनसंख्या एकचौथाइ रहेको दाबी गर्छ । दलित नागरिक समाजले दलित जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा माथि भएको सर्वेक्षण गरेको छ (भट्टचन, सन् २००८) । तर, जनगणना ०६८ अनुसार दलित जनसंख्या जम्मा १३.८ प्रतिशत मात्र हो । जुन दलितको वास्ताविक तथ्यांकभन्दा निकै भिन्न देखिन्छ । यी तथ्यहरूले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग त्यसलाई निर्देशित गर्ने राज्य संयन्त्र र जनगणनाको समग्र प्रक्रियामा संलग्न निकाय तथा व्यक्तिहरूमाथि राजनीतिक प्रभावको गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ । 

तथ्यांक उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने सिलसिलामा राजनीति कसरी घुसाइन्छ भन्ने तथ्य बुझ्न बहुआयामिक गरिबी सूचाकांक (सन् २०१८) को प्रतिवेदन हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ, जसले नेपालमा जातजातिका आधारमा गरिबीको दर कस्तो छ भनेर केही पनि बोल्दैन । तत्कालीन मिडियामा आएको सूचनाअनुसार जातजातिअनुसार पनि तथ्यांक निकालिएको थियो । तर, अन्तरजातीय ‘ग्याप’ निकै धेरै देखिएकाले बाहिर ल्याउन उचित नठानेर त्यसलाई थान्को लगाइयो । यसले राज्यको चरित्र मात्र होइन कि नियन्त्रण कसको छ, सोहीअनुसार तथ्य तथ्यांक निर्माण हुने गरेको आशंकामा थप बल दिन्छ । 

अर्को, नेपालको जनगणनाबाट अति प्रभावित भएको पक्ष हिन्दूइतर धार्मिक सम्प्रदाय हुन् । नेपालका प्रायः आदिवासी जनजातिको धर्म हिन्दूभन्दा फरक पाइन्छ । जसले ३५.८१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका छन् । उनीहरू धेरैजसो बौद्ध, प्रकृतिपूजक मानिन्छन् । यसबाहेक नेपालमा इस्लाम, क्रिस्चियन, जैन, शिख, बोन, नास्तिकलगायतका मानिसहरू पनि बस्छन् । तर अचम्म ! ०६८ को जनगणनाले हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू ८१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको नतिजा निकालेको छ । यस्तो नतिजा आउनुको पछाडि हिन्दू मानसिकताबाट प्रभावित जनगणना संरचना र त्यसको समग्र प्रक्रिया भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

निष्कर्ष 
जनसंख्या नै शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधार भएकाले जनगणनाको महत्व स्वतः सिद्ध छ । कल्याणकारी तथा प्रगतिशील राज्यको ध्येय उत्पीडित तथा सीमान्तकृत जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, धर्म, समुदायको सत्य र विश्वसनीय तथ्यांक संकलन र सम्पे्रषणमा हुनुपर्ने हो । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र जनगणनामा संलग्न पक्षहरूको संरचनागत ढाँचा, अवलम्बन गरिएका सिद्धान्त, आयाम, सूचकहरू तथा सरोकारवालाहरूको सक्रियता र सहभागितालाई हेर्दा कैयौँ छिद्रहरू भेटिन्छन् । जस्तो कि जनगणना गर्ने संयन्त्रमा खस–आर्यको बाहुल्यता छ । सम्बन्धित जातजातिको आयोगले दिएको सिफारिस पालना गरिँदैन । अन्ततः यसरी आउने तथ्यांक उत्पीडित समुदायका लागि ‘मिथ्यांक’ बन्न जान्छ । 

राज्य संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलित समुदायको मुक्तिको सवाल कम्तीमा पनि आत्मसम्मानसहित आर्थिक राजनीतिक रूपमा बराबरी हिस्सेदारीको हो । यथार्थमा के कति दलित समुदाय नेपालमा छन् भन्ने सही र विश्वसनीय तथ्यांकका आधारमा मात्र उनीहरूको वास्ताविक मुक्तिको खाका कोर्न सकिन्छ । त्यसका लागि एकातिर दलित समुदायको समग्र जनगणना प्रक्रियामा यथोचित सहभागिता जरुरत हुन्छ । अर्कोतिर, दलित आयोग, दलित राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला सबैले जनगणनाको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही पद्धति धार्मिकलगायत अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायमा पनि लागू गर्न सकियो भने त्यसले सर्वस्वीकार्य नतिजानजिक पुर्‍याउनेछ । यो तथ्यतिर ०७८ को जनगणनाको जोड पुग्ला कि नपुग्ला, आगामी दिनले अवश्य प्रकाश पार्नेछन् ।