दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मर्यादाक्रममा सार्वभौम जनताको स्थान खोइ ?

संविधानको सारतत्वलाई आत्मासात् गर्ने हो भने जनताको मर्यादा र हैसियत नै सर्वोच्च रहेकोमा कुनै द्विविधा छैन 

गत कात्तिक महिनामा राष्ट्रिय सभाले ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०८०’ सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो । यो विधेयकले प्रचलित विभिन्न सरकारी पदलाई २१ तहमा वर्गीकरण गरेको छ, जसको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा राष्ट्रपतिलाई र तल्लो पदानुक्रममा सहायक सेनानीलाई राखिएको छ । अघिल्लो ‘मर्यादाक्रम’मा १०औँ स्थानमा रहेका काठमाडाैं महानगरपालिका प्रमुखलाई १७औँ स्थानमा झारिएको छ । अब सबै महानगरपालिका प्रमुख एउटै हैसियतमा रहनेछन् । अरू कतिपय पद पनि तलमाथि गरिएका छन् ।

मुख्यतः संघीय ढाँचाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका पदहरूको विस्तृत वर्गीकरण गरिएको छ, विधेयकमा । तुलनात्मक रूपमा यसअघिका ‘मर्यादाक्रम’भन्दा शिक्षकलगायत अलिक धेरै पदहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गरे पनि यो विधेयकले पनि कैयौँ सरकारी पदलाई अटाउन सकेको छैन । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि लागू हुनेछ । 

गणतन्त्र आइसकेपछि यससँगै पाँचवटा ‘मर्यादाक्रम’ सरकारले लागू गरिसकेको छ । गणतन्त्रपछिको पहिलो ‘मर्यादाक्रम’ २०६९ माघमा आयो, जसले पहिलोपटक जननिर्वाचित राष्ट्रपतिलगायत पदाधिकारीलाई पदानुक्रमको सिरानमा राख्न सफल भयो । दोस्रो ‘मर्यादाक्रम’ संविधान जारी भइसकेपछि २०७४ माघमा आयो ।

संविधान जारी भएपछि आएको यो ‘मर्यादाक्रम’ले तीन तहका पदाधिकारीलाई समेटेको थियो । पहिलो ‘मर्यादाक्रम’मा रहेका २८ वटा तहहरूबाट एउटा तह घटाएर यसमा २७ बनाइयो । गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघले आफूहरूलाई कर्मचारीभन्दा तल राखिएको विवाद निकालेपछि एक वर्ष पनि नपुग्दै २०७५ पुसमा अर्को ‘मर्यादाक्रम’ जारी भयो । यी सबै पक्षलाई समेट्दै २०७६ वैशाखमा सरकारले अर्को ‘मर्यादाक्रम’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो, जुन अहिले कार्यान्वयनकै क्रममा छ ।

  मर्यादाक्रम : सामन्ती व्यवस्थाको निरन्तरता :  इतिहासतिर फर्किएर हेर्दा ‘मर्यादाक्रम’को बेसी प्रयोग दास युग र सामन्ती युगमा भएको पाइन्छ । राजाहरूले आफूलाई ‘महाराज’, ‘बडामहाराज’, ‘सम्राट्’ आदि पद्वी धारण गरी रैतीमाथि शासन लाद्ने गर्थे । राणाकालको सुरुवातकर्ता जंगबहादुर राणाले आफूलाई ‘श्री ३ महाराज’ घोषणा गरी शक्तिशाली शासकका रूपमा स्थापित गरेका थिए । जहानियाँ राणाशासनकै क्रममा आफ्नै भाइ भारदारलाई शासन गर्ने रोलक्रम छुट्याउन चन्द्रशमशेरले विभिन्न ‘ग्रेड’हरूमा विभाजित गरेका थिए । राजा र उनका दरसन्तानलाई भगवान्कै अवतार मान्दै संविधान तथा कानुनमाथि राखी ‘श्री ५’को रूपमा ग्रहण गरिन्थ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संवैधानिक राजतन्त्रको ‘मर्यादाक्रम’मा नवौँ तहसम्म राजा र उनका परिवारहरूको तहलाई आरक्षित गरिएको थियो । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री र अरू पदाधिकारीले स्थान पाउने गर्थे । 

शक्तिको स्रोत जनताभन्दा उनीहरूले नै नियुक्त गरेका कर्मचारीको हैसियत कसरी माथि हुन सक्छ ? त्यसैले आजको धरातलीय यथार्थ र संवैधानिक मर्मको हिसाबले पनि गणतान्त्रिक ‘मर्यादाक्रम’ त्रुटिपूर्ण र निन्दनीय छन् ।
 

राजा तथा राणाहरूले नै आफूलाई सर्वश्रेष्ठ स्थानमा राखिराख्न ‘सम्माननीय’, ‘माननीय’जस्ता पगरी उनीहरूकै ‘हुकुम’बाट स्थापित गरिएका हुन् । पञ्चायतकालमा यस्तो खालको मर्यादा निर्धारण गर्ने राजसभा थियो । बहुदल आएपछि त्यसलाई राज परिषद् भन्न थालियो, जसमार्फत राजाले कसलाई ‘सम्माननीय’ तथा ‘माननीय’ भन्ने ‘हुकुम’ गर्थे । कुन जात ठूलो, कुन सानो, कुन जातको वरीयता सम्माननीय हुने कुन जातको अपहेलित हुने, को चोखो, को अछुत आदिलाई कानुन बनाएर स्तरीकरण र संस्थागत गर्ने काम राणाकालमा गरियो । गणतान्त्रिक वरीयतामा वंशीय राजाहरू नभएकाले संविधानमाथि उनीहरूको स्थान छैन, जसलाई एक हदसम्म परिवर्तनशील कदम मान्न सकिन्छ । यद्यपि अहिलेका गणतान्त्रिक ‘मर्यादाक्रम’ले पनि पुरानै सामन्ती राजसंस्थाकै चरित्र झल्किने परम्परा र संस्कृतिलाई पुनस्र्थापित गर्ने काम गरेको छ । अर्थात्, अहिलेको ‘मर्यादाक्रम’ हिजोकै राणाकालीन जात व्यवस्थाको निरन्तरता हो । 

जनताको स्थान कहाँ छ ? :  नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यांशमै नेपाली जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न जनताको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसको मतलब नेपाली जनता नै वास्तवमा सर्वेसर्वा र शक्तिशाली हुन् । जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन । सिंगो राज्य व्यवस्थाको निर्णायक शक्ति जनता आफैँ हुन् । संविधानको यो सारतत्वलाई आत्मासात् गर्ने हो भने जनताको मर्यादा र हैसियत नै सर्वोच्च रहेकोमा कुनै द्विविधा छैन ।

अहिलेको ‘मर्यादाक्रम’मा उल्लेखित विभिन्न पदहरूमा पुर्‍याउने शक्तिशाली तप्का जनता नै हुन् । उनीहरूको तलबभत्तादेखि सबै व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउने काम पनि जनताले नियमित कर तिरेर गर्ने हो । पदमा पुगेर जथाभावी गर्ने, भ्रष्ट आचारण देखाउन थालेमा उक्त पदबाट गलहत्याउने अन्तिम शक्ति पनि जनता नै हुन् । यी सारा शक्तिको स्रोत जनताभन्दा उनीहरूले नै नियुक्त गरेका कर्मचारीको हैसियत कसरी माथि हुन सक्छ ? त्यसैले आजको धरातलीय यथार्थ र संवैधानिक मर्मको हिसाबले पनि गणतान्त्रिक ‘मर्यादाक्रम’ त्रुटिपूर्ण र निन्दनीय छन् । 

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हामी लोकतन्त्र र समाजवादको बाटो हुँदै समानतातिर जाँदै छौँ । जसको सार भनेको हामी सुसूचित, पारदर्शी, जवाफदेही बन्दै विभेदरहित न्यायपूर्ण समाजमा प्रवेश गर्नु हो । किनकि हामी विभेदका अनेकौँ शृंखलाको बीचबाट गुज्रिँदै आएका छौँ । त्यसकारण पहिलो काम हामीले विद्यमान विभेदहरूलाई भत्काउँदै जानुपर्नेछ । दोस्रो, विभेदमा परेकाहरूलाई सबल बनाउन साधनस्रोतमा पहुँच र नियन्त्रण बढाउँदै जानुपर्नेछ । विडम्बना, गणतन्त्रपछि ल्याइएको ‘मर्यादाक्रम’ले न समानताको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेको छ, न आत्मसम्मानको । उल्टो हिजो संवैधानिक राजतन्त्रको ‘रोलक्रम’भन्दा बढी ‘दर्जा’ सिर्जना गरेर अहिलेको ‘मर्यादाक्रम’ आएको छ । जहाँ आज पनि सहायक स्तरमा काम गर्ने सुब्बा, खरिदार, सुबेदार, हल्दारहरूको गणना नै गरिएको छैन । यस्तो विभेदपूर्ण वरीयताले कसरी हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शोभा दिन सक्छ ?    

तहीकरणको समाजशास्त्र :  जात व्यवस्थामा आधारित दक्षिण एसियाली समाज मात्र होइन, सिंगो विश्व नै तहीकरणको जन्जालमा फसेको छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक र सर्वाधिक विकसित दाबी गर्ने देशहरूले पनि अनेकौँ ‘मर्यादाक्रम’हरू अभ्यास गर्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा ‘मर्यादाक्रम’ हामी सबैको वैश्विक सवाल हो । तर, ठुल्ठूला परिवर्तनपछि पनि हामी र हाम्रा संस्थामा ‘मर्यादाक्रम’प्रति जुन स्तरको मोह र आसक्ति बढेको छ, त्यो भने निकै डरलाग्दो कुरा हो । यो विषयमाथि समाजशास्त्रीय बहसलाई केन्द्रित गर्नु बौद्धिक तप्काको अहं दायित्वमा पर्छ । 

उत्पत्तिको प्रारम्भिक कालमा मानिसबीच तहीकरण भएको कल्पना गर्न सकिँदैन । जब मानिस कबिलामा बस्न र खेतिपातीबाट जीविकोपार्जन गर्न थाल्यो, कबिलाबीच संघर्ष बढ्न थाल्यो । हारेका कबिलालाई दमन र नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा नै दासहरू जन्मिन पुगे ।

दासयुगसँगै मानिसले राज्यको अवधारणालाई लागू गरेको थियो । त्यही दासयुगकालीन राज्यसँगै मानिसबीच तहीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी हजारौँ वर्षदेखि राज्यहरूले नै कानुन बनाएर ‘मर्यादाक्रम’लाई लादिरहेका छन् । परिणामतः यो सिंगो मानव समाजको जबर्जस्त संस्कृति बनिसकेको छ । अझ योभन्दा महत्वपूर्ण ‘मर्यादाक्रम’को सिरानमा रहनेहरूको अर्थ–राजनीतिक दाउपेच हो । किनकि, उनीहरू जहिल्यै ‘मर्यादाक्रम’लाई प्रयोग गरी शक्ति, स्रोत, ज्ञानमाथि वर्चस्व जमाइरहन चाहन्छन् । तल्लो तहमा रहनेहरूले पनि माथिल्लो तहतिर उक्लने आसमा ‘मर्यादाक्रम’लाई अनुसरण गरिरहन्छन् ।  

विगतभन्दा हामी आजकल उन्नत युगमा बाँचिरहेका छौँ । लोकतन्त्र तथा समाजवादका विभिन्न विशेषतासहित हाम्रा राज्य व्यवस्था परिचालित छन् । स्वतन्त्रता, समावेशिता, समानता, न्यायजस्ता मूल्यलाई हामीले आत्मसात् गरेका छौँ । यी सर्वोत्तम मूल्यहरूलाई स्वीकार गर्ने मानवजाति नै वास्तवमा सचेत र सार्वभौम व्यक्ति हो, नागरिक हो । यदि त्यसो हो भने किन हामीले फलाकिरहेको प्रणालीभित्र तहीकरण मौलाइरहेको छ ? या त हामी समाजवाद र लोकतन्त्रका मूल्य आत्मसात् गरेको ढोंग मात्र गरिरहेका छौँ । जुन जलपभित्र ‘मर्यादाक्रम’को धन्दा चलिरहेको छ । या ‘मर्यादाक्रम’लाई हामीले अनिवार्य र अनुल्लंघनीय संस्कृतिका रूपमा स्वीकार गरेका छौँ । 

वर्गसंघर्ष कि तहगत संघर्ष र सहकार्य ? :  सारा समाज नै अनेकौँ तहद्वारा संरचित छ । वर्गीय अर्थात् धनी, गरिबबीचको तह एउटा पाटो मात्र हो । राजनीतिक दलहरूमा हेर्‍यो भने विभिन्न तह सिर्जना गरिएका हुन्छन् । केन्द्रीय समितिभित्र पनि अनेकौँ पदबीच तहगत वरीयता कायम गरिएको हुन्छ । धार्मिक संगठनतिर हेर्दा पनि आ–आफ्नै ढर्राका विभिन्न तह देख्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसियाली समाजमा जातका आधारमा निर्मित तह झन् डरलाग्दो छ । प्राज्ञिक थलोका रूपमा परिचित विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबीच पनि तहीकरणले ठूलो अर्थ राख्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको दौडधुप तहीकरणको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । सामाजिक न्याय र समानताको पैरवी गर्ने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैसस तथा युएनजस्ता निकायमा पनि तहीकरण कायमै छ । धेरैथोरैको कुरा मात्र हो, तहीकरण सर्वव्यापी नै छ । यस्तो लाग्छ कि तहीकरणविना हामी हाम्रो अस्तित्वको कल्पना गर्नै सक्दैनौँ । 

अब कुरा गरौंँ, यी अनेकौँ तहबीच हुने एकता, संघर्ष, अन्तर्क्रिया  तथा सहकार्यको । माक्र्सले भनेजस्तो हरेक वस्तुमा संघर्ष अन्तर्निहित छ । किनकि, प्रत्येक वस्तुले आफ्नो अस्तित्वलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छ । अझ आजको प्रतिस्पर्धावाला पुँजीवादभित्र मानिसलाई जसरी पनि सर्वोत्कृष्ट, सबैभन्दा शक्तिशाली, धनी बन्नु छ । त्यसका लागि स्वस्थ–अस्वस्थ संघर्षमा मानिस तल्लीन छन् । अर्थात्, संघर्ष वर्गहरूमा मात्र छैन, हरेक तह–तहमा विद्यमान छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उल्लिखित तहबीच संघर्ष मात्र छैन, उनीहरूबीच प्रशस्तै अन्तर्क्रिया, संवाद पनि भइरहेकै छ । जसले गर्दा ती तहबीच लेनदेन, सौदाबाजी भइरहेको हुन्छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष, तहहरूबीच सहकार्य र एकताको हो । जसले गर्दा तहीकरणको अस्थित्व आजसम्म पनि कायम रहन सम्भव भएको हो ।   

निष्कर्ष :  मानिस आफ्नो स्तरका लागि लोभी छ । उत्कृष्ट हैसियत बनाउन उसले आफ्ना सबै प्रयत्न लगाइरहेको छ । जीवन रहेसम्म उसले जारी राखेका प्रयत्न र त्यसबाट हासिल गरेका प्रतिफलको योगफल नै आजको मानिसको सग्लो जीवन बन्न गएको छ । यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– के मानिसको तहीकरणविना पनि जीवन सम्भव छ ? यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि गहिरो अनुसन्धान र छलफल जरुरी छ । तर, केसम्म भन्न सकिन्छ भने स्तरीकरणको जुन संस्कृतिमा हामी अभ्यस्त छौँ, त्यसको वैचारिकीमा आधारित अर्थतन्त्र र राजनीति यसको सारतत्व हो । संसारका हरेक चिज गतिशील भएकाले तहीकरणको संस्कृति पनि बदल्न असम्भव छैन, तर चुनौतीपूर्ण भने अवश्य छ ।

एउटा लामो कालखण्ड हामी यही तहीकरणकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने नै छ । हाम्रो तत्कालीन कार्यभार भने तहीकरणको खाडललाई घटाउनेतर्फ उन्मुख हुनु हो, जुन कुरा हामीले अभ्यास गरिरहेको पुँजीवादी वैचारिकीबाट सम्भव देखिँदैन । समाजवादी वैचारिकीबाट सम्भावना रहे पनि यसको अभ्यासमा देखिएको भ्रष्टीकरणले अन्योल पैदा गरेको छ ।

भौतिक परिस्थितिले विचारको निर्धारण गर्ने भएकाले मानिसको विद्यमान चरित्रलाई बदल्न सोहीअनुसारको संरचनागत रूपान्तरणकै खाँचो छ । तर, सुरुवात भइरहेकै समस्याबाट हल खोज्ने हो । अहिले जसरी राज्यले ‘मर्यादाक्रम’को ढाँचा बाहिर ल्याएको छ, त्यसले बदलिएको अवस्थालाई ठाडो नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । सार्वभौम जनताभन्दा माथि राखेर ल्याइएको यो ‘मर्यादाक्रम’ आफँैले बनाएको संविधानसँग पनि बाझिएको छ । त्यसकारण आजै तहीकरणलाई पूरै भत्काउन नसके पनि समानतातिर जाने बहस अपरिहार्य छ ।