सरकारले कोरोना महामारीका वेला गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको तथा अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गरेको समितिको ठहर छ । 

लेखा समितिले गत ३ पुसमै अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पत्र पठाउन पाएको थिएन । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि समितिले आफ्नो कामकारबाही अघि बढाएको छ । पुसमै बसेको समिति बैठकले अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले त्यसकै आधारमा पत्र पठाइएको हो,’ समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०७६ चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबिसिआई)लाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो । 

विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ माघ ०७६ मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नै गरिएन । अन्तिम समयमा प्रक्रिया नै रद्द गरी सीधै सप्लायर्ससँग वार्ता गरिएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल आफैँ वार्तामा बसेर टुंगो लगाएपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

खरिद हुने सामग्रीको लागत मूल्यांकनमा मन्त्री ढकाल मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षर गरेका थिए । खरिदसम्बन्धी मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लागत मूल्यांकन समितिलाई भने यो समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको थियो ।

समितिले अख्तियारलाई सोमबार पठाएको पत्रमा खरिद प्रक्रियामा अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गरेको, स्वास्थ्य सामग्रीको बजारमूल्यभन्दा बढी रकम तिरेको, कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभास देखिएकोलगायतका प्रश्न उठाएको छ । 

‘नोबेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मिति ११ चैत ०७६ को निर्णयलाई आधार मानी बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिहरूलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य पहिले खरिद गरेकोभन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको, समयअगाबै सम्झौता रद्द गरे तापनि ठेकेदार कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभास देखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ७ साउन ०७७ को प्रतिवेदनबाट समेत खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निष्कर्ष देखिएकाले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारीहरूउपर अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ समितिले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

लेखा समितिले ३ पुसमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई बोलाएर अनियमिततासँग सम्बन्धित नौ प्रश्न सोध्दै सत्यतथ्य जाँच गरेको थियो । बैठकमा मन्त्री ढकालले आफू कुनै पनि हिसाबले खरिद प्रक्रियाको आर्थिक पक्षसँग नजोडिएको दाबी गरेका थिए । ‘यो खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण विषयमा आर्थिक पक्षसँग मन्त्रीको हिसाबले मेरो कुनै संलग्नता छैन । तलबाट उठाइएको टिप्पणीका आधारमै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुराका लागि मैले सहमति जनाएको हुँ,’ उनले समितिमा भनेका थिए । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सबै कामहरू स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमै भएको मन्त्री ढकालको दाबी थियो । ‘१२ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागको आयोजनामा मन्त्रालयमा हामीले भेला गरेका थियौँ । त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा म उपस्थित छु । दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म त्यो कार्यक्रम भयो । त्यसका अरू कार्यक्रमहरू पनि चरण–चरणमा नै भएका थिए । र, त्योभन्दा पछि सातवटा समूह छनोट गर्ने कुरा, त्यसपछिका अरू प्रक्रियाहरूमा चाहिँ सम्बन्धित विभाग र विभागको महानिर्देशककै नेतृत्वमा कामहरू भएका व्यहोरा पनि म सम्मानित समितिसमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ मन्त्री ढकालले समितिमा भनेका थिए ।