मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ चैत ११ बुधबार १७:५०:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– बजेटमा ७० प्रतिशत भनेर के गर्नुहुन्छ ? ओढ्ने, ओछ्याउने हो र ? 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ चैत ११ बुधबार १७:५०:००

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघको २८औँ वार्षिकोत्सवलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको बताएका हुन् । 

पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरूले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटमा ७० प्रतिशत भनेर के गर्नुहुन्छ ? ७० प्रतिशत ओढ्ने, ओछ्याउने हो र ? वस्तुतः हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्चबाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट नै हो । त्यहीँ जान्छ सबै । जहाँसुकै पनि पुँजीगत खर्च, खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो । क्षमता भएको ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण त्यो पुँजीगत खर्च हुने गरी हामी विनियोजन गर्छौँ । पुँजीगत खर्च नहुने गरी कतै थुपार्ने कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नहिच्किचाएको पनि दाबी गरे । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनुपर्नेमा ओलीले जोड दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने ? स्थानीय तहले घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई–भैँसीलाई खुवाउने हो र ? त्यहाँ देश विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छन् नि । त्यसकारण त्यो अधिकार दिन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । खालि के भने क्यापासिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ । त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ ।’

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारजस्तै हो भन्ने भ्रम राख्न नहुने उनले बताए ।