मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ११ बिहीबार
  • Thursday, 28 October, 2021
२०७७ चैत ८ आइतबार १०:२४:००
Read Time : < 1 मिनेट
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

गण्डकीको बजेट खर्च २५%

Read Time : < 1 मिनेट
२०७७ चैत ८ आइतबार १०:२४:००

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले २४.९८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६६ करोड (२७.७८ प्रतिशत) र चालूतर्फ २ अर्ब ९६ करोड (२०.९५ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ १४ अर्ब १४ करोड र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । खर्च भएको बजेट प्रदेश सभा, सात मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलगायत प्रदेश सरकारमातहतका जिल्लामा रहेका कार्यालयको रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।

 मन्त्रालयगत रूपमा निकासा भएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्नेमा अग्रस्थानमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको १३ अर्ब ९८ करोडमध्ये ५ अर्ब ७ करोड (३६.३२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । तर, बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा अन्तिममा रहेको छ । कार्यालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको ८९ करोड ९१ लाखमध्ये १ करोड २९ लाख (१.४४ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ ।  

राजनीतिक आधारमा योजना निर्माण गरी बजेट विनियोजन गरिँदा खर्च गर्न नसकेको अर्थशास्त्री डा. लेखनाथ भट्टराईले बताए । परियोजनाको डिपिआरलगायतका आवश्यक न्यूनतम कामसमेत नगरी बजेट छुट्याइने गरेका कारण पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कुनै योजना तयारी र विचार नगरी अघि सारी पपुलिस्ट बन्न चाहने नेताहरूको सोचाइ पनि एक कारण हो । पपुलिस्ट बजेट कार्यान्वय गर्न गाह्रो हुन्छ ।’