प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै पुनस्र्थापनाको फैसला सुनाएपछि ओली सरकारको वैधता समाप्त भएको छ र नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । ओलीको दम्भ एवं अहंकारको पराजय एवं अवसान भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले अनुचित भएको तथ्य सिद्ध भएपछि मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । तर, दुर्भाग्य ! प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने ओलीको प्रस्ट संकेत आइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सल्टिए पनि मुलुक तुरुन्तै स्थिरताको दिशामा जान सक्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सम्मानजनक बहिर्गमनको विपक्षमा उभिनुभएपछि उहाँलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने भइसकेको छ । मुलुक पुनः राजनीतिक खिचातानी र विवादको भुमरीमा फसेको छ ।

धेरैले सोचेजस्तो सरल र सहज ढंगबाट मुलुकले नयाँ सरकार पाउने अवस्था देखिँदैन । नयाँ सरकार गठनको सम्बन्धमा अनेकन बाधा र संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता देखिएका छन् । केही संवैधानिक र प्राविधिक जटिलताले नेपाली राजनीति अझै पनि गोलचक्करमा फस्ने प्रस्ट छ । यस आलेखमा नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक प्रक्रिया के हो ? कुन–कुन बाटोबाट नयाँ सरकारको गठन हुन सक्छ र त्यसका जटिलता के–के हुन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
ओली राजनीतिक प्राणी हुन्, राजनीति सम्भावनाको खेल हो । प्रधानमन्त्री ओली तत्कालका लागि पराजित भएका हुन्, सधैँका लागि खेलको मैदानबाट बाहिरिएका होइनन् । राजनीतिमा जित र हार निकै साधारण र अस्थायी कुरा हुन् । नेकपा विभाजन भएको वा नभएको दुवै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहनेछन् ।

तत्कालीन माहोल प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल देखिए पनि नयाँ सरकारले गति लिन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताको सहानुभूति र समर्थन प्राप्त हुन सक्छ । आफूले चालेको कदमको औचित्य प्रमाणित हुन नसकेपछि ओलीले राजीनामा दिएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । हार्नु राजनीतिको समाप्ति होइन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै कुनै हीनताबोधविना ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ । 

नाकाबन्दीको जमेर सामना गरेको, अतिक्रमित भूमिलाई नक्सामा सामेल गराएको, करिब १२५ मुलुक कोभिड–१९ को खोपबाट वञ्चित भएको अवस्थामा समेत लाखाैँ डोज खोप ल्याउन सकेको, भौतिक निर्माणमा भएको प्रगतिजस्ता सकारात्मक काम ओलीका राजनीतिक पुँजी हुन् ।

आफूले चालेको कदमको औचित्य प्रमाणित हुन नसकेपछि ओलीले राजीनामा दिएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । हार्नु राजनीतिको समाप्ति होइन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै कुनै हीनताबोधविना ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।
 

काण्ड र ओली सरकार पर्याय बन्न गएको, नेकपाभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेको र ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो कुकर्म गरेका कारण तत्काल जनताको आक्रोश चुलिएको मात्र हो । जनताको स्मरणशक्ति निकै छोटो हुन्छ, राजीनामा दिएर जनताको सेवामा समर्पित भएको अवस्थामा ओलीले पुनः जनताको सहानुभूति र समर्थन आर्जन गर्न सक्छन् । राजीनामाबाहेक ओलीले उठाउने जुनसुकै कदम आत्मघाती हुने निश्चित छ । 

ओलीमा सर्वसत्तावादी, निरंकुश, गैरलोकतान्त्रिक, अहंकारवादी चिन्तन हावी भएको भाष्य निर्माण भइसकेको अवस्थामा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नगरी पद त्याग गर्नु नै ओलीको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ । जुन प्रतिनिधिसभालाई समृद्धिको तगारो भयो, हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम ग¥यो, काम गर्न दिएन भनेर विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिए, त्यही प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि नैतिक आधारमा समेत ओली प्रधानमन्त्रीमा रहनु अनुचित हुनेछ । ‘जब तक रहेगा समोसे में आलु, तब तक रहेगा बिहारमा लालु’ भनी नारा लगाउने लालुप्रसाद यादवको हबिगतबाट पनि ओलीले पाठ सिक्नुपर्छ ।

विश्वासको मत लिने
प्रधानमन्त्रीलाई अझै पनि संसद्को सामना गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने उनी स्वयंले संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । ओलीले फैसला आउनुअगाडि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि आफ्नो राजनीति नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । फैसलापश्चात् पनि ओलीले यो साधारण भएको र संसद्को सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई चाहेको बखत विश्वासको मत लिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ, कुनै पूर्वसर्त तोकेको छैन । यदि ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने लाग्छ भने उदार र चौडा छाती गराएर विश्वासको मत माग्न सक्छन् ।

 सर्वोच्चले संवैधानिक विषय मात्र छिनोफानो गरेको हो, प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक आवश्यकता, औचित्य र अपरिहार्यता पुष्टि गर्नका लागि यो सुनौलो अवसर हो । संविधानमा प्रधानमन्त्री संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, ओली संसद्देखि भाग्न पाउँदैनन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन र पुनस्र्थापनापछि आफूमाथि विश्वास कायम छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच गर्ने सुविधा ओलीलाई उपलब्ध छ, यसको पनि ओलीले उपयोग गर्नेछन् ।

संसदीय दलको नेता परिवर्तन
विजेताहरू शालीन, विनम्र, क्षमाशील र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । जितको उन्मादले सर्वनाशबाहेक केही निम्त्याउँदैन । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामपश्चात् हौसिएर कांग्रेस–एमालेलाई हरूवा भन्दै हुर्मत लिएका प्रचण्डको दोस्रो संविधानसभामा के हालत भयो ? जितको माहोलमा हराएर गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अस्वीकार गर्दा तत्कालीन माओवादी कहाँ पुग्यो ? आवधिक जनमतलाई स्थायी ठानेर सत्ताकब्जाको मनसाय राखेर तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्न खोज्दा कस्तो परिस्थिति बन्यो ?

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकताबाट उत्तेजित भएर कांग्रेसलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भनेर अपमानित गरेका प्रचण्ड अहिले कांग्रेसको शरणमा किन पर्नुपरेको छ ? नेपालमा ५० वर्ष कम्युनिस्टको शासन चल्छ भनेर दाबी गर्ने प्रचण्ड किन अहिले कम्युनिस्ट सरकार फाल्न लागिरेहका छन् ? कुनै दिन विषवृक्षको संज्ञा दिइएका माधव नेपालसँग प्रचण्डको यो हदसम्मको सहकार्य कसरी सम्भव भयो ? 

राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने समझ प्रचण्ड–माधव पक्षमा नभए राजनीति उनीहरूको नियन्त्रणबाहिर जाने पक्का छ । तत्कालीन नेकपा कानुनी रूपमा दुईवटा पार्टी बनिनसकेको अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्ष एक स्टेप पछाडि, दुई स्टेप अगाडि बढ्न अपरिहार्य छ ।

निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको एवं पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र ओली हुन् भन्ने मान्नुपर्छ । पुस ५ गतेअगाडि फर्केर नेकपा विवादलाई विधानअनुसार हल गर्नुपर्छ, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु सबैभन्दा सरल बाटो हो ।

संसदीय दलमा प्रचण्ड–माधव पक्ष बहुमतमा भएको स्पष्ट छ, ओलीलाई संसदीय दलको नेता मानेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने एउटा सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने सर्वोत्तम विकल्प हो । नेकपाले विधानको पूर्ण परिपालना गर्दै केही समय लिएर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेमा नेकपा फुटबाट पनि जोगिन सक्छ, धारा ७६ (१) बमोजिमको बहुमतको सरकार बन्न सक्छ ।

सर्वाेच्च अदालतले समेत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्ने क्रममा राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधानबमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय भएको स्मरण गराएको छ । फैसलामा थप व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संसदीय दलको नेतामाथि विश्वासको मत यथावत् रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधानबमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।’

बहुमतप्राप्त पार्टीले आधिकारिक रूपमा पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा संविधान र पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी सरकार सञ्चालन गर्नुको सट्टा आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा सीधै अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे संसदीय मूल्य मान्यतामा आघात पुग्छ, अदालतको आदेशको अपव्याख्या हुन्छ, न्यायालयको अवहेलना हुन्छ, पार्टी अनुशासन र प्रणाली सम्पूर्ण रूपमा भत्किन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, नेताको विश्वसनीयता गुम्छ, राजनीतिक दलको औचित्य समाप्त हुन्छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले या त संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ कि निर्वाचन आयोगको निर्णय कुर्नुपर्छ । यो नै निकासको सर्वोत्तम विकल्प हो ।

जनताको स्मरणशक्ति निकै छोटो हुन्छ, राजीनामा दिएर जनताको सेवामा समर्पित भएको अवस्थामा ओलीले पुनः जनताको सहानुभूति र समर्थन आर्जन गर्न सक्छन् । राजीनामाबाहेक ओलीले उठाउने जुनसुकै कदम आत्मघाती हुने निश्चित छ ।
 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता मानेर वैधानिक ढंगबाट ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा पार्टी एकता जोगिन सक्छ । ओली यो खेलमा सहभागी भए नेकपाका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । ‘भाइ फुटे, गवार लुटे’ भनेझैँ विभाजित नेकपाले यो देशमा विजय हासिल गर्न सक्नेछैन । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जन र अवसान हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने यो सबैभन्दा अप्रिय कदम हो । प्रतिनिधिसभामा पहिले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव कायम राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ । यसलाई फिर्ता लिएर अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ । संविधानको धारा १०० (५) अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा १०० (७) अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएमा उपधारा ५ बमोजिम स्वतः प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको मानिन्छ । त्यस्तो प्रस्तावित सांसदलाई राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछिन् । यसअगाडि दर्ता भएको प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हट्ने मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वतः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनेछन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीले विनासर्त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना निकै कमजोर रहेको छ । प्रचण्डले पटक–पटक आफूमा प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ नभएको, प्रधानमन्त्री नबन्ने उद्घोष गर्दै आएका छन्, यसको अर्थ प्रचण्डमा कुर्सीमोह छैन भन्ने होइन, वस्तुगत धरातल आफूअनुकूल छैन भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो । त्यसकारण ५ पुसमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण नगरेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सहज हुनेछैन । नेपाली कांग्रेस निकै सतर्कतापूर्वक पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । वैधानिक र कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित दल होइन । 

औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नै नभई प्रचण्ड–माधव पक्षले सीधै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु घोर अराजनीतिक र अनैतिक कुरा हो । यसरी अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भई पारित भएको खण्डमा संसदीय व्यवस्था धरापमा पर्नेछ ।

एउटा जीवन्त पार्टीभित्र गुट–उपगुट रहिरहन्छन्, विवाद भइरहन्छन् । आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्ध पार्टीभित्र विकल्प नखोजी सीधै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अराजनीतिक कदम हुनेछ । बुढी मरेको चिन्ता होइन, काल पल्केको चिन्ता हो भनेझैँ निर्वाचन आयोगको निर्णय नआउँदै आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेमा यो इतिहासमा कलंकको रूपमा दर्ज हुनेछ र गलत नजिर स्थापित हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सारवान कानुनजत्तिकै कार्यविधि कानुनको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन प्रक्रियागत र विधानसम्मत तरिकाले हुुनुपर्छ । बलमिच्याइँ गरेमा यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको ठाडो उपहास हुन जान्छ ।

निर्वाचन आयोगले हदम्यादको कारण देखाएर विवाद टुंग्याउन आनाकानी गरिरहेको छ । प्रचण्ड–माधव समूह परमादेशको रिट लिएर सर्वाेच्च अदालत जान पाउने विकल्प पनि खुला नै रहेकोे छ । पार्टीको आधिकारिकताको विवाद टुंगोमा नपुर्‍याई अविश्वासको प्रस्तावको खेलमा लाग्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ ।

नेकपाभित्रको विवाद नसल्टिएसम्म नेपाली कांग्रेसलाई पनि निर्णय लिन कठिन हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले विभाजित भएको कुनै पार्टीसँग समीकरण गर्न सक्छ, विवादित पार्टीको कुनै एउटा पक्षसँग होइन । आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय र संसदीय व्यवस्थाको हिमायती, पक्षपाती र संरक्षक ठान्ने नेपाली कांग्रेसले नेकपाको कुनै गुटसँग सहकार्य गरेर सरकार ढाल्ने खेल खेल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ । ‘पाडो खानेले बाच्छो पनि खान्छ’ भनेजस्तै अहिले ओलीलाई खुच्चिङ गर्दा भोलि त्यो रोग आफूतिर सर्न सक्छ भन्ने कुराको हेक्का नेपाली कांग्रेसले राख्नुपर्छ । नेकपा विभाजित भएर दुईवटा पार्टी भएको अवस्थामा मात्र मिलिजुली सरकारको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

अल्पमतको सरकार
संविधानले कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र गठबन्धन सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा अल्पमतको सरकारको विकल्पसमेत खुला राखेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि पनि नेकपाको विवादको निक्र्योल भएको हुनुपर्छ । नेकपाको विवाद किनारा लागेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभामा कुन दल सबैभन्दा ठूलो हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा पनि उक्त सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिन्छ । यसरी नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनको घोषणा गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन
संविधानको धारा ७६ (७) र संवैधानिक इजलासको पछिल्लो फैसलाले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जान सक्छन् । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भई कुनै पार्टीले पनि बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थामा मुलुक निर्वाचनतिर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

अन्त्यमा,
मुलुक सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री ओली असफल र अक्षम भइसक्नुभएको छ । उहाँको बहिर्गमन अनिवार्य र अपरिहार्य भइसकेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताको जनादेश, मतादेश, म्यान्डेटबमोजिम नेकपाले पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी बाँकी कार्यकालको पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस आफ्नो हैसियतअनुसार बाँकी अवधिका लागि पनि प्रतिपक्षमा बस्नु श्रेयष्कर हुन्छ । नेकपा विभाजन भई मुलुक थप राजनीतिक जटिलता, अन्योल र अस्थिरतातर्फ बढेको अवस्थामा मात्र कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारले संसदीय निर्वाचन नगराएको इतिहासको स्मरण गर्दै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर हुुनुपर्छ । 

मुलुकलाई निकास दिने जिम्मेवारी विजेताको हुने भएकाले प्रचण्ड–माधव पक्ष थप जिम्मेवार र क्रियाशील रहनु आवश्यक छ । कार्यकारी सरकारको निर्णयलाई ल्याप्चे मात्र लगाउने संवैधानिक राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउनेजस्ता कदम उठाएर मुलुकलाई थप द्वन्द्व, विभाजन र अस्थिरतातिर धकेल्ने भूल प्रचण्डले गर्नुहुँदैन । जिते हस्तिनापुरीको राज, हारे चपरीमुनिको वास भन्ने मनोविज्ञानबाट माथि उठेर राष्ट्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने दिशामा राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न जरुरी भइसकेको छ । 
(लेखक अधिवक्ता हुन्)