न्यायालयको शुद्धीकरण गर्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखिकै त्रुटि सच्याउनुपर्छ । आन्दोलनकारी एवं अभियन्ताहरूको पहिलो एजेन्डा नै न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका विकृतिको अन्त्य हुुनुपर्छ । 

यतिखेर नेपालको न्यायालय निकै कठिन मोडमा उभिएको छ । जनताको आस्था, विश्वास र भरोसाको धरोहर न्यायपालिका चरम विवादको घेरामा तानिएको छ । नागरिकहरू न्यायप्राप्तिको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । जनताको अधिकारको संरक्षक न्यायालय नै यतिखेर न्यायको भिख माग्न बाध्य छ । न्यायिक क्षेत्रमा विरलै देखिने दृश्यहरू न्यायपालिकामा देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालत विषम परिस्थितिबाट ग्रुजिरहेको समयमा जनताको सार्वभौम थलो संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छैन । अदालतका न्यायिक कामकारबाहीमा समेत दख्खल दिने राजनीतिक नेताहरू न्यायालयको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै रमिते बनिरहेका छन् । रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ भनेझैँ राजनीतिज्ञहरू कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।

नेपालको न्याय क्षेत्र असामान्य अवस्थामा छ । राजनीतिक दलहरूको तटस्थता वा अहस्तक्षेपको नीति राजनीतिक लाभहानिको हिसाबकिताबको उपज हो वा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तप्रतिको असली प्रतिबद्धता हो, आगामी दिनमा पटाक्षेप हुने नै छ । लामो समयदेखि न्यायिक कारबाही अवरुद्ध भइरहँदा यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी निराकरण गर्न ढिला भइसकेको छ । यो लेखमा न्यायालय शुद्धीकरणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरूको खोजी गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

समस्या व्यक्ति कि विधिमा ? : पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको सम्मानजनक बहिर्गमन हुन सकेन । दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइकै क्रममा अनुमोदन भएनन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन पनि अप्राकृतिक र अस्वाभाविक हुँदै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएयता न्यायालय विवादको केन्द्रमा मात्र तानिएको छैन, न्यायालयको साखसमेत गिर्दाे छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति बनाइएयता न्यायालय विवाद र शंकाको घेरामा छ । हरेक प्रधानन्यायाधीशहरूको बहिर्गमन जबर्जस्ती, अस्वाभाविक र अकल्पनीय रूपमा हुने संस्कृतिको विकास भएको छ । हरेक न्यायाधीशको निष्ठा, कार्यक्षमता, नैतिकता, चरित्र र पृष्ठभूमिउपर कुनै न कुनै प्रकृतिको बात लागेकै छ । सर्वोच्चका वर्तमान न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्दा भावी प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यकाल पनि सुखद र निर्विवाद हुने देखिँदैन । 

मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै नेपाल बारलाई विश्वासमा लिएर संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु श्रेयष्कर हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय एवं माननीयहरू मान हराएका श्रीमान्को रूपमा केवल जागिरे बनेर सम्मानित पदमा बसिरहनु सान्दर्भिक हुन सक्दैन । सक्षम, चरित्रवान्, न्यायिक मन भएको, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र न्यायाधीश बन्न सक्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । रोगको सही पहिचान नभएसम्म रोगको उपचार हुन सक्दैन । न्यायालयमा भित्रिएको रोगको उपचार प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनले मात्र निको हुने स्थिति छैन । जनताको विश्वास र भरोसा गुमेको छ । सामान्य झारफुकको इलाजले मात्र न्यायालयभित्रको रोग निको हुनेछैन । हरेक न्यायमूर्तिको अपमानजनक बहिर्गमन हुनुको पछाडि न्यायाधीश नियुक्तिको पद्धति नै दोषी छ । संसदीय सुनुवाइदेखि न्यायपरिषद्को संरचनालगायतका व्यवस्थाले नै न्यायालयमा राजनीति भित्रिएको हो । समाधान व्यक्तिमा होइन, विधिमा खोजिनुपर्छ । तब मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान भेटिनेछ ।

उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको गठन गरौँ : कुनै न्यायाधीश सामान्य विवादमा परेको अवस्थामा मात्र नैतिकताका आधारमा उसको राजीनामा माग्ने वा दिने काम गरिन्छ । गल्ती क्षम्य हुन सक्छ, अपराध क्षम्य हुन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई बिचौलियाको नाइके, भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारीको संरक्षकको संगीन आरोप लगाइसकेपछि यसको गम्भीर अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । कुनै व्यक्तिको अनुहार मन नपरेको आधारमै तथानाम गाली गलौजमा उत्रने, आधारहीन र तथ्यहीन आरोप लगाउने हो भने न्यायालयको छवि धुमिल मात्र होइन, समाप्तै हुन्छ । निहित स्वार्थपूर्तिका लागि आधारहीन आरोप लगाइएको हो भने कानुन व्यवसायीहरू नै अदालतको अवहेलनाको कठघरामा उभिनुपर्छ । विनाकारण न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । 

साँच्चिकै अदालतलाई स्वच्छ बनाउने हो भने जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला र उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरू सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन्, अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीहरूजस्तै न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । एउटा कुनै न्यायाधीश भ्रष्ट बन्न सक्ला, सबै न्यायमूर्तिहरूलाई भ्रष्टाचारीको दर्जामा राख्नु घोर अन्याय हुन्छ । सबै तहका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । न्यायमूर्तिउपर खुलेआम लगाइएका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्छ । केवल चर्चा कमाउने नाममा कसैको चरित्रहत्या गरिनुहुन्न । 

सर्वोच्च अदालतको अधिकारको कटौती गराैँ : नेपालमा न्याय पाउनु स्यालको सिङ पलाउनुजत्तिकै दुर्लभ छ । वर्षौंसम्म पनि मुद्दाको छिनोफानो भएको हुँदैन । सर्वोच्चमा हजाराैँ मुद्दाको चाङ लागेको छ । न्यायप्राप्तिको लडाइँमा सिंगो जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था छ । सबै प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्चमा थन्किने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म न्यायप्राप्ति कोरा कल्पनामा सीमित हुनेछ । आजका दिनमा सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक कार्यबोझ छ । कतिपय मुद्दाको अन्तिम निराकरण उच्च अदालतबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । 

पारिवारिक तथा वाणिज्य अदालतहरूको स्थापना गरेर पनि अदालतको कार्यबोझ घटाउन सकिन्छ । संवैधानिक इजलासको आवश्यकता एवं औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । जिल्ला सदरमुकामको विवाददेखि स्थानीय कानुनका विषयका मुद्दाहरूको छिनोफानो हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासको साटो छुट्टै संवैधानिक अदालतको स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलासको औचित्य पुष्टि हुन कठिन छ । बृहत् पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक विषयको छिनोफानो गर्न सकिन्छ । कम्तीमा संवैधानिक इजलासको संरचना परिवर्तन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । 

अन्यायपूर्ण र विभेदकारी संविधानको संशोधन गराैँ : न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई बन्ध्याकरण गरेको छ । विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट प्रतिभा तथा लोकसेवा आयोगको फलामे परीक्षा पास गरेर आएका न्याय सेवाका बेस्ट ब्रेनहरूले जिल्ला न्यायाधीशमै चित्त बुझाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको निर्माण गरिएको छ । लोकसेवा भन्नेबित्तिकै होसहवास उड्ने, प्रतिस्पर्धादेखि डराउने, कुनै ल्याकत नभएका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको भ¥याङ चढेर सीधै सर्वोच्च र उच्चमा पुग्ने, तर प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिएकाहरू जिल्ला न्यायाधीशबाट माथि उक्लन नसक्नु योग्यता प्रणालीकै उपहास हो । सबैभन्दा रोचक, आश्चर्यजनक र हाँसोलाग्दो त के हो भने सिंगो न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश बन्न कानुनमा स्नातक भए पुग्छ, जबकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्याय सेवाको उपसचिव बन्न कानुनमा स्नातकोत्तर चाहिन्छ । 

सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता हेर्दा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूप्रति हदैसम्म अन्याय भएको देखिन्छ । लाइसेन्स पाएको १५ वर्षमै कुनै कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ भने न्याय सेवाको कुनै कर्मचारी सहसचिव भएको १२ वर्ष पुगेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ । न्याय सेवाको अधिकृत तथा अधिवक्ता बन्नका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता भनेको कानुनमा स्नातक नै हो । न्याय सेवाका अधिकांश कर्मचारीसँग अधिवक्ताको लाइसेन्स हुन्छ, त्यसको अवधि गणना हुँदैन । कुनै कानुन व्यवसायी न्याय सेवामा प्रवेश गर्‍यो भने न्यायाधीश बन्नका लागि उसले विगतमा गरेको कानुन व्यवसायको अवधि गणना हुँदैन ।

मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै नेपाल बारलाई विश्वासमा लिएर संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु श्रेयष्कर हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय एवं माननीयहरू मान हराएका श्रीमान्को रूपमा केवल जागिरे बनेर सम्मानित पदमा बसिरहनु सान्दर्भिक हुन सक्दैन । 

सरकारी वकिलले गरेको बहस पैरवी पनि कानुन व्यवसाय गरेको अवधिमा गणना हुँदैन । शाखा अधिकृतबाट प्रवेश गरेको सबैभन्दा अब्बल व्यक्ति सहसचिव बन्न कम्तीमा पनि एक दशक लाग्छ । बढुवा प्रणालीबाट अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव बनेको व्यक्तिको सहसचिवको रूपमा १२ वर्षसम्म सेवा गर्ने उमेरहद निकै थोरैमा मात्र रहन सक्छ । यसैगरी, लाइसेन्स पाएको १० वर्षमै कानुन व्यवसायी उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ भने सहसचिव भएको पाँच वर्षपछि मात्र न्याय सेवाको कर्मचारी उच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ । शाखा अधिकृतबाट सहसचिवस्तरसम्म पुग्न कति समय लाग्छ भन्ने कुराको सामान्य हेक्कासमेत नराखी गरिएको यो व्यवस्थाले नेपालको न्याय सेवा अन्याय सेवामा परिणत भएको छ ।

कम्तीमा उच्च अदालतसम्म प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश छानाैँ : कानुनको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान गरेका, कानुन व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरू नै न्यायाधीश बन्ने हो । तर, न्यायाधीश छनोट प्रक्रिया निकै अपारदर्शी, अन्यायपूर्ण, विभेदकारी र लेनदेनमा आधारित बन्न पुगेको छ । जिल्ला न्यायाधीशमा झैँ उच्च अदालतमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट न्यायाधीश छनोट गरिनुपर्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालत खासै पेसा व्यवसाय नचलेका, पार्टीको झोला बोकेका र प्रतिस्पर्धाबाट डराउने भगौडाहरूको भर्तीकेन्द्र होइन । जिल्ला न्यायाधीशहरू प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा छनोट हुन्छन् भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुुनुवाइ हुन्छ । जिल्ला न्यायाधीश योग्यता प्रणालीको आधारमा छानिन्छन् भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले औपचारिक नै भए पनि संसदीय सुनुवाइको खुट्किलो पार गर्छन् । राजनीतिक जोडघटाउ एवं हिसाबकिताब मिलेन भने दीपकराज जोशीझैँ अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि विद्यमान रहन्छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया झन् स्वेच्छाचारी छ । नियुक्तिका लागि उनीहरूले कुनै खुट्किलो पार गर्नुपर्दैन । उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न न त परीक्षाको फलामे ढोका पार गर्नुपर्छ, न संसदीय सुनुवाइ नामको पर्खाल नै । यसर्थ, कम्तीमा उच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ ।

अहिले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति विवादित बनेको छैन । न्याय सेवा आयोगले एकपटक मात्र लिएको परीक्षासमेत विवादको घेरामा तानिएको थियो । लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेपछि निर्विवाद बन्न सकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगले निकै ख्याति र विश्वास कमाएको छ । संविधान संशोधन गरेर जिल्ला र उच्च अदालतमा प्रतिस्पर्धामार्फत न्यायाधीश छनोट गर्ने विधिको विकास गर्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा रहेको लफडा अन्त्य हुने निश्चित छ । न्याय सेवाको अधिकृत बन्नका लागि लोकसेवा पास गर्नुपर्ने, तर सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नका लागि न्यायिक क्षेत्रमा कुनै विशिष्ट योगदान नदिए पनि हुने, कुनै विज्ञता आवश्यक नपर्ने प्रणाली सच्याउन ढिलो भइसकेको छ । न्यायालय विकृति र विसंगतिको अखडामा परिणत भएको आरोप लाग्नुको मूल कारण त्रुटिपूर्ण न्यायाधीश नियुक्ति पद्धति नै हो । राजनीतिज्ञ एवं सरोकारवालाहरूमा यो ज्ञानको बोध नभएसम्म न्यायालय सुधारको कुरा केवल चियागफमा मात्र सीमित हुने पक्का छ ।

योग्य उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरौँ : विभिन्न तहमा न्यायाधीश बन्ने योग्यता पुगेका नागरिकलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने काम न्यायपरिषद्को हो । योग्य व्यक्तिहरूको सूची पनि उसैले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । तर, नागरिकहरू यो मुलुकमा न्यायाधीश बन्न लायक व्यक्तिहरू को–को छन् भनेर बेखबर हुन्छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयोजनका लागि हरेक वर्ष योग्य उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेमा नागरिक सुसूचित मात्र हुँदैनन्, उनीहरूको योग्यता, दक्षताका बारेमा पनि नागरिकले जानकारी पाउँछन् । उनीहरूको जन्ममितिदेखि शैक्षिक योग्यता, विज्ञता, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा उनीहरूको योगदानसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्दा न्यायाधीश बन्न लायक उम्मेदवारहरूको बारेमा सार्वजनिक जानकारी, बहस र विचार विमर्श हुन सक्छ । 

न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गरौँ : न्यायपरिषद्को संरचना राजनीतिक प्रकृतिको बनेको छ । न्यायपरिषद् भागबन्डाको थलोमा परिणत भएको छ । यसको संरचना नै खोटपूर्ण छ । न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्यको रूपमा रहिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको छुट्टै प्रतिनिधिको रूपमा कानुन व्यवसायी पठाउनुको औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि हुन सक्दैन । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हो, उसको प्रतिनिधित्व नहुने तर छुट्टै अधिवक्ता किन पठाउने ? दुईजना प्राइभेट वकिल न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधि बन्ने तर सरकारी वकिलको प्रतिनिधित्व नहुने पद्धति त्रुटिपूर्ण छ । न्याय सेवाभित्र पनि तीनवटा उपसमूहहरू रहेका छन् । न्याय समूहको प्रतिनिधित्व प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् भने कानुन समूहको प्रतिनिधित्व कानुनमन्त्रीले गर्छन् । तर, सरकारी वकिल समूहको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यहाँनेर सिंगो न्याय सेवाको प्रतिनिधित्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने तर्क उठ्न सक्छ, न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका विगतका अभ्यास हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश प्रस्ट अल्पमतमा रहेको अवस्था छ, यसलाई सच्याइदिनुपर्छ ।

पेसी तोक्ने प्रणाली व्यवस्थित गरौँ : कुनै मुद्दाको पालो रातारात आउने, कुनै मुद्दाले वर्षाैंसम्म पालो नपाउने स्थिति छ । मुद्दाको पक्षका लागि हरेक मुद्दा महत्वपूर्ण हुन्छन् । उच्च नैतिक चरित्र भएको, स्वच्छ न्यायिक मन भएको, न्यायाधीशहरू कसैलाई काखापाखा नगर्ने, गुटबन्दी नगर्ने, न्यायाधीशको रुचि, निष्पक्षता र विज्ञताका आधारमा मुद्दा तोक्ने र नियत सफा भएको प्रधानन्यायाधीश भएमा पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशकै हो । यो अधिकारमा प्रश्न उठाउनु र यो हदसम्म न्यायिक नेतृत्वमाथि अविश्वास गर्नु उचित पनि हुँदैन । तर, नेपालमा लामो समयदेखि पेसी तोक्ने विषय विवादित रहँदै आएको छ । हुँदाहुँदा झगडियाले न्यायाधीश रोज्ने परिपाटीको विकास भइसकेको छ ।

तसर्थ, पेसी तोक्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ वा गोलाप्रथा पद्धति अपनाउन जरुरी छ । यसका धेरै जटिलता अवश्य रहेका छन् । कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दा हेर्न नमिल्ने वा हेर्न नचाहने अवस्था पनि आउने गर्छ । यसको साटो सामूहिक रूपमा पेसी तोक्ने पद्धति पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारको कटौती गरी प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारको समिति बनाएर पेसी तोक्ने पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । 

प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायिक काममा मात्र प्रयोग गरौँ : नेपालको संविधानअनुसार संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक संवैधानिक परिषद्मा सहभागिता गराउँदा जटिलता उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतामा भएको निर्णयको मुद्दामा न्याय निरूपण गर्न कठिनाइ र असहजता उत्पन्न भएको छ । संवैधानिक परिषद्मा न्यायपालिकाको प्रमुख नै संलग्न रहँदा विवाद उत्पन्न भएका छन् । सर्वोच्चमा अहिले देखिएको असहज परिस्थिति संवैधानिक नियुक्तिको विवादकै उपज हो । यसकारण, संवैधानिक परिषद्मा बरिष्ठतम न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व गराउनु वाञ्छनीय हुन्छ । यसो गर्दा न्याय निरूपणमा सहजता र निष्पक्षता कायम हुन्छ । एकातिर संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता गराउने र अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने व्यवस्थाले समस्या उत्पन्न गराएको छ । प्रधानन्यायाधीशकै सहभागितामा भएको निर्णय संसदीय सुुुनुवाइ वा न्यायिक परीक्षणका क्रममा उल्टिएमा प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ ।

कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराैँ : सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तयार भएको सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदनले समस्याको पहिचान र निराकरणका उपायहरूसमेत सुझाएको छ । सर्वोच्चकै प्रतिवेदनले न्यायाधीशलाई नै बिचौलियाको रूपमा परिभाषित गर्नु असामान्य कुरा हो । उक्त प्रतिवेदनको शीघ्र कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । प्रतिवेदन केवल औपचारिकतामा सीमित रहेको अवस्थामा न्यायालयभित्रका बेथितिहरू कम हुनेछैनन् । यो प्रतिवेदनको तदारुकताका साथ कार्यान्वयन भएको भए यो हदसम्मको विद्रोह अवश्य हुने थिएन । 

अन्त्यमा,
सर्वोच्चमा अहिले चलिरहेको रत्यौली केवल चोरहरूको बीचमा साधु बन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र हो । यो न्यायालय शुद्धीकरणको महाअभियान होइन । साँच्चिकै न्यायालयको शुद्धीकरण गर्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखिकै त्रुटि सच्याउनुपर्छ । आन्दोलनकारी एवं अभियन्ताहरूको पहिलो एजेन्डा नै न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्ने हुुनुपर्छ । यो वा त्यो पक्षको समर्थन वा विरोधमा भएका आन्दोलनको चुरो बुझ्न सकिएको छैन । निजी लाभ वा हानिका लागि गरिने आन्दोलनले न्यायालयको क्षयीकरणसिवाय कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।

अमूक दलगत संगठन वा अमूक बरिष्ठको ल फर्मबाट न्यायाधीश बनाउने, सेटिङमा फैसला गराउने तथा अदालतलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने दुराशयपूर्ण मनसायबाट प्रेरित भएर गरिने संघर्षले न्यायालयलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ । हात्तीका देखाउने र चपाउने दाँत फरक भए जस्तै आन्दोलनको गुह्य कुरा अर्कै नहोस् । न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको भाँडभैलोले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सच्याउने विषय मूल एजेन्डा बन्नुपर्ने तथ्य औँल्याएको छ । पछिल्ला गतिविधिले सबैका आँखा खोलिदिएका छन्, यो परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा लिएर न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।