- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
केही दिनअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भइसकेको झन्डै डेढ सय किलो सुन बरामद भएको अचम्मको समाचारले नेपाली समाज तरंगित बनिरहेको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका छन् भने ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अर्का एक सचिव अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा पुगेर भर्खरै तारेखमा छुटेका छन् ।
पूर्वकर्मचारीको प्रवेशले बजेट निर्माण प्रक्रिया हरेक वर्ष विवादित बनिरहेको छ । सयौँ कर्मचारीले भ्रष्टाचार मुद्दाको सामना गरिरहेका छन्, अख्तियारमा उजुरीका चाङ छन् । कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक नभएको, अति राजनीतिले चेन अफ कमान्ड ध्वस्त भएको, प्रोएक्टिभ हुन नसकेको, पदीय दायित्व पनि सही ढंगले निर्वाह नगरेको, जनमुखी हुन नसकेको तथा सार्वजनिक सेवामा आमनागरिकको पहुँच स्थापित हुन नसकेकोजस्ता दर्जनौँ आरोपको थुप्रोले कर्मचारीतन्त्र थिचिएको छ ।
नैतिक मूल्यको ह्रास : पछिल्लो समयमा कर्मचारीतन्त्रमा नैतिक मूल्य–मान्यतामा ह्रास हुँदै गइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नैतिकताको परिपालना सम्बन्धित व्यक्तिमा भर पर्ने विषय हो । नैतिकता र आचरणले आफैँले आफैँलाई बाँध्ने हुनाले त्यसको पछाडि नैतिक बल मात्रै हुन्छ । त्यसको पछाडि कानुनी सेन्सर हुँदैन । कानुनभन्दा नैतिकताको स्थान निकै माथि रहन्छ । लोकतन्त्रका लाभ व्यक्ति–व्यक्तिमा वितरण गर्ने दायित्व निर्विवाद रूपमा कर्मचारीतन्त्रको हो ।
कर्मचारीतन्त्रमा देशको शासकीय स्वरूपको अनुहार प्रतिबिम्बित हुन्छ । सरकारको सफलता र असफलता कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । एउटा निष्ठा र नैतिकतामा बाँधिएको इमानदार कर्मचारीले मात्र सरकारलाई सफल बनाउन सक्छ । आमकर्मचारी नैतिक मूल्य–मान्यताबाट स्खलित भइरहेका मात्र छैनन्, योग्यताक्रमबाट छानिएर आएका कर्मचारी राजनीतिज्ञका असली सेवकको हैसियतमा उनको हितरक्षा गर्ने जमातमा परिणत भइरहेका छन् । शासकको इच्छा तामेल गर्न उनीहरूको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
महात्मा गान्धी भन्छन्— व्यक्तिका अनुचित र असीमित लालसा परिपूर्ति गर्न प्रकृतिसमेत सक्षम छैन । राज्यको स्रोत, साधन, शक्ति र अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी केवल जागिरे होइनन्, उनीहरूका कामकारबाही देश र जनताको हित र भविष्यसँग जोडिएका हुन्छन् ।
सरकारी कर्मचारीसँग देश र जनताप्रतिको बफादारी चाहिन्छ । जागिरे मानसिकताले मुलुक बन्दैन । न्यूनतम नैतिकता प्रदर्शन गर्न नसक्ने कर्मचारीले समाज र जनताका अपेक्षा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्दैन । पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण र शिक्षालय नै नैतिकताको विकास र प्रवर्धन गर्ने कारखाना हुन् । अब नैतिक मूल्य–मान्यताको विकासमा राज्यको लगानी चाहिन्छ ।
सेवाग्राहीमैत्री कार्यालयको खाँचो : सरकारी कार्यालयबाट काम लिन खेप्नुपरेको हैरानी र खानुपरेको हन्डर ठक्करले आमनागरिकमा सरकारी कर्मचारीप्रति चर्को वितृष्णा देखिन्छ । सरकारी कार्यालयको आँगनमा पाइला टेक्नेबित्तिकै सर्वसाधारणको मुखाकृति बिग्रिन्छ, निस्किँदा उनीहरूको अनुहारमा खुसीका धर्सा मेटिइसकेका हुन्छन् । कर्मचारीको रुखो व्यवहार र रौद्ररूपले सेवाग्राही आजित छन् । सरकारी कार्यालय जनमैत्री नभएको तथ्य लुकाइरहनुपर्दैन ।
सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय बन्नका लागि कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन उत्कृष्ट र कार्यविभाजन न्यायोचित हुनुपर्छ । सरकारी अड्डा सेवाग्राहीमैत्री हुनु त परै जाओस्, कर्मचारीमैत्री नै छैनन् । सरकारी कर्मचारीले परिणाममुखी भएर काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । इमानदारलाई ठोक्ने र बेइमानलाई बोक्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व रहेसम्म सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह राज्यको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकरण गर्नुपर्छ । सेवा प्राप्तिका लागि नागरिकले सास्ती पाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।
कमजोर प्रशासनिक नेतृत्व : उपल्लो पदीय हैसियत भएका सचिव, सहसचिव समग्र कर्मचारीको अभिभावकीय भूमिकामा रहन सकेका छैनन् । रोलमोडल बन्नुपर्ने उनीहरू सीमित कर्मचारीको सानो र साँघुरो घेरामा रमाइरहेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र सुरक्षाका लागि उच्चपदस्थ अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग चोचोमोचो मिलाएर समग्र सार्वजनिक व्यवस्थापनको साख गिराइरहेका छन् ।
नीति–निर्माण तहमा निर्णायक मानिने माथिल्लो तहका कर्मचारीले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध अडान लिँदैनन् । उनीहरू दैनिक प्रशासन चलाउनसमेत अक्षम भइसकेका छन् । झन्डै सयजनाको हाराहारीमा रहेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमा निर्णय क्षमता, नैतिकता, इमान र अडान हुने हो भने सार्वजनिक प्रशासनमा ठूलो कायापलट हुन समय लाग्दैन । अवकाशपछि पनि विभिन्न लाभको पदको अपेक्षा गरेर राजनीतिक नेतृत्वको गोटी बन्न तयार हुने उच्चपदस्थ अधिकारी नै भ्रष्टाचारका मुहान र विकृतिका वास्तविक कारक हुन् । कार्यक्षमताको प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्न सके स्वतः अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास उपल्लो तहका अधिकारीमा पाइँदैन ।
कर्मचारी मात्र फस्नुको कारण : चर्चित काण्डहरूमा राजनीतिक नेतृत्वलाई चोख्याएर कर्मचारीलाई मात्र बलिको बोको बनाइएको आरोप लागिरहन्छ । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिएका आपराधिक कार्यको दायित्व समान रूपले बहन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क आफैँमा गलत होइन । तर, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनका काम, कर्तव्य र अधिकार एवं दायरा कानुनद्वारा नै निर्दिष्ट छन् ।
कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नसमेत राजनीतिज्ञको इसारा कुरेर बस्ने कर्मचारी लफडामा पर्नु नौलो होइन । कानुनी सीमा र मर्यादा बुझ्न नसक्ने निजामती कर्मचारी फसेकोमा दुःखमनाउ गर्नुपर्ने कारण छैन । कुनै कर्मचारीको पदीय हैसियत तल झारेर सरुवा गर्ने सामथ्र्य प्रधानमन्त्रीसँग पनि हुँदैन । यो वास्तविकतालाई बुझेर पनि कर्मचारीतन्त्र किन सधैँ निरीह हुन्छ? किन बिचौलियाको ‘एस म्यान’ मात्र बनिरहेको छ ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ ।
अवैध इच्छा र लालसा बोकेका कमसल कर्मचारीले राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ अधिकारीसँग अवैध लेनदेनको कुकर्म गरेर आकर्षक जिम्मेवारी हत्याइरहेका छन् । आफ्नो कार्यक्षमतामा विश्वास नभएका कर्मचारी राजनीतिक ओत खोजेर सुरक्षित भइरहेका छन् । संरक्षणकर्ताको ओत पाएका कर्मचारीले अनुशासनहीनता र दण्डहीनताका दायरा नाघ्दा विभागीय मन्त्रीसमेत निरीह भएका कैयौँ उदाहरण छन् । अहिले जुन किसिमको राजनीतिक चरित्र विकसित हुँदै गएको छ, यसले राजनीतिक ओत पाएका गलत प्रवृत्तिका कर्मचारी संरक्षित हुने र इमानदारीसाथ काम गर्ने कर्मचारी निरुत्साहित हुने अवस्था छ ।
खटनपटनको मापदण्ड : योग्यताक्रमद्वारा छानिएर आएका कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुनै ठोस आधार र मापदण्ड छैन । राजनीतिक लिगेसी, बिचौलियाको आशीर्वाद र चाकडी चाप्लुसीका भरमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका मठाधीशको कृपामा खटनपटन चलिरहेको छ । सरुवा, बढुवा र कार्य जिम्मेवारीको वैज्ञानिक मापदण्ड कानुनमै तोकिनुपर्छ । सरुवा र बढुवा प्रणाली स्वचालित हुनुपर्छ ।
आमकर्मचारी नैतिक मूल्य–मान्यताबाट स्खलित भइरहेका मात्र छैनन्, योग्यताक्रमबाट छानिएर आएका कर्मचारी राजनीतिज्ञका असली सेवकको हैसियतमा उनीहरूको हितरक्षा गर्ने जमातमा परिणत भइरहेका छन् । शासकको इच्छा तामेल गर्न उनीहरूको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
व्यक्तिको रुचि, क्षमता, ज्ञान, स्तर, नैतिकता र सच्चरित्रता नै जिम्मेवारीका आधार बन्नुपर्छ । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका स्टोर, प्रशासन र योजना शाखाजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा वर्षौंदेखि सीमित कर्मचारीको रजगज चलिरहेको छ । उनीहरूमा असाधारण क्षमता भएर तथा अन्य कर्मचारी नालायक र अयोग्य भएर नभई हिसाबकिताब मिलाउन माहिर भएकै कारण उनीहरू वर्षौंदेखि ‘मालदार’ जिम्मेवारीमा अडिएका हुन्छन् । मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवभन्दा कतिपय कार्यालय सहयोगी शक्तिशाली भइरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा खटनपटन र जिम्मेवारी बाँडफाडमा मनपरी छ । कर्मचारी खटनपटन व्यवस्थित हुनेबित्तिकै भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा कमी आउने निश्चित छ ।
सूचनाको हकमा समेटौँ : सरकारी कर्मचारीले राज्यकोषको चरम दोहन गरेको आरोप लागिरहन्छ । तर, सबै कर्मचारीले समान अवसर प्राप्त गरेका हुँदैनन् । केही सीमित कर्मचारी अथाह सेवा–सुविधाको भारले थिचिएका छन् भने बहुसंख्यक कर्मचारी न्यूनतम सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् । तर, केही सीमित कर्मचारीको दोषको भारी भने समग्र कर्मचारीले बोक्नुपर्ने अवस्था छ । कुन–कुन कर्मचारीले के–के सेवा–सुविधा पाइरहेका छन् ? कति भत्ता लिएका छन् ?
इन्धनलगायत सुविधा के–कति लिइरहेका छन् ? कति तालिम लिएका छन् ? कति टिएडिए लिएका छन् ? यसको विवरण हरेक कार्यालय र मन्त्रालयले हरेक महिना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जनताको करको सदुपयोग भइरहेको छ वा छैन भन्ने ताजा जानकारी जनताले पाउनुपर्छ । राज्यको स्रोत–साधनको ब्रह्मलुट गर्ने कर्मचारीको अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्छ । केही सीमित कर्मचारीले असीमित अवसर र लाभ उठाउने अनि सम्पूर्ण कर्मचारी मुछिने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको चरित्र र प्रवृत्ति बदलौँ : चाणक्यले कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा आकाशमा उड्ने पन्छीको गति पत्ता लगाउन सकिएला, तर सरकारी कर्मचारीको डकैती र दुव्र्यवहारयुक्त मनोभाव बुझ्न असम्भवप्रायः छ भनेका छन् । ‘जसरी पानीभित्र कान चलाइरहेको माछाले कतिखेर पानी खाएको र कतिखेर सास फेरेको हो, थाहा हुँदैन । ठीक त्यसैगरी भ्रष्ट कर्मचारीले पनि कतिखेर घुस खाइसक्छ, थाहा पाइँदैन,’ उनले कर्मचारीतन्त्रको चरित्रको चित्रण यसरी गरेका छन् ।
प्रक्रियामुखी र विलम्बकारी कर्मचारीतन्त्रउपर तिखो टिप्पणी गर्दै प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कर्मचारीतन्त्र सबै राम्रा कामको मृत्यु हो (ब्युरोक्रेसी इज द डेथ अफ अल साउन्ड वर्क) भनेका छन् । अर्का विद्वान् जेमी लर्नरले कर्मचारीतन्त्र ढुसीजस्तै हो त्यसले हरेक चिज दूषित गर्छ (ब्युरोक्रेसी इज लाइक अ फंगस द्याट कन्टामिनेट्स एभ्रिथिङ) भनेका छन् । यी भनाइले कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत चरित्र र मूल्य–मान्यतामा आमूल रूपान्तरण जरुरी छ भन्ने अनिवार्यता दर्साउँछ ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीले प्रशासन चुस्त बनाउन भन्दै योङ गभर्मेन्टको अवधारणा ल्याएर युवापुस्तालाई धमाधम अवसर दिए । तर, युवापुस्ता झनै भ्रष्ट देखिँदा कुनै सुधार आएन । नेपालमा पनि निजामती सेवामा आउने अधिकांश पात्र युवा छन्, राजनीतिमा उदाएका अधिकांश नेता युवा छन् । वयका आधारमा युवा भएर मात्र पुग्दैन, सोच, सीप र कार्यसम्पादनमा समेत युवापन झल्किनुपर्छ । संसारका ‘बेस्ट प्राक्टिस’को अवलम्बन गरेर नयाँपन दिन सकिन्छ । शासन प्रक्रिया ‘भिजन’, ‘डिसिजन’ र ‘एक्सन’मा आधारित हुन्छ । भिजन राजनीतिक नेतृत्वले दिन्छ । डिसिजन नेतृत्व र कर्मचारीको शीर्ष तह संलग्न भएर हुन्छ । एक्सन कर्मचारीतन्त्रको काम हो । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो परम्परागत कार्यशैली र चिन्तन बदल्न सक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने संकल्प गरेको छ । राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने नीति लिएको छ । निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावनामै निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने भनिएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रत्येक कर्मचारीमा नवप्रवर्तनकारी सोच पलाउनुपर्छ, ज्ञान र क्षमतामा अब्बल, नैतिकवान् एवं निष्ठावान् हुनुपर्छ । दबाब, प्रभाव, लोभ, स्वार्थ र पक्षपातबाट सधैँ टाढा रहनुपर्छ । निजामती सेवाको पहिचान र स्वाभिमानप्रति सचेत रही निजामती सेवाको परिचय र पहिचान बदल्न सक्नुपर्छ ।
(ओली महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता हुन्)
