दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भिडतन्त्रले संकटमा परेको लोकतन्त्र

पछिल्लो समय भिडको तागतसामु राज्यका संयन्त्र निरीह बन्दा विधिको शासनको अवधारणाअनुसार मुलुक चल्न सकेको छैन

केही दिनअघि काठमाडौं महानगरका बहालवाला प्रमुख बालेन्द्र साहले आफ्नो विपक्षमा आदेश आएपछि अदालतको फैसला नमान्ने सार्वजनिक घोषणा गरे । नगर प्रमुख साहलाई साहसी र हिम्मतवाला नेताको उपमा दिँदै सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को समर्थन देखियो । तथ्यहरूको परीक्षण, सत्यताको खोजी र अध्ययन अनुसन्धानतिर नलागी समाजका शिक्षित, चर्चित र आशालाग्दा व्यक्तिबाट समेत अदालतप्रति वितृष्णा फैलाउने खालका सतही टीकाटिप्पणी गरिए । विषयवस्तुको गहिराइ वा वास्तविकतामा प्रवेश नगरी धारणा बनाउने र जनमत सिर्जना गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुँदै छ । पछिल्लो समय भिड निकै बलशाली बन्दै गएको छ, भिडको तागतसामु राज्यका संयन्त्र निरीह बन्दा विधिको शासनको अवधारणाअनुसार मुलुक चल्न सकेको छैन । हरेक विषयको छिनोफानो भिडले गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गर्दा लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ ।

विधिको शासनको अवरोधक भिडतन्त्र :  संविधानका अक्षर प्रस्ट छन्, मर्म स्पष्ट छ, मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतको आदेश एवं फैसला सबैले पालना गर्नुपर्छ, न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा तथा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलना हुन्छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।

न्यायालयको फैसलाउपर प्राज्ञिक, सैद्धान्तिक वा वैचारिक चिरफार र बहस हुन सक्छ । स्वस्थ आलोचना, टिप्पणी र बहसबाटै सुदृढ लोकतन्त्र अनि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका निर्माण हुने हो । अदालती फैसलामाथिको निर्मम टिप्पणीले अदालतलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्छ, तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि धाबा बोल्न मिल्दैन । राजनीतिज्ञसँग प्रचुर जनमत हुन्छ, जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिसँग जनसमर्थन हुनु स्वाभाविक हो ।

जनसर्मथनको आडमा शासकीय जिम्मेवारीमा रहेका शासकले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिन पाइँदैन । जनताको विश्वास र समर्थनको दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र जिउँदो रहँदैन । कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई लगाम लगाउँदै जनअधिकार रक्षा गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत दायित्व हो । राजनीतिज्ञमा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र कानुनी राज्यप्रति गहिरो विश्वास भएन भने लोकतन्त्र संस्थागत र सुदृढ हुँदैन । राज्य सञ्चालकहरू नै राज्यको एक महत्वपूर्ण अंगविरुद्ध घृणा जगाउँदै न्यायालयविरोधी जनमत तयार गर्नतिर लाग्ने हो भने मुलुकमा कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

के न्यायालयले विश्वास गुमाएको हो ? :  अदालतका त्रुटिपूर्ण फैसला न्यायिक प्रक्रियाबाटै सच्चिन्छन् । न्यायालय जनताको आशा, आस्था, विश्वास र भरोसामा टिकेको हुन्छ । न्यायको मन्दिरमाथि घृणा फैलाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतको फैसला अकाट्य, अन्तिम र बाध्यकारी हुन्छ । जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि अदालती फैसलाको सम्मान, स्वीकार र पालनाको विकल्प छैन । 

नेपालको न्यायपालिकाभित्र विकृति र विसंगति नभएका होइनन् । राज्यका अन्य अंग र निकायजस्तै न्यायपालिका पनि समस्याग्रस्त नै छ । न्यायालयको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र पुनर्संरचनाको अभियान सुरु गर्न ढिलो भइसकेको छ । न्यायालय एवं न्यायालयका फैसलाको अनादर र अवज्ञाले न्यायालय सुधारको अभिभारा पूरा हुन सक्दैन ।

न्यायालयप्रति अनास्था र घृणा फैलाएर होइन, संवैधानिक र नीतिगत भ्रष्टता, बेइमानी, जालसाजी र त्रुटिलाई सच्याएर न्यायको मन्दिरको गरिमा रक्षा गर्नुपर्छ । कुनै मान्य सिद्धान्त, मापदण्ड र पद्धतिविनै कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स खल्तीमा भएका आधारमा न्यायको मर्म बुझ्न नसक्ने अक्षम र अयोग्य पात्रलाई राजनीतिक आबद्धता तथा भागबन्डाको विधिबाट न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि न्यायिक विचलन आउनु स्वाभाविक हो । न्यायाधीश नियुक्तिमा फस्टाएको नातावाद र नेतावाद अन्त्य नगर्ने हो भने न्यायपालिकाले जनविश्वास आर्जन गर्न र जोगाउन नसक्ने पक्का छ । उपल्लो तहको अदालतलाई नातागोताको क्लब र राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्नबाट जोगाउने अभियान थालनी गर्नु जरुरी छ । 

नकारात्मक ऐक्यबद्धताको लहर :  ‘एज अफ एंगर’का लेखक पंकज मिश्रले कुनै घटनाप्रति व्यापक स्तरमा जन्मिने नकारात्मक ऐक्यबद्धताले संसारलाई बर्बाद पार्ने चेतावनी दिएका छन् । पछिल्लो समय आमजनतामा नकारात्मक चेत हाबी हुँदै गएको छ । बहुलवादी, लोकतात्रिक र शिक्षित समाजमा कुनै एजेन्डामा मत विभाजन हुनु स्वाभाविक हो ।

विभाजित समाजमा हरेक मुद्दामा मतैक्य सम्भव छैन । न्यायालयले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अवज्ञाको घोषणा गर्ने र त्यसलाई नागरिक स्तरबाट समेत समर्थन प्राप्त हुने कार्य सभ्य तथा लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य र शोभनीय हुन सक्दैन । मुलुकको स्थापित विधि र अभ्यासलाई भत्काउने खालको अभिव्यक्तिविरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिवाद हुनुको साटो अझै दुरुत्साहन दिनु दुःखद छ । चेतना, विवेक र तर्कशून्य भिडले मुलुकलाई बर्बादीको बाटामा लैजाने खतरा रहन्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले सस्तो लोकप्रियता र चर्चाका लागि प्रचलित विधि र कानुनको उपहास गरेर काम गर्दा जनस्तरबाट खबरदारी हुनुपर्नेमा उल्टै व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुनु लोकतन्त्रका लागि खतरा हो 
 

नकारात्मक कुरामा चाँडै विश्वास गर्दै ऐक्यबद्धता जनाउने संस्कृति मौलाउँदै जाँदा कठोर साधना, कडा मिहिनेत र निकै लामो समय खर्चेर आर्जन गरेको व्यक्तित्वसमेत क्षणभरमै सखाप भइदिन्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा न्यायमूर्तिहरू फैसला गर्न डराउने, पन्छिने र भिडबाट प्रभावित भएर फैसला गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । शासकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासनप्रति लगाव नरहने हो भने मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा रहन्छ । तथ्यहरूको कुनै विश्लेषण र मूल्यांकन नै नगरी कसैविरुद्ध सामूहिक रूपमा हमला गर्ने परिपाटी उचित होइन । 

किन हाबी हुँदै छ भिडतन्त्र ? :  स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने संस्थाको तीव्र क्षयीकरण नै भिडतन्त्र निर्माणको कारक हो । छिटो परिणाम खोज्ने र फिल्मी शैलीमा समाधान चाहने स्वभावले भिडतन्त्र हाबी हुँदै जान्छ । विधिको शासन कमजोर हुँदै गर्दा ‘हिरोइज्म’ देखाएर सेलिब्रेटी बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । ‘सेलिब्रेटी सिन्ड्रोम’ विधिको शासनको शत्रु र चुनौती हो । सार्वजनिक पदाधिकारीले सस्तो लोकप्रियता र चर्चाका लागि प्रचलित विधि र कानुनको उपहास गरेर काम गर्दा जनस्तरबाट खबरदारी हुनुपर्नेमा उल्टै व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुनु लोकतन्त्रका लागि निकै डरलाग्दो पक्ष हो ।

आजको दिनमा नेता र नीतिले नभई भिडले नेतृत्व लिन खोजेको देखिन्छ । उत्तेजना, आक्रोश र बदलाभावले प्रेरित भिडबाट निर्णय गराउन खोज्नु भिडतन्त्र (मोबोक्रेसी) हो । भिडका अगाडि तथ्य, तर्क र विवेकको स्थान हुँदैन । भिडले मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दामा हुने सैद्धान्तिक, बौद्धिक र वैचारिक बहसलाई निषेध गरिदिन्छ । चलचित्रमा हिरो एक्लै वा समूहले कानुन हातमा लिएर न्याय दिएका दृश्य देखाइन्छ । फिल्मले न्यायिक प्रक्रियाबाट न्याय नहुने सन्देश प्रवाह गर्दै विद्रोहका लागि आह्वान गरेका हुन्छन् । त्यसको गहिरो प्रभाव आममान्छेमा परेको हुन्छ । आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु, आवाजविहीन जनताका पक्षमा वकालत गर्नु, राज्यका निकायलाई सहयोग गर्नु र भिडको आडमा निर्णय गराउन खोज्नु फरक विषय हुन् ।

भिडले प्रश्नलाई निषेध गर्छ, विचार र स्वतन्त्रताको हत्या गर्छ । पद्धतिको विकास गर्ने प्रक्रियामा भिडले अवरोध सिर्जना गर्छ । जब सत्यमाथि भिड हाबी हुन्छ, तब राज्यका निकाय निष्प्रभावी बनिदिन्छन् । सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा भिडतन्त्र मुख्य अवरोधक तत्व हो ।

शासकीय भूमिकामा रहेका आशालाग्दा राजनीतिज्ञले न्यायालयको फैसला नमान्ने खुलेआम घोषणा गर्दा नागरिकले व्यापक ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नु लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि खतरा हो । मलेसियालाई आजको मलेसिया बनाएको श्रेय महाथिर मोहम्मदलाई जान्छ भने सिंगापुरलाई आजको सिंगापुर बनाउन ली क्वान यूको अविस्मरणीय योगदान छ ।

हिजो खुबै बदनामी कमाएको विहार राज्यको छविमा सुधार आइरहेको छ । कुनै पनि मुलुक प्रगतिपथमा लम्किन स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य, सपना र इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ । धन, डन र भिडको आधारमा नेतृत्व चयन गरिएमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्न बेर लाग्दैन । चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले सबल राज्यको प्रमुख र सबल आधार शिक्षित र नैतिक नागरिक समूहलाई मानेका छन् । महान् दार्शनिक प्लेटोले नागरिकहरू शिक्षित, अनुशासित, धैर्यवान् तथा तार्किक हुनुपर्ने र राज्यले सोही तबरबाट प्रशिक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नागरिकहरू चेतनशील र विवेकशील बन्न नसक्दा भिडतन्त्र नै हाम्रो जीवनपद्धति बन्ने खतरा छ ।

निराशाउन्मुख समाजको उपज भिडतन्त्र :  अमेरिकी लेखक तथा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक टेड गुर आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘मानिस किन विद्रोह गर्छन्’मा निराशाले मानिसलाई आक्रामक बनाउने दाबी गर्दै भन्छन्, ‘जति–जति मानिसले आफ्नो अवस्थाको तुलना अरूसँग गर्छ र आफूलाई दयनीय अवस्थामा पाउँछ, त्यति–त्यति ऊभित्र विद्रोही चरित्र हाबी हुँदै जान्छ ।’ नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा रफ्तारमा अगाडि बढे पनि विकास र समृद्धिको यात्रा निकै मन्द गतिमा छ । अन्य मुलुकको विकास र परिवर्तनसँग नेपालको तुलना गर्दा हाम्रो गति सारै सुस्त छ ।

परिवर्तनका खातिर जनाकांक्षाको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मुलुकलाई चरम गरिबी र बेरोजगारीले गाँजेको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको दूरी बढ्दो छ । गाँस, वास र कपासको जोहो गर्नसमेत बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा नैतिकताको ह्रास हुँदै गएको छ । दण्डहीनता बढ्दो क्रममा छ, जसका कारण नागरिक निराश छन् । देशमा कोही पनि इमानदार, नैतिकवान् र निष्ठावान् मानिस नै नभएको भाष्य निर्माण गरिएको छ । 

समाजशास्त्री थेडा स्कोकपोल र इतिहासविद् एरिक हब्बसनका अनुसार सडकमा देखिने भिड खतरनाक र महत्वपूर्ण भए पनि खास अर्थमा त्यो भिडको निर्देशक, संरक्षक र उत्पादक को हो भन्नेले विशेष महत्व राख्छ । आवरणमा देश विकासको हुटहुटी देखाइएको भए पनि पछिल्ला गतिविधि विद्यमान पद्धति भत्काउने मनसायबाट प्रेरित भएको बुझ्न कठिन छैन । जनतामा विकसित चरम निराशा र महत्वाकांक्षामा टेकेर विद्यमान प्रणाली तथा संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । निरन्तरको अस्थिरताले कुनै पनि देशको विकास सम्भव छैन ।

अन्त्यमा :  अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले आफ्नो छोराले अध्ययन गर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पत्र लेख्दै भनेका थिए, ‘मेरो छोरो जतातिर हुल छ, त्यतैतिर लाग्ने प्रवृत्तिको नहोस् । सुनेको कुरालाई राम्रोसँग छुट्याउन सक्ने होस् ।’ सही र गलत पहिचान गरेर समर्थन र विरोध गर्ने चेतनशील जमात निर्माण नभएसम्म सभ्य र समुन्नत समाज बन्न सक्दैन । जुन देशमा स्वतन्त्र र तटस्थ जनमत कम छ, त्यो देश खराबबाट शासित भइरहेको हुन्छ ।

शासक र शासन व्यवस्थाको चयनमा न्यायाधीशको भूमिकामा रहनुपर्ने नागरिक नै निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र रहन सकेनन् भने त्यो देश असल र इमानदार नेतृत्वबाट कहिल्यै शासित हुन सक्दैन । स्वस्थ र स्वच्छ वैचारिक बहसले मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ । पछिल्लो समय भिडतन्त्रको चर्को मारमा न्यायपालिका पर्दै आएको छ । भिडतन्त्रको बढ्दो फैलावटलाई रोक्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ ।
(ओली महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता हुन्)