अर्थ प्रिन्ट संस्करण

२०७८ असारसम्म कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाइने, व्यवसायीले कुल ब्याजको ५ प्रतिशत ब्याज बुझाए पुग्ने

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा : ठूलो नीतिगत परिवर्तन भएन

अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदर परिवर्तन भएन,सेयर, रियल इस्टेटको लोन टू भ्यालु रेसियोसमेत कम्तीमा एक त्रैमासलाई परिवर्तन नहुुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिवर्तन नगरी मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोना प्रभावित उद्योगलाई दिएको सुविधालाई सामान्य रूपमा थप सहज बनाइदिएको छ । तर, बजारमा हल्ला चलेजस्तो सेयर धितो एवं रियल इस्टेट कर्जालगायतमा कुनै पनि परिवर्तन गरेको छैन । 

‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले मुलुकमा नीतिहरूको स्थिरताको सन्देश दिएको छ । बजारमा आएका विभिन्न किसिमका हल्लाहरूलाई चिर्दै राष्ट्र बैंकले परिपक्वता र संयमता प्रदर्शन गरेको छ,’ अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले बताए । बृहद् आर्थिक नीतिहरूमा यस किसिमको स्थिरता हुँदा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्न सक्ने पनि उनले बताए । 

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाअनुसार कोभिड–१९ बाट समस्यामा परेका व्यवसायीले आगामी २०७८ असारसम्ममा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले यसअघि ०७६ पुससम्म सक्रिय रहेका कर्जालाई ०७७ पुस मसान्तसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अब बक्यौता ब्याज रकमको ५ प्रतिशत भुक्तानी गरेर कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने बताए । यसअघि कम्तीमा १० प्रतिशत बक्यौता ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

‘हामीले यसअघि १० प्रतिशत बक्यौता ब्याज तिरेको हुनुपर्ने सर्त राखेकामा कतिपय व्यवसायीहरूले अहिले त्यो पनि गर्न नसक्ने बताए,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूको माग विश्लेषण गर्दा साँच्चिकै समस्यामा पर्नुभएको देख्यौँ र यसलाई घटाएका हौँ ।’ विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई बक्यौता ब्याज रकमको ५ प्रतिशतसमेत बुझाउन समस्या परेको गभर्नर अधिकारीले बताए । 

यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा ०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरूका लागि बैंकहरूले भने न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । ‘व्यवसायीहरूले यस्तो प्रावधान घटाइदिनसमेत भनेका थिए,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘तर, त्योभन्दा कम गर्न सकिँदैन, अहिले जति राखेका छौँ, यो पर्याप्त छ ।’ 

त्यस्तै, कोभिड–१९ ले प्रभावित पेसा, उद्योग, व्यवसायसहित कृषि र साना तथा मझौला व्यवसायलगायतमा माघ मसान्तमा ८७ अर्ब ८७ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृति भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने विशेष पुनर्कर्जा व्यवसायीहरूले भने ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई भने चलाएको छैन । सेयर, रियल इस्टेटको लोन टू भ्यालु रेसियोसमेत कम्तीमा एक त्रैमासलाई परिवर्तन नहुुने अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘नीतिगत दर, कर्जा र मूल्य अनुपातजस्ता नीतिमा हामीले लिएको बाटोले अर्थतन्त्रलाई सघाइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले आयात बढ्दो दरमा छ, कर्जा लगानीहरूमा विस्तार भएको छ, त्यही कारण अर्को त्रैमासमा आवश्यकता परेमा भने यसमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिएका हौँ ।’ 

अनिवार्य नगद अनुपात, स्थायी तरलता सुविधा र बैंकदर चालू आवको मौद्रिक नीतिपछि क्रमशः ३ प्रतिशत र ५–५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि भने यी दर क्रमशः ४ प्रतिशत, ६–६ प्रतिशतको दरमा थियो । अनिवार्य नगद अनुपात दर घटाउँदा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा कम रकम राखे हुने भएको छ । बैंकहरूले पुँजी स्रोत कतैबाट नजुटे राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट ५ प्रतिशतमा पुँजी पाउन सक्ने अवस्था बनेको छ । 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा अन्य क्षेत्र वा वर्गलाई दिएको पाइएमा बैंकहरूलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ५० अर्ब कोषबाट दिइने व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा पुसदेखि प्रवाह हुन थालेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले यसरी गएको कर्जा रकम भने उपलब्ध भइनसकेको बताएको छ । कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा उपलब्ध हुने गर्छ ।

त्यस्तै, विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन र क्युआर कोडलगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

पहुँच हुनेले मात्रै कर्जा पाएका छन्
विनायक शाह  प्रथम उपाध्याक्ष, हान
राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संंरचना वा पुनर्तालिकीकरणका लागि थपिदिएको समयले तत्काललाई राहत हुने अवस्था छ । तर, अझै पनि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आएको छैन । बक्यौता ब्याजको ५ प्रतिशतसमेत तिर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । त्यसैले यी राहत मात्र नभएर सरकारले आन्तरिक पर्यटन बढाउन पहल गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चाहेमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्छ । अर्को व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा पुसबाट जान थालियो भनेको छ । त्यो कर्जा सबैले पाइरहेका छैनन् । जसको राम्रो पहुँच पुगेको छ, तिनले मात्रै पाएका छन् । हुन त गभर्नरज्यूले पनि ३२ खर्ब कर्जा गएको भन्नुभएको छ । यी सबै कर्जावालाले यो पाउन समस्या पनि छ । तर, यो आवश्यक हुनेले भने पाउन जरुरी छ ।