मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 February, 2021
गणेश लम्साल विराटनगर
२०७७ पौष २८ मंगलबार ०९:४५:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश १ मा नेकपा विवादको असर : दुवै समूहका दाबी कायमै, सभामुख कानुन व्यवसायीसँग परामर्शमा

Read Time : > 2 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
२०७७ पौष २८ मंगलबार ०९:४५:००

नेपाल संसदीय दलमा आएको विभाजन र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताववारे प्रदेश १ सभाका सभामुखले कानुनी परामर्श थालेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव पेस भएसँगै दुवै पक्षले एक–अर्कालाई कारबाही गर्ने, निष्कासन गर्न थालेपछि त्यसको कानुनी वैधताबारे सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कानुनका विज्ञहरूसँग परामर्श थालेका हुन् ।

सभामुखले विराटनगरका वरिष्ठ र अग्रज कानुन व्यवसायीहरूसँग संसदीय दलको कारबाही र अविश्वासको प्रस्तावमा सांसदहरूको सहभागिताबारे कानुनी परामर्श थालेको प्रदेश १ सभा सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २८ पुसमा दिउँसो ३ बजे सचिवालयले कानुन व्यवसायीहरूसँग औचापरिक छलफल पनि आयोजना गरेको छ । सचिव पराजुलीका अनुसार कानुन व्यावसायीहरूको परामर्शपछि प्रदेश सभा सचिवालयले आफ्नो प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार काम–कारबाहीलाई अगाडि बढाउनेछ । 

१२ पुसमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समुहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेता र सरकारको पदबाट हटाउन ३७ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरूको माग सांसद भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसपछि १६ पुसमा प्रचण्ड माधव समूहले आकस्मिक बैठक बसेर संसदीय दलको नेताबाट शेरधन राईलाई बहुमतबाट बर्खास्त गरेको जानकारी प्रदेश सचिवालयलाई दिएको थियो । सोही दिन शेरधन राईले संसदीय दलको नेता आफू नै भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहका १६ जना सांसदलाई तीन महिना निलम्बन गरेका थिए । त्यसपछि राईले उपनेता र सचेतकलाई पनि हटाएका थिए । उता प्रचण्ड–माधव समूहका नेता भीम आचार्यले पनि ओली समूहका प्रमुख सचेतकलाई हटाएको थियो । 

७ माघबाट प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन ७ माघमा सुरु हुँदै छ । यसैले सोही दिन मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावले सभामा सम्भवतः प्रवेश पाउनेछ । मुख्यमन्त्री राई जसरी भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने तयारीमा छन् । यता दर्ता गराएको प्रस्ताव जसरी भए पनि पास गराएरै छाड्ने योजनामा प्रचण्ड–माधव समूह छ । ओली समूहले आपूmहरूले निलम्बन गरेका सांसदहरूले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन नपाउने दाबी गर्दै आएको छ । उता अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि शेरधन राई मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता पदमा अल्पमतमा परिसकेको वैधानिक कारबाही गर्ने हैसियत नै नराख्ने भएकाले मान्य नहुने बताउँदै आएको छ । 

संसदीय दलको नेता नियुक्ति, बर्खास्त र सांसदहरूलाई निलम्बन र कारबाहीबारे के गर्ने भन्नेबारे दुवै पक्ष अदालत गएको छैन । यसैले अवस्थाबारे बुझ्न पहिलो चरणमा कानुन व्यवसायीहरूसँग सचिवालयले छलफल थालेको सचिव पराजुली बताउँछन् ।  

यस्तो छ, नियमावलीको व्यवस्था 
प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १२९ अनुसार मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन एक चौथाई सदस्यहरूले एक हप्तापहिले नै सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने र सचिवले दर्ता भएको सूचना तुरुन्त सभामुखसमक्ष जानकारी गराइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । र, सभामुखले उक्त प्रस्ताव तोकिएको दिन र समयमा बैठकमा पेस गनुपर्नेछ । प्रस्तावउपर सभाले मत विभाजन गरेर प्रस्तावबारे निर्णय गर्नेछ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यावस्था छ । यता प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १ सय ७५ अनुसार सांसदको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित काुननअनुसार हुने भनिएको छ । नियम १७३ को उपनियम ४ अनुसार सभाको कार्यकालमा कुनै दल गठन भएमा पन्ध्र दिनभित्र रीतपूर्वक सचिवालयमा पेस गर्नुपर्दछ । 

प्रदेश १ मा कुन समूह बलियो ?
प्रदेश १ सभामा सत्तरुढ दल नेकपाका ६७, मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको २१, प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादीका तीन तथा राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् । नेकपाका ६७ मध्ये ४७ जना आफूहरूसँग रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी छ । उनीहरूको दाबीअनुसार २० जना सांसद मात्र ओली पक्षमा छन् । तर, ओली पक्षले भने आपूmहरूसँग ३० जनाभन्दा बढी सांसदहरू रहेको दाबी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू कला घले र वसन्तीदेवी यादव ओली समूहमा खुलेका छन् । 

चार मन्त्रीले सरकार छाडे
नेकपामा विभाजनपछि प्रदेश १ सरकारबाट प्रचण्ड–माधव समूहका चारजना मन्त्रीहरूले प्रतिगमनलाई साथ दिन नसक्ने भन्दै सरकार छाडिसकेका छन् । सरकार छाड्नेहरूमा आर्थिकमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो,  सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री विजय विश्वास छन् । हाल प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला , भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री आफैँले हेर्दै आएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय  आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले हेर्दै छन् । उद्योग वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जगदिश कुसैत भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ र कृषि, भूमि तथा सहकारीमन्त्री राम राना बहाल छन् ।