मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २२ शनिबार
  • Saturday, 06 March, 2021
२०७७ मङ्सिर २९ सोमबार ०९:५०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

आवास खोज्दै तराई झरे चुरेका पहिरोपीडित

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ मङ्सिर २९ सोमबार ०९:५०:००

पुनर्स्थापनामा ढिलाइ भएपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरोपीडित ८० परिवार तराई झरेका छन् । तीन दिनअघि गौरीगंगा नगरपालिका–१, चौमाला बजारनजिक रहेको पशुपति सामुदायिक वनमा पुगेका उनीहरू अहिले अलपत्र परेका छन् । 

चुरेको फेदी र तराईको टुप्पोमा पर्ने चुरे गाउँपालिका–४, टाँगडामा बस्न भनेर उनीहरू तराई झरेका थिए । तर, टाँगडा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै पशुपति सामुदायिक वनले बस्न नदिएपछि आफूहरू अलपत्र परेको पीडित परिवारले बताएका छन् । दुई रात पशुपति सामुदायिक वनको जंगलमा बसेको र सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रमा बस्न नदिएपछि अहिले जंगलनजिक माघी मुक्तकमैया शिविरछेउमा बसिरहेको पीडित खडक कार्कीले बताए ।

पाँच महिनासम्म पनि बसोवास व्यवस्थापनका लागि पहल नभएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । तराई झरेका ८० परिवार खुला आकाशमुनि बसिरहेको चुरे पहिरोपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष टीकाराम कार्कीले बताए । आवासको खोजीमा थप परिवार आउने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।

त्रिपाल राख्ने ठाउँसमेत नपाएर खुला आकाशमुनि बस्दा बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी समस्यामा परेका उनले बताए । आवास खोज्दै आएकामध्ये केही परिवार पहिरोले घर बगाएर पूर्णरूपमा विस्थापित भएकाहरू पनि रहेका छन् । 
गत वर्षायाममा आएको पहिरोले चुरेका विभिन्न वडामा दर्जनौँ परिवार विस्थापित भएका थिए ।

गाउँपालिकाले सबै वडामा गरी पहिरोले पूर्णरूपमा घर बगाएका, आंशिक रूपमा क्षति पुगेका र पहिरोको जोखिममा रहेका दुई सय ११ परिवारलाई पुनर्स्थापना  गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारसँग माग गरेको थियो । पुनस्र्थापनाका लागि उपयुक्त ठाउँसमेत तोकेर पीडित परिवारको विवरणसहित गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । 

तर, पुनस्र्थापना गर्न सुनुवाइ नभएपछि पीडित परिवार गाउँपालिकाले पुनस्र्थापनाका लागि उपयुक्त भनेर प्रदेशलाई सिफारिस गरेको टाँगडामा आफैँ बस्ने भनेर आएका हुन् । ‘पाँच महिनासम्म पुनस्र्थापनामा सरकारले ध्यान दिएन,’ अर्का पीडित वीरजित बोहराले भने, ‘अहिले बसेन भने आउने वर्षायाममा समस्या हुन्छ भनेर नयाँ ठाउँमा बस्न आएका हौँ । तर, त्यो क्षेत्र गौरीगंगामा पर्ने भनेर सामुदायिक वनले बस्न दिएन ।’ चुरे गाउँपालिका–६, गेरडेमा रहेको आफ्नो घर पहिरोले आधा भासिएकाले वर्षामा बस्न नसकिने उनले बताए । 

चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोकाले गत वर्षायाममा स्थानीय प्रहरीचौकी र वडा कार्यालयले जोखिममा रहेको भनेर विवरण दिएका दुई सय ११ परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए । अध्यक्ष रोकाका अनुसार तीमध्ये कतिपय पूर्णरूपमा विस्थापित भएका, कतिपयको घर भाँसिएर हिउँदमा बस्न मिले पनि वर्षामा बस्न नमिल्ने र कतिपय पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । पहिरोबाट विस्थापित दुई दर्जनभन्दा बढी परिवार भीमदत्त राजमार्गको छेउमा पाल टाँगेर बस्दै आएका छन् ।

टाँगडासहित गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न ६ वटा ठाउँ पुनस्र्थापनाका लागि उपयुक्त हुन सक्ने भनेर प्रदेशलाई जानकारी पनि गराइएको उनले बताए । अध्यक्ष रोकाले सरकारी जमिनमा पुनस्र्थापना गराउने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएकाले प्रदेशलाई सिफारिस गरिएको बताए । पुनर्स्थापनाको सुनुवाइ भएन, पुनर्स्थापनाका लागि प्रस्तावित ठाउँमा आफैँ गएर बस्छौँ र सरकारलाई दबाब दिन्छौँ भनेर पीडितले फोन गरेका थिए,’ अध्यक्ष रोकाले भने, ‘सुरक्षित ठाउँमा सार्न पहल भइरहेको छ, अहिले नजान आग्रह गरेको थिएँ, केही परिवार गएछन् ।’

गौरीगंगासँग सीमा जोडिएको टाँगडा नक्साअनुसार चुरेमा पर्ने उनको भनाइ छ । पशुपति सामुदायिक वनको क्षेत्र चुरे गाउँपालिका–४ सँग जोडिएको छ । अहिले बसिरहेकै ठाउँमा वर्षायाममा बस्न नसकिने भन्दै पीडित परिवारले सुरक्षित स्थानमा सार्न माग गर्दै आएका छन् । चिसोमा त्रिपालमुनि बसिरहे पनि पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो विस्थापितले गरेका छन् ।