लोकतन्त्रमा शासक र शासन व्यवस्थाको चयन जनताद्वारा गरिन्छ । मतपत्रमार्फत जनताको अभिमत प्रकट हुन्छ, आफूहरू कस्तो शासकद्वारा शासित हुने भन्ने कुराको निक्र्योल स्वयं जनताले नै गर्छन् । शासनमा जनताको पहुँच वृद्धि गराउने, जनताप्रति उत्तरदायी शासकको चयन गर्ने तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने अस्त्र नै निर्वाचन हो । निर्णय प्रक्रियामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता भएमा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ, संस्थागत, सक्रिय र जीवन्त रहन सक्छ । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचनले मात्र जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । 

नेपालमा पनि बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ । नेपालले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दै गर्दा नकारात्मक मत, निर्वाचित प्रतिनिधिले जनादेशविपरीत काम गरेमा फिर्ता बोलाउने अधिकार, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्थाजस्ता अग्रगामी व्यवस्था भने गरिएका छैनन् । निर्वाचन प्रणालीमा रहेका दुर्गुण सुधारेमा मात्र शासकमा जनताको नियन्त्रण कायम हुन सक्छ र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।

चुनाव हुनु मात्र लोकतन्त्र होइन । चुनाव कुलीनतन्त्र, अधिनायकवादी तथा निरंकुश शासन प्रणालीमा पनि हुन्छ । त्यस्तो शासन व्यवस्थामा जनताको मत पाई शासन गरेको भन्ने देखाउन मात्र निर्वाचनको नौटंकी गरिन्छ, जसबाट जनताको वास्तविक इच्छाको प्रतिनिधित्व हुँदैन । निरंकुश शासकसमेत जनअनुमोदित भई शासन गरेको भ्रम सिर्जना गर्न चाहन्छन् । 

नेपालमा एकदलीय निरंकुश शासन मानिने पञ्चायती व्यवस्थामा पनि चुनाव गरिन्थ्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी प्रत्यक्ष शासन चलाएका वेलामा समेत नगरपालिका निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरेका थिए । वास्तविक लोकतन्त्रमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ । राइट टु च्वाइस, राइट टु नो भोट, राइट टु रिकल जस्ता प्रणाली अवलम्बन गरिएका निर्वाचन प्रणालीले मात्र जनताको भावना र अभिमतको सम्मान हुन सक्छ ।

यसकारण फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ अक्षम जनप्रतिनिधिलाई : निर्वाचन उम्मेदवार र मतदाताबीचको करार हो, जहाँ उम्मेदवारले घोषणापत्रको नाममा आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको सूची मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्छन् र मतदाताले त्यसका आधारमा मतदान गर्छन् । चुनावका बखत जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु विजेताको प्रमुख दायित्व हो । निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले जनताबीच गरिएका वाचा बिर्सन मिल्दैन, नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन ।

अहिलेको प्रणालीमा जनताले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन पाँच वर्षपछि मात्र गर्न पाउँछन् । कुनै जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुुुब्यो भने पनि जनताले त्यस्ता प्रतिनिधि फेर्नका लागि पूरा कार्यकाल पर्खिनुपर्छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू लगामविनाका घोडा बनेका छन्, उनीहरूको मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसेकपछि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउन किन नपाउने ? 

जसरी चुनाव जिताएर मतदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पठाउन सक्छन्, त्यसैगरी मतदाताले पुनः फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । निश्चित प्रतिशत मतदाताले निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेको खण्डमा मतदानमार्फत फिर्ता गर्ने वा नगर्ने कुराको छिनाफानो गर्नुपर्छ । बहुमत मतदाताले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाई अक्षम प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिए मात्र जवाफदेहिता वृद्धि हुन्छ ।

निर्वाचन उम्मेदवार र मतदाताबीचको करार हो, जहाँ उम्मेदवारले घोषणापत्रको नाममा आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको सूची मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्छन् र मतदाताले त्यसका आधारमा मतदान गर्छन् । चुनावका बखत जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु विजेताको प्रमुख दायित्व हो । निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले जनताबीच गरेका वाचाहरू बिर्सिन मिल्दैन, नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन ।

अहिले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भएका मुलुकमा प्रत्याह्वानको बहस प्रारम्भ भएको छ । रसिया, क्यानडा, भेनेजुयला, ल्याटभिया, पेरु, अर्जेन्टिना, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी आदिका राज्यस्तरका सिनेटमा यस्तो अभ्यास भएको पाइन्छ । प्रत्याह्वानको सबैभन्दा बढी प्रयोग भेनेजुएलामा भएको देखिन्छ, जहाँ राष्ट्रपतिलगायत सबै निर्वाचित पदाधिकारीको हकमा प्रत्याह्वानको व्यवस्था पूर्णतः लागू हुन्छ ।

सन् २००४ मा भेनेजुएलाका २४ लाख नागरिकले राष्ट्रपतिलाई प्रत्याह्वान गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यस घटनामा ४०.६ प्रतिशत मतदाताले मात्र प्रत्याह्वानलाई समर्थन गरेका कारण राष्ट्रपति आफ्नो पदमा कायम नै रहे । १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर राज्य वा स्थानीय स्तरमा प्रत्याह्वानको प्रयोग गर्ने अगुवा राष्ट्रका रूपमा स्विट्रजरल्यान्ड थियो । यो अभ्यासलाई कतिपय अमेरिकी राज्यले पछ्याएका थिए । सन् १९९० को दशकयता ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा बनेका नयाँ संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रसँग जोड्न जनप्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुसार काम नगरेमा जुनसुकै वेला फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

नो भोट (नकारात्मक मत) को व्यवस्थाको कार्यान्वयन कहिले गर्ने ? : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्न पाउने अधिकार (राइट टु भ्वाइस) हुन्छ, चुप लाग्न पाउने अधिकार (राइट टु साइलेन्स) पनि त्यसैमा निहित हुन्छ । मत दिन पाउने अधिकार (राइट टु भोट) अन्तर्गत कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने अधिकार (राइट टु नो भोट) व्यवस्था नगरिने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक प्रत्याभूति गरिएको भन्न मिल्दैन ।

निकृष्ट उम्मेदवारमध्ये कुनै एकलाई उत्कृष्ट ठानेर छान्नुपर्ने बाध्यतालाई सधैँ बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन । विद्यमान उम्मेदवार वा उपलब्ध विकल्पहरू मतदाताका लागि अग्राह्य, अस्वीकार्य र चित्त बुझ्ने खालका नभएमा कसैलाई पनि मत दिन्न भनी असहमति व्यक्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता नगरिने हो भने त्यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट जनताको इच्छाइएका प्रतिनिधिबाट शासित हुने अधिकारको सम्मान हुन सक्दैन । 

लोकतन्त्रमा कुनै मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मतदान नगर्नु र कुनै पनि उम्मेदवार मन नपराएमा मतदान गर्न नै नजानुले निर्वाचनको परिणाममा निकै ठूलो प्रभाव पार्छ । कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने प्रावधान नराखिने हो भने बहुसंख्यक जनताले निर्वाचन बहिष्कार गरेर मतदान गरेनन् भने पनि खासै फरक पर्दैन, खराब र अलोकप्रिय उम्मेदवारलाई निर्वाचित हुनबाट रोक्न सकिँदैन ।

यसरी आएको निर्वाचन परिणामले वैधानिकता पाउन सक्छ, तर वैधता हासिल गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा निहित हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि नागरिकमा निहित हुनुपर्छ । कायम भएका उम्मेदवारप्रति असन्तुष्टि भएमा तिनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातामा नभएमा जनताको साँचो प्रतिनिधित्व हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्बाध रूपमा व्यक्त गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । कोही पनि उम्मेदवार ठिक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहेमा नकारात्मक वा ऋणात्मक मत (नेगेटिभ भोट) को प्रयोग गरी उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) को पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

ब्रिटिस दार्शनिक जोन स्टुवार्ट मिलको भनाइ रहेको छ, ‘समाजमा बहुमतको मात्र नभएर अल्पमतमा भएको व्यक्तिहरूको विचारलाई पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्छ किनकि त्यस्तो अल्पमतमा रहेको व्यक्तिहरूको विचार बहुमतको विचारभन्दा उत्कृष्ट र फलदायी सावित हुन सक्छ । यदि त्यसो भएन भने पनि अल्पमत राख्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको विचारसँग बहुमतको विचारको अन्तर्क्रियाबाट राम्रो र अझ परिष्कृत विचारको सिर्जना हुन सक्छ ।’ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सार भनेको जनताको इच्छा हो । जनताको इच्छाको उजागर गर्ने माध्यम भनेको उनीहरूको मत नै हो । 

नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नकारात्मक मतको व्यवस्था गर्न ०७० पुस २१ गते आदेश जारी गरिसकेको छ । लोकतन्त्रमा न्यायालयको फैसलालाई पन्छाउने, निस्तेज गर्ने, पालना गर्न आनाकानी गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । संविधानको धारा १२६ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ आगामी निर्वाचनमा बाध्यकारी रूपमा नकारात्मक मतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नोट चल्ने, भोट किन नचल्ने ? : नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान करिब २५ प्रतिशत रहेको छ । तेस्रो घरधुरी सर्वेक्षणका अनुसार ५५.८ प्रतिशत नेपालीको घरमा विप्रेषणको रकम पुग्ने गरेको छ । अवसरको खोजीमा, कामको सिलसिलामा ४० लाख नेपालीहरू विदेशमा छन् । प्रवासी नेपालीको नोट चल्ने तर भोट नचल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशमा काम गरेर पठाइएको रेमिट्यान्सले चल्ने भएकोले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय विकसित मुलुकमा मताधिकारको प्रयोग नगर्दा जरिवाना हुने प्रावधानसमेत रहेको छ । विदेशमा रहने नागरिकले पनि हुलाकबाट वा राजदूतावासबाट भोट पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

जनमतसंग्रह किन नगर्ने ? : नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनमतसंग्रहको अभ्यास एकपटक मात्र गरिएको छ, त्यो पनि पञ्चायतकालजस्तो एकदलीय र निरंकुश व्यवस्थामा । शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दा, एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा जाँदा, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दासमेत जनमतसंग्रहको अभ्यास गरिएन । नेपालको संविधानको धारा २७५ मा राष्ट्रिय महत्वका कुनै विषयमा संघीय संसद्को दुईतिहाइले निर्णय गरेमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो व्यवस्था हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको छ ।

स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकामा स्थानीय सरकारको तहमा जनचासोको विषयमा जनमतसंग्रह गरिने परिपाटी छ । क्यानडामा क्युबेक पार्टीले छुट्टिन गरेको प्रस्तावमा जनमतसंग्रह हुँदा जनता राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा उभिए । ग्रिसमा राष्ट्र चरम आर्थिक संकटमा परी विदेशी ऋण लिने कि नलिने भनी गरिएको जनमतसंग्रहमा बहुसंख्यक जनताले नलिने पक्षमा मतदान गरे । स्पेनका क्याटोलोनिया र इराकको कुर्द क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाउन पनि ती क्षेत्रले जनमतसंग्रह गराए । संयुक्त अधिराज्यबाट स्कटल्यान्ड अलग हुने कि नहुने भन्ने विषयमा भएको जनमतसंग्रहमा स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र नहुने पक्षमा बहुमत जनताले मतदान गरे ।

नेपालका सांसदहरू कानुन बनाउन स्वतन्त्र छैनन्, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरू, न्यायपरिषद्का सदस्य, राजदूत तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि गरिने संसदीय सुनुवाइमा समेत दलको ह्विप लाग्ने प्रचलन छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भूमिका नेतृत्वको आदेशपालकको रूपमा रहेको छ । नागरिक नियन्त्रणको अभावमा जनताको अभिमतविपरीत अलोकप्रिय, जनविरोधी र राष्ट्रघाती निर्णय लिने गरिएको हुन्छ । तसर्थ महत्वपूर्ण विषय जनताद्वारा अनुमोदित हुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने थप उपाय : प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले मात्र जनताको भावनाको कदर हुन सक्ने स्थिति देखिएन । अब समावेशी लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । स्थानीय एवं राज्यको कानुन निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न आफ्ना लागि बन्ने कानुनका लागि प्रस्ताव बनाएर संसद्मा पेस गर्ने विधि प्रस्तावाधिकार (इनिसिएटिभ) को प्रयोग अब जरुरी भइसकेको छ । 

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले मात्र जनताको भावनाको कदर हुन सक्ने स्थिति देखिएन । अब समावेशी लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । स्थानीय एवं राज्यको कानुन निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न आफ्ना लागि बन्ने कानुनका लागि प्रस्ताव बनाएर संसद्मा पेस गर्ने विधि प्रस्तावाधिकारको प्रयोग अब जरुरी भइसकेको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीले अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । अब यो प्रणालीको पनि विकल्प खोजिनुपर्छ, दुई चरण दौड प्रणालीको अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा राज्यको स्रोत–साधनले धान्न नसक्ने हो भने वैकल्पिक मत प्रणाली वा एकमुष्ट मत प्रणालीको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

वैकल्पिक मत भनेको एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा भएको प्राथमिकता दिइएको बहुमत प्रणाली हो, जहाँ मतदाताहरूले उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकताक्रम संकेत गरी मतदान गर्न सक्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि अनेकन् विकृति भित्रिएका छन्, यो प्रणाली टीके प्रणालीको रूपमा बदनाम भइरहेको छ । डनवाला र धनवालाहरूको वर्चस्व भएको आरोप लागेको छ । दलहरूले बन्दसूचीमा पेस गरेका उम्मेदवारमध्येबाट नै मतदाताहरूले छनोट गर्ने प्रणालीमा जान सकिन्छ ।

प्राप्त मतका आधारमा पार्टीलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरौँ । पार्टी सञ्चालनको प्रमुख आधार भनेकै चन्दा हो, सहायता हो । पार्टी सञ्चालनका अन्य दृश्य स्रोतहरू केही पनि छैनन् । चुनाव जिताउन तथा पार्टी चलाउन अपारदर्शी रूपले चन्दा संकलन गर्ने परिपाटीले राजनीतिमा विकृति भित्रिएका छन्, विसंगति भित्रिएका छन् । धनाढ्यहरूलाई टप्प टिपेर जिम्मेवारी दिन थालिएको छ ।

पार्टीलाई सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको भनेर सिंगो प्रणालीमाथि नै व्यंग्य गर्न थालिएको छ । पार्टीमा पैसा हुनेहरू निर्णायक हुन थालेका छन् । आर्थिक सहायता गरेकै कारणले कुनै त्याग, तपस्या, इमानदारिता र क्षमता नभएकाहरूसमेत पार्टीमा हाबी हुने गरेका छन्, राजनीति पैसावालाहरूको मुठीमा कैद हुन थालेको छ । यसलाई रोक्नका लागि राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

अन्त्यमा : जनप्रतिनिधिमाथि नागरिक नियन्त्रणका विधिहरू कमजोर हुँदा नेताहरूको स्वेच्छारिता बढ्दै गएको छ । नेतृत्व जनताप्रति बफादार, प्रतिबद्ध, जवाफदेही एवं उत्तरदायी हुन सकेको पाइँदैन । लोकतन्त्रमा जनता नै सबथोक हुन् । लोकतन्त्रमा नागरिकले पाउने अधिकारलाई आवधिक रूपमा पाँच वर्षमा गरिने मतदानमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न नगराउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वको मनपरीतन्त्र अन्त्य हुनेछैन ।

नेपाली राजनीतिज्ञको नैतिक धरातल निकै कमजोर छ । जनताबाट पराजित भइसकेपछि पनि चोर बाटोबाट सांसद भएर प्रधानमन्त्री बन्ने तथा प्रतिनिधिसभामा पराजित भइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा गएर जनमतको अवमूल्यन गरिने परिपाटी छ । आवधिक रूपमा हुने चुनावहरू पनि निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने गरिएको पाइँदैन ।

नोटको बदलामा भोट दिने संस्कारको विकास भइरहेको छ । साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरेर चुनाव जित्ने संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा नकारात्मक मत प्रणाली, प्रवासी नेपालीको मतदानको अधिकार, प्रस्तावाधिकार, जनमतसंग्रह, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने जस्ता आधारभूत कुराहरूको व्यवस्था र प्रयोग नहुँदा जनप्रतिनिधिमाथि नागरिक नियन्त्रण कायम हुन सकेको छैन । फलस्वरूप लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । 
(ओली अधिवक्ता हुन् ।)