- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
मन्त्री बनेका इमानदार/इच्छाशक्तिवालाले पनि गभर्नेन्स र डेलिभरीको अनुभूति किन गराउन नसकेका होलान् भन्नेतिर भुसालले कति चाख दिनुभयो होला ?
‘मन्त्री भएर के–के न गरौँला भन्ठानेको त केही पनि गर्न सकिने रहेनछ । तपाईं अभिमन्यु चक्रव्यूहमा प्रवेश गरेझैँ एउटा तन्त्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ । अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ । त्यो अप्ठेरो निमित्त तपाईंका अध्यक्ष, तपाईंका प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेदार छैनन् । कांग्रेस–कम्युनिस्ट मात्र हैनन्, सिंगो संसद्काे आफ्नो–आफ्नो न विश्वदृष्टिकोण छ, न समाजवादी दृष्टिकोण ।’ संसद्मा बजेटबारे बोल्ने क्रममा तीन महिनाअघि सांसद प्रदीप गिरिले आफ्ना प्रिय घनश्याम भुसाललक्षित उक्त टिप्पणी गर्नुभएको थियो । जवाफमा कृषिमन्त्री भुसालले भन्नुभएको थियो, ‘तँ तन्त्रमा फसिस्, सुरक्षित फर्किन सक्लास् त भन्नुभएको थियो । अभिमन्यु भइस् भन्नुभएको थियो । तन्त्रै होला, प्रवेशै गरेको भए पनि यो चक्रव्यूहमा एउटा कमी छ, ढोकामा जयद्रथ छैन– चक्रव्यूहबाट निक्लिन जसले मेरो बाटो रोकोस् ।’ तर, यो द्वापर हैन, कलीयुग हो र सिंहदरबारको कृषि मन्त्रालय कुरुक्षेत्रको रणभूमि पनि होइन । तैपनि, कलीयुगमा जयद्रथको डबल रोलमा थिए, शारदाप्रसाद अधिकारी र हुमनाथ कोइराला– मन्त्रीज्यूलाई चक्रव्यूहमा पारिहाले । कृषिमन्त्री मात्र भए त हुन्थ्यो, धान फलाएर वर्षभरिको गुजारा टार्नुपर्ने किसान पनि चक्रव्यूहमा परे । अनि त प्रदीप गिरिले ‘बडेबडे भाषण गरेर मन्त्री बनेर असफल भई लुरुलुरु फर्किनुभन्दा मैजस्तो मन्त्री नै नबन्नु सही’ भन्न पाउनुभएको छ ।
आमनागरिकले आस गरेका थिए, त्यो आशावादीको भीडमा थुप्रै पत्रकार पनि थिए । कृषि क्षेत्रमा नीतिगत प्रस्थानको अपेक्षा थियो । कृषिको उत्पादकत्व उकास्न जग्गाको प्रयोग आदिमा नीतिगत प्रस्थान नभई भएकै छैन । राज्यले किसानलाई दिइआएको नगद अनुदान पहुँचवाला नक्कली किसान र वितरण गर्ने कर्मचारीले भागबन्डामा दाइँ गरी फसलको रूपमा नगदै जो भित्र्याइरहेका छन्, रोकिएला कि भन्ने आशा थियो । अनुदानको स्वाद वास्तविक किसानैले पाए केही न केही उत्पादन बढ्थ्यो । आशा पूरै मरिसकेको भने छैन । जीवितै छ, तर भेन्टिलेटरमा ।
गर्नै कति पर्या छ र, बन्दाबन्दीमा राजधानीको पनि सहरभित्रका केही सडक कालोपत्रले टल्किँदा मन्त्री वसन्त नेम्वाङको जयजयकार छ । गुणस्तर बाल मतलब ! ठेक्का कबोल्ने, ‘मोबिलाइजेसन’ ग्रहण गर्ने अनि त्यो रकम अन्तै लगानी गरेर सकारेको ठेक्काको कामै नगर्ने विकृति अन्त्य गर्न कुनै नीतिगत सम्बोधन गरी कार्यान्वयन नै गरे त नेम्वाङ ‘भगवान्’ भइसक्थे । कुलमान घिसिङको कार्यकालमा पनि विद्युत् प्राधिकरणको ठेक्कापट्टामा कमिसनको दररेट त कायमै थियो भन्छन्, ठेकेदारहरू । तैपनि, डेलिभरी भयो । मन्त्रीहरूले चाहिँ नसक्ने किन ?
‘दलाल पुँजीवाद’का लोकल भाष्यकार घनश्याम भुसालले ‘वाद’मा गरेको अध्ययन, त्यसलाई बोलेर वा लेखेर ‘डेलिभरी’ गर्ने शैली लोभलाग्दो छ । विद्यार्थी राजनीतिमै चिल्लो पात देखाएका उनले प्रधानमन्त्रीकै ‘ख्वाब’ देखे होलान्, मन्त्री ‘जाबो’ त कुरै भएन । तर, सिंहदरबार छिरेपछि डेलिभरी (सेवा प्रवाह) गर्नेबारेमा कति अध्ययन÷चिन्तन गरे होलान् ? गुड गभर्नेन्स (सुशासन) कायम गर्नेमा कति मनन गरे होलान् ? ‘मिसन पैसा कमाउ’मा मन्त्री बनेकाको त के कुरा गरी भो र, ‘बिच्च–बिच्चमा’ मन्त्री बनेका इमानदार/इच्छाशक्तिवालाले पनि गभर्नेन्स र डेलिभरीको अनुभूति किन गराउन नसकेका होलान् भन्नेतिर कति चाख दिनुभयो होला ? सायद फुर्सद भएन या आवश्यक ठान्नुभएन । उहाँ त १० हजारजनालाई मार्क्सवादी दीक्षा दिने महाअभियानमा बरु सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । ‘दलाल पुँजीवाद’को व्याख्या–विश्लेषण त गर्नुभयो, तर त्यो ‘दलाल पुँजीवाद’लाई चिरेर डेलिभरी कसरी गर्ने भन्नेमा तयारी गर्न सायद समय पुगेन, अहिलेसम्मको रिपोर्ट कार्डले यही भन्छ ।
भुसालले सिंहदरबार छिरेपछि डेलिभरी (सेवा प्रवाह) गर्नेबारेमा कति अध्ययन/चिन्तन गरे होलान् ? गभर्नेन्स (सुशासन) कायम गर्नेमा कति मनन गरे होलान् ? ‘मिसन पैसा कमाउ’मा मन्त्री बनेकाको त के कुरा गरी भो र, ‘बिच्च–बिच्चमा’ मन्त्री बनेका मानदार/इच्छाशक्तिवालाले पनि गभर्नेन्स र डेलिभरीको अनुभूति किन गराउन नसकेका होलान् भन्नेतिर कति चाख दिनुभयो होला ?
भाषण, जुलुस–आमसभा व्यवस्थापन आदिमा योगेश भट्टराई विज्ञ नै छन् । उनको नेतृत्वमा कति आन्दोलन, आमसभा भए होलान्् । गोविन्द केसीको दुई वर्षअघिको सत्याग्रह प्रतिकार व्यवस्थापन कम्ताको थिएन । भलै त्यो समाजको हितमा थियो कि थिएन, उनी दीक्षित कम्युनिस्ट शिक्षाको कति अनुकूल र कति प्रतिकूल भन्ने प्रश्न उठ्ला नै । अखिल, युवा संघका साथै पार्टीपक्षीय चिकित्सक, पत्रकारका छुट्टाछुट्टै भेला हार्दिक होटेलमा गरेर सत्याग्रहको प्रतिकार गर्ने माहोल बनाए । विजय थापा नामका युवालाई ‘अनशन’मै उतारे । भलै पछि योगेशका ‘सत्याग्रही’को आपराधिक पृष्ठभूमि उदांगो भयो । नतिजा, सामाजिक सञ्जालमा भारतीय सत्ताको ‘आइटी सेल’को झझल्को आउने प्रतिकार भयो पनि । तर, मन्त्री पदमा पुगेपछि उनले दशकौँ लगाएर आर्जन गरेको ‘विज्ञता’ काम लाग्नेवाला त थिएनन् । त्यसैले त उनी वाहवाही आर्जन हुने अपेक्षामा आर्यघाटमा हुने सन्ध्याकालीन आरतीमा राष्ट्रगान अनिवार्यको उर्दी जारी गर्न एक कदम अघि सर्छन्, आलोचना भएपछि दुई कदम पछि सर्छन् ।
हाम्रामा १५–१६ वर्षको उमेरमै राजनीति सुरु हुन सक्छ, राजनीतिक दलको विद्यार्थी संगठनमा सक्रियतामार्फत । भुसाल, भट्टराईका साथै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूको राजनीति यही उमेरमै सुरु भएको हुनुपर्छ । तर, कलिलै उमेरमा राजनीति सुरु गरेर पार्टीमा आबद्ध भई प्रौढ अवस्थामा पुग्दा राजकाज चलाउने प्रशिक्षण त परको कुरो, पार्टीका फोरमहरूमा सामान्य छलफलधरी हुँदैन । टेबुल–पर्खालमाथि हुँदै मञ्चमै उभिएर चिच्याउँदाचिच्याउँदै भाषणको राम्रो अभ्यास हुन्छ, भाषणमा गुदी होस् या नहोस् । जुलुुस, कोणसभा–आमसभा व्यवस्थापनमा अब्बल बनाउँछ । बन्द–हडतालमा महारथ हासिल हुन्छ । ढुंगा–मुढाको अभ्यासले अचुक निसानेबाज बनाइदिन सक्छ । टायर बाल्न मात्र होइन, आफ्नै शिक्षण संस्था–पुस्तकालय भष्म पार्ने भष्मासुर बनाउँछ । एउटै कुरा अहँ सिकाउँदैन, शासन–प्रशासन सिकाउँदैन । नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीको ‘अचुक निसाना’मा परेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने अस्पतालको बेडमा छन् । छुरी, खुकुरी, रड मात्र हैन, ‘महत्वाकांक्षी’ विद्यार्थी नेता अवैध पेस्तोल भिरेर पढ्न पुग्छन् । विद्यार्थी नेताले शिक्षाको गुणस्तर, असमानता बढाउने हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा लेखे–बोले अचम्मित हुनुपर्छ ।
त्यही भीडमा एकाध पढाकु पनि निस्कन्छन्– प्रदीप गिरि, घनश्याम भुसालहरू । लेखपढमा रुचि राख्ने अलि धेरै नै हुन्छन् । तर, तीनै थरीमा कम्तीमा एउटा समानता छ, सिंहदरबारमा पुगेपछि डेलिभरी किन भइरहेको छैन, गभर्नेन्स किन यति खराब भन्ने गहिरो चिन्तन होइन कि छलफलै हुँदैन । पढाकु र लेखपढमा रुचि हुने ‘वाद’मा विमर्श गर्छन् । निरंकुश पञ्चायतविरुद्ध प्रजातन्त्रको विमर्श गरे, संघर्ष गरे । प्रजातन्त्र आयो, कोही गणतन्त्र, साम्यवाद/जनवाद जप्दै सशस्त्र संघर्षतिर गए, कोही यतै समाजवाद भन्दै रहे । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको विमर्श भए । तदनुरूप संविधान पनि आयो, तैपनि वादकै विमर्श केन्द्रमा छ । सारा नालायकी, भ्रष्ट आचरणको दोष ‘वाद’को टाउकोमा थोपरिएको छ, अनि अमुक ‘वैकल्पिक प्रणाली’ ले छुमन्तर पार्छ जस्तो भान पारिएको छ । भूमण्डलीकरण, पुँजीवाद, नवउदारवाद आलोचना होइन कि आमाचकारी गालीका शब्दजस्ता भएका छन् ।
तर, त्यसका विरुद्ध वैकल्पिक सोच राख्नेहरूसँग वैकल्पिक राजनीतिक–आर्थिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने जवाफ हुँदैन । पुँजीवाद नै सारा समस्याको जड भए किन त्यही प्रणाली अपनाउने देशका नागरिक तुलनात्मक रूपले सुखी छन् । त्यही प्रणाली अपनाउने डेनमार्क किन सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश बन्छ, हामी सोध्दैनौँ । आदरणीय प्रदीप गिरि वृद्धिदरवाला विकासको काम छैन भनेर ताली त खानुहुन्छ, तर खोइ उहाँको नवृद्धिदरवाला आर्थिक मोडेल ? बलात्कार बढ्छ, मृत्युदण्ड ‘प्रेस्क्राइब’ गरिन्छ । ‘एक हजार रुपियाँ दिन्छु भनेर करणी गरे पनि नदिएको हुँदा जबर्जस्ती करणी गरेको जाहेरी दिएकी हुन्’ भन्ने बयानलाई आधार मानेर न्यायाधीश राजकुमार कोइराला दलित महिला बलात्कारको अभियुक्त काजीमान श्रेष्ठलाई बाइज्जत तारेखमा रिहा गर्छन् । अनि मृत्युदण्डले बलात्कार घटाउँछ कि पीडितको पुलिस–सरकारी–अदालतसम्म पहुँच, सम्बद्ध अधिकारीको संवेदनशीलता, छिटोछरितो न्यायले घटाउँछ ? के हाम्रा तमाम दुःख, दर्द, निराशा, आक्रोशको जड ‘वाद’ हो, जुन अमुक ‘वाद’ आए दूर हुने ?
सन् १९९७ मा सत्तामा पुग्नासाथ टोनी ब्लेयर नेतृत्वको लेबर पार्टी सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउनेदेखि आयरल्यान्डमा सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको ‘आइआरए’सँग शान्तिवार्तासम्मको काम गर्यो । अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार सत्तामा पुगेपछि गर्नुपर्ने कामका लागि लेबर पार्टीले तीन वर्षअघि देखि त गम्भीर गृहकार्य नै सुरु गरेको थियो । तर, हामीकहाँ सत्तामा पुग्नुअघि नै डेलिभरी र सुशासनको मामिलामा तयारी गरीवरि सत्तामा पुगेको कोही माइका लाल होलान् र ? बहाली गरेपछि मुख्यसचिव/सचिवले एउटा आतेपाते टिप्पणी उठाएर ल्याउँछन्, सदर गर्यो । बहालीमै नीतिगत प्रस्थान हुने निर्णय गर्न पूर्वतयारी गर्नु त आवश्यक ठानिएकै छैन । ०७४ मा आमचुनाव भयो, मंसिरमै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सुनिश्चित भयो । तर, सत्ता हस्तान्तरण फागुन पुग्यो । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भई खाली बस्न परेको दुई महिनाभन्दा बढी समय ओलीले सत्ता पुगेपछि गर्नुपर्ने कामको पूर्वतयारी गरे कि अग्रिम बधाई औ शुभकामना ग्रहण गर्दै बसे ?
खर्चिलो राजनीतिका लागि बिचौलिया, तस्कर, मेडिकल माफिया, गुन्डाको लगानीमा परनिर्भर भइरहे, डेलिभरी र गभर्नेन्सका चुनौती छिचोल्ने तयारी नगरी सत्तामा पुगे भुसाल र भट्टराई मात्र फुस्सा हुने होइनन्, गगन थापाहरू पुग्दा पनि हामीले उही गनगन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । डेलिभरीको महत्व बुझ्न कुलमान घिसिङको वाहवाही काफी छ ।
‘कांग्रेसमा विचार भएको नेताचाहिँ रामचन्द्र पौडेल हुन्’ टाइपका विश्लेषण पढ्न–सुन्न पाइन्छ, यदाकदा । ०४८ सालयताका २९ वर्ष पौडेल सत्ताबाहिर कम सत्तामै बेसी रहे होलान् । गृह, स्थानीय विकास, कृषि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गर्दै सिंहदरबारभित्रै नाचिरहे । एक कार्यकाल सभामुख पनि रहे । तर, विचारवाल पौडेलको विचारले गर्यो चाहिँ के ? उहिल्यै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ नामको किताब लेखेका उनले पदमा छँदा कुन–कुन नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी किताबको अक्षरलाई सम्बोधन गरे होलान् ?
गभर्नेन्स र डेलिभरीमा अपेक्षित काम गर्न सकेनन् मात्र होइन, पदमा जानासाथ यति, ओम्नी, घरबेटी आदि स्वार्थी समूह–व्यक्तिलाई पोस्यो भनिरहँदा हामीले नेताको जीवनशैली र त्यसका लागि स्रोतको जुगाड हेर्यौँ ? सार्वजनिक ओहोदामा बसे पनि तलब– सुविधाले घर–घडेरी, गहना–गुरिया जोड्न सकिने हैन भन्ने बुझ्न कुनै अनुसन्धान गरिरहनै पर्दैन । यहाँ त तलब सुविधा पाइने कुनै पद धारण गरेको छैन, आयको वैध स्रोत देखिँदैन, तैपनि नेताको जीवनस्तर उकासिएकोउकासियै छ । सहरमा घर ठडिइसकेको छ । घरै बनाइनसके पनि फ्ल्याट भाडामा छ, गाडी चढेको छ । खर्च यसै पनि जागिरदारको भन्दा बढी हुन्छ । अनि खर्च कहाँबाट आउँछ ? नेतामाथि अपारदर्शी लगानी भइरहेको छ । ठूला नेता त अझ दशकौँदेखि गुट चलाइरहेका छन् । गुट भनेकै यस्तो उद्योग हो, जसमा लगानी गरिरहनुपर्छ, गुटाधीश पदमा पुगेपछि लाभांशसहित लगानी फिर्ता हुने अपेक्षामा । अनि चुनावमा त झन् ओइरोपहिरो खर्च गर्नै परिहाल्यो । अझै गुटाधीशले त गुटका उम्मेदवारलाई पनि चुनाव खर्च बाँड्नुपर्यो । उद्यमशीलले त मुनाफाका लागि उद्यममै लगानी गर्छ । नेतालाई लगानी गर्ने त बिचौलिया, मेडिकल कलेज, ठुल्ठूला स्कुल–कलेज सञ्चालक हुन्छन्, जुन व्यापारमा घाटाको सामनै गर्नुपर्दैन, नाफैनाफा मात्र छ ।
०३८ सालअघिकै व्यस्थापिकामा पुग्नुभएका मामा रामजीबाबु थापा पञ्चायत ढल्दा सर्लाही जिल्ला पञ्चायत सभापति हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिकै कारण उहाँको सम्पत्ति (जग्गा) घट्दै गयो । आफैँले बसाएको, आफ्नै नाममा रहेको रामपुरमा उहाँको १२–१५ बिघामा खुम्चिसकेको थियो । ०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनाव लडेका मोहनविक्रम अधिकारीले चुनाव खर्चका लागि पुतलीसडकको घर बेचेको चर्चा घरमा हुन्थ्यो, मामा पनि चुनावी मैदानमा भएका कारण । झापामा पञ्चायतकालदेखि पछिल्लो आमचुनावसम्म राजनीतिमा सक्रिय हुँदा केशवकुमार बुढाथोकीको कति बिघा जग्गा स्वाहा भयो होला ?
अहिलेको अवस्था बिल्कुल विपरीत छ । राजनीतिमा चल्तापुर्जा कसैले थापा, अधिकारी, बुढाथोकीको नियति भोग्नुपर्दैन । धन थुपार्न मन्त्री भएर भ्रष्टाचारै गरिरहनुपर्ने दरकार छैन । दलको जिल्लास्तरीय वा पालिकास्तरको नेता बन्नु नै काफी छ, चल्तापुर्जाचाहिँ हुनुपर्यो । ब्लेकिया (वीरगन्जमा सामान सीमा वारपार गराउने तस्करलाई गरिने सम्बोधन), क्रसर, बालुवा, काठ आदि कारोबारीबाट जुगाड हुन्छ । नेतालाई सघाइरहनुभन्दा आफैँ नेता किन नबन्ने भनेर राजनीतिमा गुन्डा पसेजस्तै नेताले क्रसर, बालुवामा हप्ता असुल्नुभन्दा आफैँ लाभांश किन नलिने भन्दै लगानी नै गरेका छन् वा सित्तैमा सेयर चप्काएका छन् ।
यस्तै ‘गोरखधन्दा’को राजनीतिबीच पनि निष्ठाको राजनीति गर्ने भनेर पगरी पनि कसैकसैले कुनै–कुनै नेतालाई गुथाइदिन्छन् । निष्ठाको राजनीति गर्नेको दैनिक खर्च र चुनावको खर्चचाहिँ कुन निष्ठाले प्राप्त हुन्छ ? खोखा घटीको कुरै नगर्ने मात्रै भ्रष्ट र पेटी (लाख)मै मक्ख पर्नेचाहिँ निष्ठावान् हुने हो ? सानो रुमाले जग्गा किनेर पूरै ‘बाउन्ड्री वाल’ लगाउने नेताचाहिँ भ्रष्ट अनि भ्रष्टाचार गरेर कमायो भन्लान् भनेर पूरै जग्गामा पर्खाल नलाउने नेताचाहिँ निष्ठावान् हो र भन्या !
कुनै विज्ञसँग विज्ञताकै सेरोफेरोमा अन्तर्वार्ता गर्दा पनि तयारी भए अन्तर्वार्ता गहकिलो हुन्छ । अनि शासन–प्रशासनमा शून्य अनुभवसहित सिंहदरबार छिरेको नेता (जसलाई सम्पत्ति जोड्ने अभिलाषा नहोला)ले सुशासन कसरी कायम गर्न सक्छ ? डेलिभरी कसरी गर्न सक्छ ? खर्चिलो राजनीतिका लागि बिचौलिया, तस्कर, मेडिकल माफिया, गुन्डाको लगानीमा परनिर्भर भइरहे, डेलिभरी र गभर्नेन्सका चुनौती छिचोल्ने तयारी नगरी सत्तामा पुगे भुसाल र भट्टराई मात्र फुस्सा हुने होइनन्, गगन थापाहरू पुग्दा पनि हामीले उही गनगन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । डेलिभरीको महत्व बुझ्न कुलमान घिसिङको वाहवाही काफी छ । डेलिभरी गर्न आवश्यक व्यवस्थापकीय कौशलका लागि नेताहरूले उनैसँग प्रशिक्षण लिए हुन्छ ।
