2020-09-23-06-35-35.jpeg)
- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका प्राणवायु हुन् । तिनको अभावमा लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । तर, जब कुनै मुलुकमा तिनै दलहरू आन्तरिक विवादको दलदलमा भासिन्छन्, तब तिनको भन्दा पनि त्यो मुलुक र त्यहाँको लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर चिन्ता उत्पन्न हुन्छ । यति वेला हाम्रो मुलुक नेपाल यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ ।
यो मुलुकमा जम्माजम्मी तीनवटा राष्ट्रिय दल छन्– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी । र, तीनैवटा आन्तरिक कलह, पदको हानाथाप र आकांक्षा–व्यवस्थापनको समस्याले आक्रान्त छन् । पालैपालो तिनको अवस्थाको मूल्यांकन गरौँ ।
प्रारम्भ सत्तारुढ नेकपाबाट गरौँ । यो लामो समयसम्म आन्तरिक किचलोबाट गुज्रियो । एक समय यस्तो आयो, मानौँ यो कुनै पनि वेला विभाजित हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष झन्डै चुप्पी ताकाताकको अवस्थामा देखिए । खालि विभाजनको दोष कसको टाउकोमा थोपर्ने भन्नेमा मात्र कुरा अड्केजस्तो लाग्थ्यो ।
सत्तामा भएकाले कङ्कण लुब्ध ‘फेन्स सिटर’हरूलाई आफूतिर तान्न सक्ने सुविधामा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । तर, यस मामिलामा सांसदको ठूलै समूहले आफूहरू कतैतिर नखुल्ने भनेर जुन अडान लिए, त्यसले उनलाई विभाजनको दिशामा अग्रसर हुनबाट रोक्यो । रह्यो अर्को पक्षको कुरा, विभाजन उसको कार्यसूची नै थिएन । त्यो पक्ष पार्टी र सरकार पद्धतिसंगत ढंगले चलोस् र पार्टीका जायज चासोलाई सरकारले सुनोस् र तदनुरूप चलोस् भन्ने चाहन्थ्यो । हो, त्यसको अन्तर्यमा पनि कहीँ न कहीँ शक्तिमा हिस्सेदारीको चाह त निश्चय नै थियो । र, यस्तो चाहलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन किनकि राजनीति र शक्तिको आकांक्षा भनेका जुम्ल्याहा मानिन्छन् ।
मुलुक कोरोना कहरबाट आक्रान्त भइरहेका वेला सरकार र पार्टीको सम्पूर्ण प्रयत्न त्यससँग जुध्नमा खर्चिनुपर्ने वेलामा ती दुवैले देखाएको यो रामरमिताले दुवैको प्रतिष्ठा धुलिधुसरित हुन पुग्यो । त्यसले जनताको मन–मस्तिष्कमा जुन नकारात्मक छाप छाड्यो, त्यसको क्षतिपूर्ति त्यति सजिलो छैन । हो, यही बिन्दुमा दुवै अध्यक्षमा सद्बुद्धि पलायो र ६ सदस्यीय कार्यदल बनाउन अग्रसर भए । बाँकी त सबै जगजाहेर नै छ । यतिवेला प्रधानमन्त्री ओली पार्टी पद्धतिमा चल्न र शक्ति साझेदारी गर्न तयार देखिन्छन् ।
तर, अझ पनि आशंकाको बादल पूर्णरूपले छाँटिइसकेको छैन । निःसन्देह, विवादरहित राजनीतिक दलको परिकल्पना हास्यास्पद नै हुन्छ । तथापि विवाद त्यति धेरै पनि चर्किनुहुन्न कि त्यो अप्रबन्धनीय होस् । यो सुलह साँच्चै स्थायी हो कि फगत अस्थायी युद्धविराम मात्र, त्यो त अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको उत्तर आगामी घटनाक्रम र अझ साँच्चै भन्ने हो भने त समयले मात्र दिन सक्छ । तर, पनि सिंह आफ्नो सुरक्षित ‘डेन’बाट निस्केर पेरिस डाँडासम्म पुग्नुलाई राम्रो ‘जेस्चर’ मान्न सकिन्छ । आशा गरौँ, यो ‘जेस्चर’मा मात्र सीमित हुनेछैन र यसले कुनै सार्थक नतिजा दिनेछ ।
आफ्नो कार्यकालको आधा समय गुजारिसकेको यो सरकारले ‘स्टक टेकिङ’ गरेर भावी रणनीति तय गर्न जरुरी छ । पार्टीले पनि सरकारको दैनन्दिन काममा हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पनि नीतिगत मार्गनिर्देशमा जोड दिनुपर्छ । र, सरकारले पनि पार्टी नेतृत्वका जायज चासोहरूलाई सुन्नुपर्छ र व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । यो संविधानले सरकारलाई मात्र चिन्छ, पार्टीलाई चिन्दैन भन्ने सोच गलत हो ।
पार्टी कुनै गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र होइन, बाकायदा संविधानको हिस्सा हो । यो सरकार निर्माणको महत्वपूर्ण कारक हो र यसबाट अलग हुनासाथ स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो पद गुमाउँछ । त्यति मात्र होइन, भोलि निर्वाचनमा जनतासँग भोट माग्न त पार्टी नै जाने हो, सरकार होइन । सरकार त निर्वाचनलाई सहजीकरण गर्ने संयन्त्र मात्र हो । त्यसैले सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिकालाई लिएर जुन कोकोहोलो मच्चाउन खोजिएको छ, त्यो त्यति युक्तिसंगत छैन ।
यतिवेला, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सवाल पेचिलो बनेको देखिन्छ । अझ नकारात्मकता बढी विक्रयशील भएकाले मिडिया पनि तिललाई पहाड बनाउन लागिपरेका छन् । ओली मन्त्रिमण्डलको समस्या के हो भने त्यसभित्र प्रायः मन्त्री बनाएकोमा अनुगृहीत हुनेहरूको जमात छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका विचलनकारी सोचलाई सच्याउने सामथ्र्य भएका वरिष्ठ सहकर्मीको अभाव नितान्त खड्किएको छ ।
यतिवेला मन्त्रिमण्डलको समग्र कार्यक्षमतालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ । यहाँ म युरोपमा ‘प्रबोधनकालका शिशु’ भनेर चिनिने एकजना राजनीतिक चिन्तकको एउटा भनाइ सम्झन्छु । उनी भन्छन्– ‘तिमी आफ्नो कृत्यबाट आलोचित भए पनि प्रतिफल तिमीलाई माफी दिने किसिमको आउनुपर्छ ।’ प्रेस वा प्रतिपक्षको आलोचनाका बाबजुद मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले राम्रो परिणाम दिन सक्छ र सरकार र पार्टीको सम्बन्ध सुध्रिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रका आफ्ना वरिष्ठ सहकर्मीलाई त्यसमा समावेश गर्नबाट पछि हट्न आवश्यक छैन । किनकि उनी स्वयं जान्दछन् कि बिरालोको काम मुसा मार्नु हो । र, जबसम्म त्यसले मुसा मार्न सक्छ, त्यसवेलासम्म त्यसको कुन रङ छ, छु मतलब ?
युगीन मान्यता परिवर्तन र सपनाको अल्पायुमै हत्या हुने खतरा बढेको छ । यसबाट जोगिने हो भने दलहरूमा ‘कोर्स करेक्सन’को आवश्यकता छ । त्यो भनेको दलका पाका नेता क्रमशः अभिभावकीय भूमिकातर्फ जाने र आफ्ना स्वप्नशील र काबिल युवा नेतालाई बिस्तारै अघि सार्ने बाटो हो ।
आज सरकारलाई काखे पुँजीपति र बिचौलियाको चंगुलबाट बाहिर निकालेर आमजनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र आवासका आवश्यकता परिपूर्तिको मार्गमा सोझ्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि पार्टीमा भर्खरै कार्यकारी अध्यक्षको ‘ताजपोसी’ भएका अर्का अध्यक्ष स्वयंले पनि आफ्नो बसाइका बारेमा सबैले सुन्ने गरी भइरहेको कानेखुसीबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । तर, पनि यी सबै कुरा ‘प्याचअप’ मात्रै हुन्, स्थायी समाधान होइनन् ।
अब एकपटक नेपाली कांग्रेसतर्फ हेरौँ । सरकार आफ्नो भूमिकामा चुकिरहेको अवस्थामा त्यसको खरो आलोचना गरेर आफ्नो ‘भिजन’द्वारा त्यसका नीतिहरूलाई सच्याउन बाध्य पारेर जनताको मन जित्नुपर्ने वेलामा यो मणि हराएको सर्पजस्तो भएको छ । बरु कता–कता संवैधानिक र अन्य नियुक्तिमा, भागबन्डाको लोभमा फसेको हो कि भन्ने भान परेको छ । फेरि यतिवेला यसमा महाधिवेशन कब्जाको होडबाजी चलेको छ ।
सभापति भएकाले पहलकदमी शेरबहादुर देउवाको हातमा छ । तर, उनी म्याद सकिएको केन्द्रीय समितिका विभाग गठन गर्दै पद बाँड्न तल्लीन देखिन्छन् र रोचक कुरा के छ भने त्यस्तो मिति गुज्रिएको विभागमा नियुक्ति पाउँदा पनि त्यस पार्टीका नेता दङदास देखिन्छन् । देउवा शक्तिका दुर्दान्त खेलाडी हुन् । उनले अर्को निर्वाचनमा त्रिशंकु प्रतिनिधिसभा बन्ने कुरा झल्झल्ती देखिरहेछन् र त्यो अवस्थामा आफूलाई ज्योतिषीले पुनः प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेको भविष्यवाणी अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने ठान्दै छन् । त्यसैले उनले साम, दाम, दण्ड र भेदका सबै हत्कण्डा प्रयोग गरेर पनि सभापति बन्नै परेको छ । यस्तोमा महाधिवेशनमा विचारको मन्थन, काबिल नेतृत्वको छनोटजस्ता अत्यावश्यक विषय निरर्थक देखिन्छन् । त्यसैले त रामचन्द्र पौडेलका जायज चासो उनलाई अनावश्यक गनगन लागिरहेछ ।
अब तेस्रो राष्ट्रिय दल जनता समाजवादीतर्फ हेरौँ । त्यो त झन् एकीकरणपछि पद बाँडफाँडमै यति बढी निस्सासिने गरी उल्झेको छ कि भनिसाध्य छैन । यस्तोमा शीर्ष नेताकै सहमतिमा आफूले पाएको पद लिन अस्वीकार गरेर डा. बाबुराम भट्टराईले देखाएको त्यागको गरिमा नै अवमूल्यन भइरहेछ । प्रतिनिधिसभा त्रिशंकु हुँदा सत्ताको चाबी यसको हातमा आउने कुरामा दुईमत छैन । तर, त्यसवेलासम्म यो एकजुट रहन्छ कि रहँदैन, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
वास्तवमा सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष र तेस्रो विकल्प भनी आस गरिएको दल पनि आपसी किचलोको दलदलमा फसिरहेको देख्दा त्यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको संविधान, त्यसले शासन सञ्चालनमा ल्याएका युगीन मान्यता–परिवर्तन र तिनले जनतालाई देखाएका रंगीन सपनाको अल्पायुमै हत्या हुने खतरा बढेको छ । यसबाट जोगिने हो भने दलहरूमा ‘कोर्स करेक्सन’को आवश्यकता छ । त्यो भनेको दलका पाका नेताले क्रमशः अभिभावकीय भूमिकातर्फ जाने र आफ्ना स्वप्नशील र काबिल युवा नेतालाई बिस्तारै अघि सार्ने बाटो हो ।
सुन्दा उन्मूलनकारी लागे पनि यसले मात्र आगामी वर्षका त्रिशंकु संसद्, गठबन्धन सरकार, पार्टी विभाजन, सरकार ढाल्ने र बनाउने गोलचक्करबाट यो मुलुकलाई बचाउन र इतिहासको पांग्रालाई पछाडि घचेट्नबाट रोक्न सक्छ । र, विद्यमान दलदलबाट जोगाएर स्वयं दलहरूको ‘इमेज’ पनि जोगाउन सक्छ । नेपालको समकालीन इतिहासमा यस्ता त्यागी नेता नभएका होइनन् ।
वास्तवमा गणेशमान सिंह नै त्यस्ता उदाहरणीय पात्र हुन्, जसले आफूले पाएको प्रधानमन्त्रीको अवसर त्याग गरेर अभिभावकीय भूमिका स्वीकार गरेका थिए । यो बेग्लै कुरा हो कि उनको त्यो त्यागको अवमूल्यन गर्न आफ्नो समयका शक्तिका निर्मम खेलाडी मानिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । त्याग गरेर अनुकरणीय बन्ने कि इतिहासले घिस्याएर सडकमा मिल्काउन्जेल पर्खिने, त्यो त यी दल र यिनका नेताले बुझ्ने कुरा हो ।
