कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले मानव बेचबिखन तथा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न सरकार प्रतिaद्ध रहेको बताएकी छिन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको १४औँ राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह (एट्वlन)ले गरेको भर्चुअल संवादमा मन्त्री तुम्बाहाम्फेले यस्तो बताएकी हुन् । 

सरकारले मानव बेचबिखनलगायत महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको निराकरणका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण र समयानुकूल परिवर्तनसमेत गर्दै कार्यान्वयनमा लगेको उनले बताइन् । ‘यसबारे हरेक व्यक्ति–व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ, सरकारले कानुन बनाएर मात्रै मानव बेचबिखन र हिंसा रोकिँदैन,’ उनले भनिन् । उनले यस्ता गतिविधि न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूसमेत निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन् । 

मन्त्री तुम्बाहाम्फेले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्न विद्यालय तहमा पाठ्यक्रममै जानकारीमूलक सामग्रीहरू समावेश गरेर लैजाने तयारी सरकारले गरिरहेकोसमेत जानकारी दिइन् । 

‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अन्त्यः सुसंस्कृत, सभ्य समाज र सामाजिक रूपान्तरण अबको गन्तव्य’ नारासहित बुधबार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको १४औँ राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित सबै निकाय र सरोकारवालाहरूलाई दिवस मनाउन आग्रह गरेको छ । 

कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह (एट्विन) र  मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)ले संयुक्त रूपमा काठमाडौं, धादिङ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा यौन शोषण प्रभावित बालिकाहरूको न्यायमा पहुँच’ विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री तुम्बाहाम्फेले अनुसन्धानको प्रतिवेदन पुस्तक विमोचन गरिन् ।

प्रतिवेदनले बेचबिखन र हिंसामा बालबालिका पीडित भएमा त्यस्ता घटनाहरूमा पीडकका विरुद्ध पाँच प्रतिशतले मात्रै उजुरी गर्ने गरेको देखाएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न पिंकीसिंह राणाले राज्यले पीडितको संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि त्यस्तो कानुनको पहुँचमा सबैभन्दा पीडित रहेका गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको पहुँच भने नभएको पाइएको बताइन् । 

प्रतिवेदनले नेपालमा व्याप्त गरिबी, शिक्षाको कमी, दौँतरीहरूको दबाब, रोजगारीको खोजीको आवश्यकतालगायत कारणले बाल यौनशोषण हुने गरेको देखाएको छ । यस्तै, यौनशोषण तथा बाल बेचबिखन प्रभावितहरूको संरक्षण गर्ने तथा बालबेचबिखनविरुद्धका वर्तमान कानुनहरूसमेत स्पष्ट नभएकाले पीडितलाई न्याय पाउन मुस्किल पर्ने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

‘कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ, कानुनले धेरै बेचबिखन प्रभावितहरूलाई नै अपराधी बनाइदिएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पीडितले प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतले समेत पीडितमैत्री भएर न्याय नदिएको गुनासो गरेका छन् ।