दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सुडानको हिंसालाई उपेक्षा नगरौँ

सुडानको अवस्था भयावह छ, दुई करोड ५० लाख मानिसलाई मानवीय सहायताको अति खाँचो छ

८ मार्चमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले रमजानको पवित्र महिनामा सुडानमा द्वन्द्व अन्त्य गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । परिषद्ले द्वन्द्वका सबै पक्षलाई मानवीय सहायताको द्रुत एवं सुरक्षित वितरण सुनिश्चित गर्न र नागरिकको सुरक्षासहित अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअन्तर्गत आफ्ना दायित्व पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

गत अप्रिलमा सुडानी सशस्त्र बल र शक्तिशाली अर्धसैनिक समूह ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) बीचको गतिरोधपछि सुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्वले आधाभन्दा बढी देशलाई चपेटामा पारेको छ । झन्डै एक वर्षपछि अफ्रिकी संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले लडाइँ तत्काल रोक्न गरेको आकस्मिक आह्वानपछि युद्धविराम र सहायताको स्वतन्त्र प्रवाहका लागि सुरक्षा परिषद्को धक्का आवश्यक कदम हो । 

सुडानको अवस्था भयावह छ । आधा जनसंख्या, अर्थात् दुई करोड ५० लाख मानिसलाई मानवीय सहायताको अति खाँचो छ । राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमअनुसार करिब एक करोड ८० लाख मानिसले तीव्र भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् (गत वर्षको तुलनामा यसपटक यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ) र आफूलाई अनिकालको अवस्थामा खुवाउन नसक्ने निर्णय गर्नेको संख्या करिब ५० लाख पुग्न सक्छ (यो आयरल्यान्डको जनसंख्याबराबर हो) । द्वन्द्व सुरु भएदेखि ८० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । डिसेम्बरमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले डार्फर नरसंहार हुने गरी सुडानमा युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र जातीय सफाया भइरहेको बताएका थिए । 

यस्तो अवस्थामा सुडान अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समितिको आपत्कालीन सूचीमा पहिलो स्थानमा पर्नु अनौठो होइन । द्वन्द्वले कृषि उत्पादनलाई ध्वस्त पारेको छ, जबकि मानवीय सहायताको हतियारीकरणले देशमा खाद्यान्न र औषधिको प्रवाहलाई प्रभावित पारेको छ । यसबाहेक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको लगभग पूर्ण विनाशले रोकथाम गर्न सकिने रोग पनि फैलिएका छन् । बैंकिङ प्रणाली तहसनहस हुँदा आर्थिक पतन निम्तिएको छ ।

पाँच लाखभन्दा बढी विस्थापित मानिसले विश्वकै गरिबमध्ये एक दक्षिणी सुडानमा शरण खोजेका छन् । हालैको भ्रमणमा मैले सुडानी शरणार्थीबाट हृदयविदारक कथा सुनेको थिएँ । दुई सन्तानकी आमा अस्माले गत वर्ष विश्वविद्यालय जान तयार भएका आफ्ना छोराछोरीसँगै राजधानी खार्तुमबाट चार सय माइलभन्दा बढी यात्रा गरेकी थिइन् । उनीसँग ‘विकल्प थिएन’ । आफ्नो जनसंख्याभन्दा चार गुणा बढी, अर्थात् दुई लाख २० हजार विस्थापित मानिसलाई शरण दिइरहेको सीमा क्षेत्रको गाउँ मबानमा मैले अस्मालाई भेटेको थिएँ । र, कम्तीमा एक हजार पाँच सय सुडानी हरेक दिन दक्षिणी सुडानमा प्रवेश गरिरहेका छन् ।

परिस्थितिलाई बिगार्ने गरी सुडान द्वन्द्वको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । प्रतिस्पर्धी अफ्रिकी हितको एक विस्तृत दायराले पक्ष लिएको छ । साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स एक ठाउँमा आएका छन् । जबकि रुसको वाग्नर समूहले आरएसएफलाई हतियार उपलब्ध गराइरहेको छ । द्वन्द्वको यो रूप घरेलु पक्ष मात्र समावेश भएको सामान्य गृहयुद्धको तुलनामा झन्डै चार गुणा लामो समयसम्म जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो बहुआयामिक भूराजनीतिक परिदृश्यले कूटनीतिक प्रयासमा जटिलता थपेको छ ।

एउटा सम्भावित समाधान भनेको ‘अफ्रिकी समस्याको अफ्रिकी समाधान’को विचार हो, जसको व्यावहारिक अर्थ भनेको सुरक्षा परिषद्ले नभई अफ्रिकी संकटको व्यवस्थापन अफ्रिकी संघले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, यो दृष्टिकोणलाई जुन हदसम्म लागू गरिएको छ, यसले सुडानमा द्वन्द्व समाधान गर्न सकेको छैन । अफ्रिकी नेता नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुपर्छ, तर नेतृत्वले सहयोग लिन छाड्नुहुन्न ।

सुरक्षा परिषद्ले बोलेको सन्दर्भमा यसले लडाइँलाई सुस्त बनाउन र अन्ततः रोक्न व्यावहारिक उपाय लागू गर्नैपर्छ । यसको संकल्पले नीति–निर्मातालाई संयुक्त प्रयासलाई तीव्रता दिने प्रोत्साहनका रूपमा काम गर्नुपर्छ । यो तीव्रता विशेषतः त्यसवेला आवश्यक छ, जब कूटनीतिले प्रतिक्रिया दिन सक्नेभन्दा द्वन्द्व छिटो फैलिरहेको छ । यसमा नागरिकको सुरक्षा गर्ने उपाय र नागरिक भर परेका अस्पतालजस्ता पूर्वाधार समावेश छन् । अहिलेसम्म द्वन्द्वले सुडानको स्वास्थ्य प्रणालीलाई उल्लेखनीय रूपमा अवरुद्ध गरेको छ । सीधा मार्गमार्फत मानवीय सहायताको पूर्ण प्रवाहलाई सहज बनाउनु पनि तत्कालको आवश्यकता हो । सुडानमा हालको पहुँच अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न अवरोधमा ध्यानाकर्षण गर्ने नयाँ र नवीन उपाय आवश्यक पर्छ, जसले थप प्रभावकारी कूटनीतिक समाधानको नेतृत्व गर्न सक्छ ।

थप कोष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । गत वर्ष राष्ट्रसंघको प्रतिज्ञा सम्मेलनमा दाताले सुडान र शरणार्थीलाई शरण दिने छिमेकी देशमा मानवीय प्रतिक्रियाका लागि आवश्यक आधाभन्दा कम रकमको प्रतिबद्धता गरेका थिए । सन् २०२४ मा सुडानमा लगभग दुई करोड ५० लाख मानिसलाई सहायताको आवश्यकता छ । तर, हालसम्म मानवीय मामिलाको समन्वयका लागि राष्ट्रसंघको कार्यालय र राष्ट्रसंघीय शरणार्थी एजेन्सीले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन् । मध्यअफ्रिकी गणतन्त्र, चाड र इथियोपियालगायत अन्य देशमा शरणार्थी बोझले क्षेत्रीय अस्थिरताको जोखिम बढाइरहेको छ ।

सुडानको विगत केही वर्षको अनुभवले कुनै देश हिंसाको चपेटामा कति चाँडो फस्छ भन्ने देखाएको छ । तीन वर्षअघि नागरिक सरकारले सत्ता हात पारेको थियो । अहिले देश नारकीय युद्धक्षेत्र बनेको छ । ‘इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप’का अनुसार सुडान विशेषतः खार्तुम पतनोन्मुख छ । बढ्दो अस्थिरता रोक्न सुडान र यसका छिमेकीलाई तत्काल सहायताको आवश्यकता छ । यस पतनलाई रोक्न शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ ।

(मिलिब्यान्ड बेलायती पूर्वविदेशमन्त्री हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट