इन्डक्सन र विद्युतीय सवारीमा मात्र होइन, घरायसी प्रयोगमा अत्यधिक आउने रेफ्रिजेरेटर, कृषकलाई चाहिने बिउबिजन र रासायनिक मलमा समेत भन्सार बढाइएको छ

सरकारले विद्युत्को उपभोग बढाउने नीति लिएको छ । उता, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने ऊर्जा खपत बढाउने उपकरण र सवारीमै अन्तःशुल्क र भन्सार बढाइदिएर अंकुश लगाइदिएका छन् ।   

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उपभोग बढाउन इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी प्रयोगमा करलगायत विद्युत् महसुलमा समेत छुट दिने रणनीति अघि सारेको छ । ऊर्जामन्त्रीको यही रणनीतिलाई इन्डक्सनमा पहिले लाग्दै आएको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट शून्यमा झारियो । तर, अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत इन्डक्सनमा फेरि ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइदिएका छन् । सवारीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगाइदिएनन्, अन्तःशुल्कसमेत ८० प्रतिशत थोपरिदिएका छन् ।

यसले विद्युतीय सवारी पनि अन्य सवारीझैं भन्सार बिन्दुमा आइपुग्ने मूल्यभन्दा नेपाली उपभोक्ताले तीन गुणा महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने भएको छ । त्यति मात्र होइन, अर्थमन्त्रीले घरायसी प्रयोगमा अत्यधिक आउने रेफ्रिजेरेटर, कृषकलाई चाहिने बिउबिजन र रासायनिक मलमा समेत भन्सार बढाइदिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट सुरु भएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले विद्युत्को जडित क्षमता ५ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् २ सय ४५ किलोवाट आवर (युनिट)बाट बढाएर ७ सय  किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि हाल १ हजार ३ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेको विद्युत् उत्पादनलाई बढाएर ५ हजार ८ सय २० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ । 

त्यस्तै, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १० हजार मेगावाट विद्युत् देशिभित्रै खपत गर्ने नीतिसहित सरकारले पनि आर्थिक वर्ष ०७५/७६–०८५/८६ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले सरकारको योजना र लक्ष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । तीनपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधन सर्वसाधारणले किन्नै नसक्ने चर्को मूल्य कायम गरिदिएका छन् । 

कर किन बढाइयो, अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिन्छ : दिनेशकुमार घिमिरे, सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

ऊर्जा मन्त्रालयकै हकमा कुरा गर्ने हो भने मन्त्रालयले बढ्दो विद्युत् उत्पादनको आन्तरिक माग बढाउने हो । यसका लागि खाना पकाउने, पानी तताउने, सवारीसाधन चलाउनेजस्ता कार्यमा विद्युत्को प्रयोग गर्नुपर्छ ।

देशभित्रै विद्युत्को बढी माग सिर्जना गर्ने र निकट भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत् देशभित्रै खपत गर्ने भन्ने हो । ऊर्जा मन्त्रालयको मात्रै होइन । नेपाल सरकारकै नीति भनेको विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने हो ।

सवारीसाधनमा विद्युत् खपत गर्न स्टेसनहरू स्थापनाको कार्य अघि बढिसकेका पनि छन् । राजस्व उठाउने स्रोतहरूको पहिचान, करको दर निर्धारण, दायरा निर्धारण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हो ।

विद्युतीय सवारी तथा इडक्सनमा किन कर बढाइयो भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयले जान्ने र जवाफ दिने विषय हो ।