१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाै‌
२०७७ जेठ १३ मंगलबार १२:१०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

संशोधन नगरे एमसिसी सम्झौता खारेज गर : साझा पार्टी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाै‌
२०७७ जेठ १३ मंगलबार १२:१०:००

साझा पार्टीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसदबाट पारित गराइछाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। 

पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एमसिसी (कम्प्याक्ट) सम्झौता संसदबाट पारित गराइछाड्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

एमसिसी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको बर्खिलापमा रहेको भन्दै साझाले सम्झौता संशाेधनविना संसदबाट पास गर्नु नहुनेमा जोड दिएको छ।

एमसिसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाइनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (एमसिए) को निर्णय प्रक्रियामा एमसिसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहनेलगायतका विषयलाई साझाले सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधान भनेको छ। 

उसले एमसिसी सम्झौताको समीक्षा र सुझाबका लागि स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदलको माग गर्दै आएको स्मरण गराएको छ।

‘सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै र आमनागरिकबाट समेत एमसिसी सम्झौता विनासंशाेधन पारित हुन नहुने आवाज जोडदार रूपमा उठ्दै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसिसीलाई पारित गरेरै छाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ। यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संशोधन नगर्ने हो भने एमसिसी सम्झौता नेपालको तर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।’

पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको रूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय नभएको ठहर साझाले गरेको छ।

‘द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको मामिलामा निश्चय पनि यसले राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन। सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरेमा के होला तथा यसले पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ गम्भीरतका साथ सोच्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसिसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण भएको साझा पार्टीको ठहर छ।

‘कांग्रेसका नेता, सदस्यपंक्ति तथा आमजनसमुदायलाई देशको हितका लागि विनासंशाेधनको एमसिसी सम्झौताको खारेजीको पक्षमा उभिन साझा पार्टी आह्वान गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।