मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले ‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छुट्टै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ । गत २१ फागुनमा सम्पन्न एमसिए–नेपालको ४०औँ बैठकले १८ किलोमिटरको उक्त प्रसारणलाइनको छुट्टै टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार एमसिएले शुक्रबार ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको हो ।

चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताको उक्त प्रसारणलाइनको प्लान्ट डिजाइन, सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन, टेस्टिङलगायतका काम गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको हो । त्यसमा निर्माण कम्पनीले १६ मे ०२४ (३ जेठ ०८११)भित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले एक लाख ५० हजार डलरबराबरको धरौटीसमेत राख्नुपर्ने एमसिए नेपालको खरिद सूचनामा उल्लेख छ । टेन्डरमा छनोट कम्पनीले अमेरिकन सहयोग संस्था मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)बाट भौतिक प्रगतिअनुसार सोझै भुक्तानी पाउनेछन् ।  

एमसिएले यससहित चार सय केभी डबल सर्किट क्षमतामा कुल तीन सय १५ किलोमिटरको चार प्रसारणलाइन बनाउँदै छ । त्यसबाट छुट्याएर यसको छुट्टै टेन्डर आह्वान गरिएको हो । अन्य तीन प्रसारणलाइन टेन्डर आह्वान गर्न एमसिए नेपालले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । 

टेन्डर आह्वान गरिएको उक्त प्रसारणलाइन नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन (न्यु बुटवल–गोरखपुर)को नेपाल खण्ड हो । भारत खण्डको निर्माण भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पाेरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडले संयुक्त लगानीमा अघि बढाइसकेका छन् । यसको निर्माण ०२६ भित्र सक्ने लक्ष्य छ ।

नेपाल खण्डको निर्माण भने एमसिए नेपालले गर्नुपर्नेछ । तर, एमसिए नेपालले आफ्नो सबै प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एकमुस्ट रूपमा नयाँ टेन्डर निकाल्न समय लाग्ने देखिएपछि यसको निर्माण पनि अन्योलमा थियो । यसअघि टेन्डर रद्द भएपछि प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अझै पुनः टेन्डर आह्वान हुन सकेको छैन ।

पुनः टेन्डर आह्वान गर्न अझै चार–पाँच महिना लाग्ने देखिएको छ । त्यसमा मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा थप ५/६ महिना समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसपछि कम्पनीले परियोजना स्थलको स्थलगत अध्ययन र डिजाइन गर्दा थप समय लाग्नेछ । त्यो अवस्थामा न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा प्रसारणलाइन बन्न ढिलाइ हुने देखिएको थियो । फलस्वरूप भारत खण्डको प्रसारणलाइन बनिसक्दा नेपाल खण्डको लाइन भने नबन्ने अवस्था देखिएको थियो । त्यस्तो अवस्था आएमा नेपालले भारतलाई क्षतिपूर्तिबापत ठूलो रकम दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ०२६/२७ भित्रै यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यसको छुट्टै टेन्डर आह्वान गरिएको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसमा उचित विकल्प निकाल्न एमसिए नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि एमसिए नेपालले यससम्बन्धी निर्णय गरेर टेन्डर आह्वान गरेको हो । यसअनुसार काम गर्दा खरिद प्रक्रिया छिट्टै सकिने र आवश्यक समयमै प्रसारणलाइन बनाउन सकिने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए । 

नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि यो प्रसारणलाइन निकै महत्वपूर्ण छ । नेपाल र भारतमा गरेर एक सय ४० किमि लामो प्रसारणलाइन बन्दै छ । गत १७–२० जेठ ०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा यस परियोजना निर्माणको शिलान्यास भइसकेको छ ।

चार सय केभी डबल सर्किट क्षमतामा बनाइने यो प्रसारणलाइनबाट दुई हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् मात्रै आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।