लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत शक्तिवान् पुरुष नेतृत्वले पार्टी सत्ता र राजकीय पद आफूअनुकूल श्रीमती, प्रेमिका, छोरी, बुहारीलाई बाँडेका छन् 

करिब पाँच वर्षअघि काठमाडौंमा आयोजित महिला अधिकारसम्बन्धी एक गोष्ठीमा समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलले ‘आजभोलि राजनीतिमा महिलाको योगदान हैन, उनीहरूको बैँस हेरिन्छ’ भनिन् । मेरो बोल्ने पालोमा मैले डा. पौडेलको भनाइलाई जमेर प्रतिरोध गरेँ । मेरो तर्क थियो– नेपाली राजनीतिमा आफ्नो बलिदानी र जीवन समर्पण गर्ने हजारौँ महिलाको योगदानलाई यसरी अवमूल्यन गर्न मिल्छ ? के साहना प्रधान, शैलजा आचार्यजस्ता आदरणीय अग्रज महिलासहित पछिल्लो समय बलिदान गर्ने सेतु विक आदिको योगदानलाई कम आँक्न मिल्छ ? दशवर्षे जनयुद्घमा पुरुष योद्घासँगै कासन गर्दै युद्ध मैदानमा आहुति दिने महिला शरीर र सचेत मनोबललाई केवल बैँसजस्तो क्षणिक वय र यौन उन्मादसँग जोडेर अवमूल्यन गर्न मिल्छ ? गणना नै गर्ने हो भने नेपालको सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनका लागि हजारौँ महिलाले वीर र शीर्षस्थ भनिएका कुनै पनि पुरुषभन्दा कम पसिना र रगत बगाएका छैनन् । 

झन्डै डेढ सय वर्षअघि राणाकालीन बर्बरतामा सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि अगुवाइ गरेकी योगमायाजस्ता निर्भीक वीरांगनाहरूको उत्सर्गले नै आजसम्मको महिला अधिकार सुनिश्चित गरेको गर्विलो इतिहास हामीसँग छ । तर, महिलाको ओजिलो इतिहास र वर्तमान भए पनि पछिल्लो समयको राजनीतिक परिवर्तन, महिला र उत्पीडित समुदायको बलिदान, सपना र अपेक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन । न मुलुकको सत्ता संरचना परिवर्तन भयो न त आन्दोलन र संघर्षका वेला आदर्श, समान हैसियत र मर्यादाको कुरा गर्ने पुरुष पात्रहरूको सामन्ती र पितृसत्तात्मक सोचमा आंशिक रूपान्तरण आएको देखियो ।

महिला उत्पीडनको समूल अन्त्यको कुरा गर्ने मार्क्सवादी धाराको बिरासत बोकेको दाबी गर्ने नेकपाले संविधानमै ग्यारन्टी गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको विषयलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सहभागिताको सन्दर्भमा धोती लगाइदियो । महिला प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशतमा झार्दासमेत त्यस पार्टीका मै हुँ भन्ने महिला नेतृहरूको कानेखुसी रोइलो र त्वमं शरणम् प्रवृत्तिले वर्तमान राजनीतिमा महिला नेतृ कठपुतली बिम्बमा रूपान्तरण हुँदै छन् भन्ने प्रमाणित हुँदै छ ।

वर्तमान राजनीतिमा कि नातावाद प्रधान छ कि भालेवाद । राजनीतिमा महिला भालेसत्ताका लागि मोहराबाहेक केही हैनन् भन्ने पटक–पटक प्रमाणित हुँदै छ । भाले नेता प्रवृत्ति कुनै महिलालाई रातारात टपक्क टिपेर हिरो बनाउँछ भने कसैलाई गलहत्याएर निकाल्छ । मन्त्रीपदबाट बर्हिगमनमा परेकी थममाया थापाले आफ्नो कार्यको प्रगति सुनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्नसमेत नपाई बाहिरनुपर्‍यो । अर्कातिर, बुहारी मन्त्री विना मगर कार्यसम्पादनमा निम्छरो भए पनि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले असल ससुराको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै बुहारीको कार्यसम्पादनमा उच्च मूल्यांकनसहित उपहारस्वरूप मन्त्री पदमा निरन्तरता सुनिश्चित गरे । यति बुझ्न नेपाली जनतालाई गाह्रो छैन । त्यसैगरी उपसभामुख शिवमायाको पद सभामुखको निर्वाचनसँगै धरापमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । यदि उनी अरूजस्तै फालिने अवस्था आयो भने उनको पक्षमा न कुनै कथित क्रान्तिकारी भनिने पुरुष नेता बोल्नेछ न कुनै अमुक महिला संगठन । 

आजभोलि नेपाली राजनीतिमा महिला नेता तथा कार्यकर्ताको क्षमता र योगदानले खासै अर्थ राख्दैन । राजनीतिमा महिला शरीर मोलमोलाइ, हस्तक्षेप, आक्रमणको केन्द्र बनाइनु नयाँ कुरा पनि होइन । सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– महरा काण्ड । आफ्नी प्रेमिकाको स्थानमा रहेकी रोशनीलाई कुटेर यौन आकांक्षा पूरा गर्न खोज्ने महरा प्रवृत्ति सत्तामा मदमस्त भएका आमपुरुष मनोविज्ञान हो । 

समावेशीका नाउँमा जबर्जस्ती बोकेर पुर्‍याइएका कतिपय कथित महिला नेतृ महिला उत्पीडनका सवालमा मौन रहेका, अझ महिलाकै अधिकारविरुद्घ बोलेका र पुरुष नेताको पोल्टामा रमाउन खोजेका छन् 
 

यतिवेला डा. मिना पौडेलको कथन नेपाली राजनीतिमा साबिती बयानझैँ बनेको छ । किनकि राजनीतिमा महिलाको कमजोर र परआश्रित हैसियत झन्पछि झन् व्यवहारमा पुष्टि हुँदै छ । किन आज महिलाको राजनीतिमा विशिष्ट भूमिका र योगदानको गणना हुँदैन ? बरु कुन महिलालाई कसरी सहजै शारीरिक र मानसिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ निर्णायक तहमा बसेका पुरुषहरू लालायित देखिन्छन् । आज धेरैजसो सांसद र मन्त्री भएकाहरूमध्ये प्रेम, यौन र विवाहसँग जोडिएका सम्बन्धहरू त्यसैका उदाहरण हुन् । हाल समावेशीका नाउँमा राजनीतिक पार्टीमा भुइँफुट्टा महिलाहरू शक्तिशाली पुरुषको फेरो समातेर संवैधानिक र राज्यका उच्च तहमा किन विराजमान छन् ? भनिरहन परोइन, कुन महिला पात्रको राजनीतिमा कति योगदान र क्षमता छ, सबैमा जगजाहेरै छ । 

मेरो आफ्नै तीन दशकको कम्युनिस्ट पार्टीसँगको आवद्धताको अनुभव छ । पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गर्दा शीर्षमध्ये भनिएकै कतिपय पुरुष नेता कमरेडहरूले अघोषित रूपमा यत्रतत्र महिला नेतृ र कार्यकर्तामाथि यौन आकांक्षा सस्तो तरिकाले पस्केका अनुभव थुप्रै छन् । मानौँ, हामी महिला कार्यकर्ता र नेतृ पुरुष नेताको यौन आकांक्षा पूरा गर्ने कारखाना हौँ । कथित ठूला जात, राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा हालिमुहालीमा भएका नेता, महिला त्यसमा पनि अझै दलित र उत्पीडित महिला उनीहरूका यौन आकांक्षा पूरा गर्न सजिलै तयार हुन्छन् भन्ठान्छन् । यस्तो धन्दामा जो जो सहज रूपमा तयार भएका थिए र छन्, उनीहरू पद र प्रतिष्ठाको भर्‍याङ पनि सजिलै उक्लन सफल भएका छन् । 

राजनीतिमा सबै महिला त्यस्तै छन् भनेको होइन र त्यस्ता हुँदैनन् पनि । तर, पछिल्लो समय समावेशीका नाउँमा राजनीतिमा क्षमता र योगदानभन्दा पनि बेँस र ‘हस् हजुर’ टाइपका महिलाहरूले अवसर पाइरहेका छन् । यसरी अवसर पाउनुमा शक्तिशाली पुरुषहरूको आँखाको सितलु बन्न सक्नु धेरै कारणमध्ये एक गतिलो कारण हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । राजनीतिक पार्टीमा कुन महिलाको कस्तो योगदान र क्षमता छ भन्दा पनि महिलाको शरीरको प्रयोगबाट प्राप्त हुने यौनजन्य फाइदा उनीहरूका लागि प्रधान हो । जब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कथित कमरेडहरूबाटै महिला नेतृहरू यौनहिंसाबाट प्रताडित हुनुपर्ने, राजनीतिक भूमिका प्राप्तिका लागि शरीरसमेत सुम्पनुपर्ने बाध्यता र त्रासमा बस्नुपर्छ भने आमसामन्ती र पुँजीवादी बजारमा महिलाहरूको स्थिति कस्तो होला, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

‘पोलिटिक्स अफ सेक्सुआलिटी’ सम्बन्धी अवधारणामा मानवशास्त्री केट मिलेट भन्छिन्, ‘महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक रूपमा कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा व्यक्तिको मनोदशा, भूमिका, स्थान र हैसियतसँग सम्बन्धित दुवै लिंगका आधारभूत मान्यताले प्रभावित हुन्छन् ।’ उनका अनुसार पितृसत्तात्मक राजनीतिको सामाजिकीकरणमार्फत लैंगिक राजनीतिले अनुमोदन प्राप्त गर्छ । पुँजीवादी संसदीय पद्घतिमा पद र पैसाले सबै कुरा किन्न सकिन्छ । त्यसमा महिलाको अस्मिता किनबेच अत्यधिक हुनु नौलो कुरो होइन । राजनीतिक शक्तिको मातमा महिलाको यौनांगको मोलमोलाइमा लागेका तथाकथित कम्युनिस्ट हुन् वा अन्य, महिलामाथि विभिन्न नाउँमा शोषण र अत्याचार गर्दै आएका छन् । 

नेपाली समाजमा विगतदेखि नै राजनीतिक र सामाजिक रूपमा लिगेसी भएका पुरुषले आफ्ना वरिपरिका महिला शरीरलाई सस्तो ठान्नु र आफ्नो स्वार्थअनुसार भोग गर्न खोज्नु यसैको दृष्टान्त हो । वर्तमान केन्द्र र प्रदेश संसद्मा गरी झन्डै दर्जनभन्दा बढी नेता श्रीमतीहरू सांसद र मन्त्री पदमा आसीन भएका वा गराइएका छन् । सत्तासीन पार्टी राजनीतिमा महिला देखाउने डमी पात्रबाहेक केही होइनन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ । 

राजनीतिमा महिला नेता पात्र श्रीमती वा आफन्तले पद पाउन हुन्न भन्ने छैन । तर, ऊभन्दा कैयौँगुणा योगदान र क्षमता भएकालाई पाखा लगाउँदै महिलाका नाउँमा सोकेस सजावटी बुख्याचा खडा गरेर वर्तमान भाले शासकहरू सत्तामा रम्न खोज्नुचाहिँ जायज हुन सक्तैन । यसरी, नेपाली महिलाको सय वर्षको रगत–पसिनाको आहलमा तर मार्ने प्रवृत्तिले सिंगो महिलाको अस्मितामाथि कुठाराघात गर्छ । 

वर्तमान शासकहरू अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली मञ्चमा नेपालको संविधान महिला र उत्पीडित समुदायका लागि विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै फलाकेर थाक्दैनन् । तर, संविधानमै उल्लिखित महिला र अन्य उत्पीडित समुदायको अधिकार कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, उल्टो कटौती गर्न लागिपरेका छन् । पछिल्लो समय २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा जम्मा दुईजना मात्रै महिला छन् । यस्तो हुँदा पनि संसद् र पार्टी सत्तामा रहेका आफूलाई क्रान्तिकारी र बौद्घिक ठान्ने पुरुष नेता र महिला सांसदहरू चुइँक्क बोेलेका छैनन् । यसले उनीहरूको पार्टी र राजकीय सत्ताभित्रको ‘बिचरा’को हैसियत प्रस्ट देखाउँछ । महिलामाथि हुने जघन्य हिंसा बढिरहेका छन्, राज्यका निकाय असमावेशी भइरहेका छन् र महिलाको अधिकार संस्थागत गर्न वाचडगको भूमिका खेल्ने महिला आयोग वर्षौं खाली भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि पार्टीभित्र महिला संगठनका अगुवा भनिने महिला ‘तैँ चुप मै चुप’ छन् । यस किसिमको राजनीतिले महिलाको पार्टीभित्रको शासकीय बहिष्करणको डरलाग्दो स्थिति दर्साउँछ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि शक्तिवान् पुरुष नेतृत्वले अधिकांश पार्टी सत्ता र राजकीय पद आफूअनुकूल श्रीमती, प्रेमिका, छोरी र बुहारीलाई उपहारमा बाँडेका छन् । यसरी उनीहरूले आममहिलाको उत्पीडनसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई ठाडो रूपमा लत्याउनु भनेको सिंगो महिला आन्दोलनको अपमान गर्नु हो । 

वर्तमान राजनीतिमा महिला पात्रको वर्तमान र भविष्यको चाबी पुरुष नेताको खल्तीमा छ भन्दा फरक पर्दैन । समावेशीका नाउँमा जबर्जस्ती बोकेर पुर्‍याइएका कतिपय कथित महिला नेतृ महिला उत्पीडनका सवालमा मौन रहका, अझ महिलाकै अधिकारविरुद्ध बोलेका र पुरुष नेताको पोल्टामा रमाउन खोजेका छन् । यस्तो शैलीले थाती रहेका विभिन्न मुद्दा जस्तै, राज्यका निकायमा महिलाको बराबरी उपस्थिति, आर्थिक समानता, समान नागरिक हैसियत र बढ्दै गएको महिला हिंसाको अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुने कुरामा चुनौती देखिएको छ । अर्कातिर, सय वर्षको महिला आन्दोलनको गर्विलो इतिहास ‘बालुवामा पानी हालेजस्तै’ हुने त होइन भन्ने चुनौती थपिएको छ । महिला उत्पीडनको सवाल वर्गीय मुक्तिको सवालजत्तिकै र अझ कतिपय सवालमा त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । यसलाई सम्बोधन गर्न यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था पूर्णतः असफल भइसकेको छ । जबसम्म संरचना निर्मित महिलाको स्वायत्त र स्वतन्त्र राजनीतिक हैसियत दलभित्र हुँदैन तबसम्म महिला राजनीतिक डबलीका कठपुतली मात्रै हुन् ।