संवैधानिक आयोगहरू १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने संविधानको धारा–२६५ मा व्यवस्था छ । तर, संविधान बनेको चार वर्ष र संघीय संसद्बाट आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संवैधानिक आयोगको अवस्था विजोग छ । संविधानको महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्दा संविधान कार्यान्वयन भएको कसरी मान्ने ? संविधान कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासीन छ, ढोल पिटेर संविधान दिवसचाहिँ मनाउँछ ।’ नेपालमा वैधानिक रूपमै पहिलोपटक ०६४ सालबाट राज्यले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अगिंकार गरेको थियो । विभिन्न जातिजनजाति, क्षेत्र, लिंग, भूगोललगायतका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर आरक्षणसहितको व्यवस्था लागू गरिएको थियो । 

०७२ मा घोषणा भएको संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, थारू, समावेशी र मुस्लिम आयोग नयाँ हुन् । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका लागि अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्यहरू अझै नियुक्त भएका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यी आयोगहरू १० वर्षमा पुनरावलोकन हुन्छन् । अब ६ वर्ष मात्रै समयावधि रहँँदासमेत सरकारले रिक्त पद पूर्ति गर्न चासो देखाएको छैन । समावेशी आयोग अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि एक सदस्यको भरमा छ । आदिवासी जनजाति, महिला र दलित आयोगमा त अझै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको, ४५ वर्ष उमेर पुगेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्नेलगायत प्रावधान छन् । यही प्रावधानका आधारमा सरकारले ५ भदौ ०७५ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग गरी ८ वटा संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका अध्यक्षसहित चार–चार सदस्यको पद पूर्ति गर्न सूचना निकालेको थियो ।

सरकारले २५ कात्तिक ०७५ मा सहसचिवलाई आवश्यक ६ वटा आयोगका लागि सचिवमा नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सुरेश अधिकारी, राष्ट्रिय दलित आयोगमा पुरुषोत्तम नेपाल, मुस्लिम आयोगमा केदारप्रसाद पनेरु, मधेसी आयोगमा भूपाल बराल, आदिवासी जनजाति आयोगमा रुद्रसिंह तामाङ र थारू आयोगमा रूपनारायण भट्टराईलाई सचिवको जिम्मेवारीमा रहने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटायो ।

विभिन्न लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका बारेका यथेष्ट विवरण राखी तिनीहरूको संवर्धन, विकास र संरक्षण गर्न ०७२ सालमा बनेको संविधानमा १३ वटा विभिन्न आयोगहरू व्यवस्था गरिएका छन् । जसमध्ये समावेशी, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी÷जनजाति र थारू आयोग संविधानमा थप गरिएका हुन् । अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ६ वर्षका लागि तोकिएका यी आयोग संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने संविधानको धारा–२६५ मा व्यवस्था छ ।

 पदाधिकारीविहीन चार आयोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अवकाश पाएपछि आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे ४ असोज ०७५ देखि प्रमुख आयुक्त भएकाले एक पद रिक्त भएको हो । घुस खाएको आरोप लागेपछि अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले गत ३ फागुनमा राजीनामा दिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । उनको मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, हाल अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त घिमिरे र आयुक्तद्वय डा. गणेशराज जोशी र डा. सावित्री थापा गुरुङ मात्र कार्यरत छन् । निर्वाचन आयोगमा एकजना पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्न बाँकी छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा एकजना मात्रै पदाधिकारी छन् । सो आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल छन् भने बाँकी चारजना सदस्य अझै चयन भएका छैनन् । आयोगका उपसचिव नमराज घिमिरे भन्छन्, ‘अध्यक्षबाट कामकारबाही भइरहेको छ । सदस्यहरू मात्रै हुनु नभएको हो ।’ महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा एकजना पनि पदाधिकारी छैनन् । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गत ५ चैतमा अध्यक्ष भए पनि अन्य सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा समिम मियाँ अन्सारीविरूद्ध नक्कली नागरिकता र किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको आरोपमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

 लोकसेवामा बढी पदाधिकारी
लोक सेवा आयोगमा भने एकजना पदाधिकारी बढी रहेका छन् । ६ महिनाअघि गोविन्द कुसुमले अवकाश पाएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य गरी पाँचजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगमा भने एकजना बढी सदस्य रहेको आयोगका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले जानकारी दिए । संविधान बन्नुभन्दा अघिदेखि नै पदाधिकारी रहेको उनले बताए ।

 अधुरा आयोगका काम के हुन् ?
०७४ सालमै आयोगबारे आवश्यक कानुन रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले बनाइसकेको छ । आयोगले खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली(तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका जिल्ला), पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्नेछ । उनीहरूसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाब कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने÷गराउने व्यवस्था छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, उनीहरूको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने पनि अधिकार छ । 

आयोगलाई उनीहरूको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यमान सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि– सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने, अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी संकलन गर्ने प्राधिकार छ भने त्यसबारे छानबिन तथा तहकिकात गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, उनीहरूको थर सूचीकृत गर्ने, उनीहरूका सन्दर्भमा लिइने नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयका सम्बन्धमा सरकार र अन्य संघ संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वयका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनेलगायत अधिकार पनि छन् ।

 के छ संवैधानिक प्रावधान ?
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहनेछन् । सोही धाराको उपधारा ३ मा भन्छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर, मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’ धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिने उल्लेख छ ।

 ‘संवैधानिक परिषद्को निर्णय सहमतिमा’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयहरू सहमतिका आधारमा मात्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । पछिल्लो कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक परिषद्का निर्णयलाई विवादित नबनाउन भनेको छ । 

सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगमा ६३ हजार उजुरी, तर सुन्ने पदाधिकारी छैनन्

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका दुई आयोग गत ७ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा रहने पदाधिकारी लामो समय बितिसक्दा पनि पाउन सकेको छैन । तर, नेताहरू भने छलफमै जुटिरहेका छन् । गत ४ कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको टोलीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । ‘प्रतिपक्षी दलसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको हो,’ नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई कसरी टुंगोमा पु¥याउने भन्ने विषयमा पनि सामान्य छलफल भयो, तर निर्णय भने भएन ।’ यस्तै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तका अनुसार सिफारिस समितिलाई काम चाँडो टुंगोमा पु¥याउनका लागि सुझाब दिने काम मात्रै भएको छ ।

पटकपटक म्याद थप गरी दुवै आयोगले चारवर्षे अवधि गुजार्दा पनि काम भने अझै अधुरै छ । दुवै आयोगले चारवर्षे अवधिमा पनि काम गर्न नसकेपछि पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म रहने गरी संघीय संसद्बाट ऐन पारित भएको थियो । काम गर्न नसकेमा सरकारले आयोगको म्याद अझै एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान ऐनमा समेटिएको थियो । यस्तै, ऐनमै पदावधि सकिनुअगावै अध्यक्ष वा सदस्य नरहँदा सरकारले पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थियो । दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैतमा सकिने भएपछि पदपूर्तिका लागि सरकारले गत चैतमा नै मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिले गत १५ चैतबाट कार्य थालनी पनि गरेको थियो ।

समितिले आयोगमा रहने सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा पहिलोपटक साता दिनको सूचना जारी गर्दा १५ जना आकांक्षीले दरखास्त हालेका थिए । आयोगले पुनः दोस्रोपटक दरखास्त आह्वान गर्दा  ५७ जनाले दरखास्त हालेका थिए । समितिले भने आयोगमा रहनेको नामावली सार्वजनिक गरेर उनीहरूउपरको उजुरी माग गर्नुको सट्टा आयोगमा रहनेको नाममै समझदारी कायम गर्न सकेको छैन । आयोगका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली भन्छन्, ‘आयोगमा रहने पदाधिकारी विशिष्ट योग्यता र अनुभव भएको हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड ०७१ सालमै बनेको थियो । अहिले पनि त्यसैलाई आधार बनाइएको छ । कति योग्यता भएको र कस्तो अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा मतभेद कायमै छ ।’

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले ६२ हजार ९५० वटा विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरू परेका छन् । जसमध्ये करिब ४ हजारको संख्यामा मात्रै उजुरीबारे अनुसन्धान भएको र बाँकीको फाइल नै खोलिएको छैन । त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगमा ३ हजार एक सय ५० उजुरी परेका छन् । तीमध्ये अहिले आयोगले २ हजार ५ सय २३ वटा मात्रै उजुरी अनुसन्धान गर्ने भएको छ । प्राप्त उजुरीमध्ये सत्यनिरूपण आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यता पठाएको र एक सय १९ उजुरी एउटै व्यक्तिले तीनपटकसम्म दर्ता गराएको पाइएकाले हटाएको, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको भनाइ छ ।