नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने दुई मुलुकबीचको समझदारी कार्यान्वयन सुरु भएको छ । आइतबारबाट कुनै शुल्क नतिरी नेपाली श्रमिक मलेसिया जान पाउने व्यवस्था लागू भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच १२ कात्तिक ०७५ मा भएको श्रम समझदारीअन्तर्गत स्थापित संयुक्त कार्यसमूहको २४ र २५ भदौमा मलेसियामा भएको दोस्रो बैठकबाट गत वर्ष हस्ताक्षरित श्रम समझदारी कार्यान्वयनलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन सहमति भएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

२ जेठ ०७५ मा श्रम मन्त्रालयले मसेलिया जाने कामदार ठगी गर्ने संस्थामाथि कारबाही सुरु गरेपछि कामदार जाने क्रम रोकिएको थियो । दुई मुलुकबीच २४ र २५ भदौको सहमतिपछि कामदार पठाउने क्रम पनि सुरु भएको छ । नयाँ समझदारीअनुरूप आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच शुल्कलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारलाई तिर्दै आएको लेबी पनि अब तिर्नु नपर्ने भएको छ । करार अवधि तीन वर्ष रहँदै आएकोमा अब दुई वर्ष कायम भएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता भएको छ । अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवासुविधा प्राप्त हुनेछ ।

त्यस्तै, रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्यवातावरण र बासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रबन्धसमेत गर्नुपर्नेछ । नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घन्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्नेछ । त्यसो हुन नसके श्रमिकले गर्नुपरेको खर्च रोजगारदाताले नै बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भई मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म कामदार मलेसिया बस्न पाउनेछन् । 

मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउनेछन् । कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ । भविष्यमा मलेसिया सरकारले बिमासम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा त्यो पनि नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुनेछ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताकै हुनेछ ।

समझदारीपत्रअनुसार नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानुनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइएसरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै देशका सरकारले आ–आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।

रोजगारदाता कम्पनी विघटन भएमा, रोजगारदाताले कामदारलाई दुर्व्यवहार गरेमा, कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा वा रोजगारदाताले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कामदारले रोजगारदाता छनोट गर्न सक्ने प्रावधान छ । करार अवधिपछि कामदार नेपाल फर्कन पाउने र त्यसका लागि रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । नेपाली कामदारले राहदानीलगायत आफ्ना निजी कागजात आफैँसँग राख्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

कामदारको सुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियो

मलेसिया रोजगारी रोकिएको १५ महिनापछि पुनः खुलेको छ । यसबीचमा भएको काम र भएका उपलब्धिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
गत वर्ष हामीले निर्णय लिएपछि नेपाली श्रमिकको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने गरी श्रम सम्झौता गर्न केही समय लाग्यो । सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड मलेसियाबाट प्राप्त गर्ने र त्यस आधारमा नेपालका संस्थाहरूको छनोट गर्ने र ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकबाट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन हामीलाई यति समय लाग्यो । तर, नेपाली कामदारको सुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने वातावरण अब बनेको छ ।

पहिला मलेसिया जाँदा नेपाली श्रमिकले विभिन्न नाममा विभिन्न चरणमा ठूलो शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । अब नेपाली श्रमिकले शून्य लागतमा मलेसियाको रोजगारीमा जान पाउने नेपाल र मलेसियाबीच सहमति कायम भएको छ । यो वास्तवमै ठूलो उपलब्धि हो । नेपाल र मलेसियाबीच सम्पन्न श्रम समझदारीले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको क्षेत्रमा पनि नयाँ सन्देश दिएको छ । नयाँ नजिर स्थापना गरेको छ । अन्य मुलुकलाई पनि श्रमिक लिँदा र दिँदा एउटा निश्चित आधार तयार गर्नु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गरेको छ । यो सम्झौता अन्य धेरै देशका लागि अनुकरणीय छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । 

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि पारिश्रमिक कम भएको र सुरक्षा पनि कमजोर भएको मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । अब मलेसिया जाने श्रमिकले उचित ज्याला पाउँछन् र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था हुन्छ ? 
यो श्रम समझदारीमा न्यूनतम् ज्याला तय गरिएको छ । अतिरिक्त काम गरेबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउने टुंगो लागेको छ । नेपाली श्रमिकले प्राप्त गर्ने तलब सात गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । आतेजाते हवाइ टिकट, सामाजिक सुरक्षालगायत धेरै विषयको लिखित रूपमा प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसैले नेपाली श्रमिकले जेजे सुविधा प्राप्त गर्ने भनेर हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि दुवै मुलुकले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेसमेत समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । विगतमा दुई मुलुकबीच श्रम समझदारी नभएकाले नेपाली श्रमिकको अवस्था जोखिमपूर्ण थियो । अहिले समझदारी भएको छ, कहीँ जोखिम भयो भने त्यसलाई हटाउने दायित्व दुवै सरकारको छ । नेपाली श्रमिकको सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्छ, उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधाको कार्यान्वयन हुन्छ । 

विगतमा पनि शून्य लागतलाई नाराका रूपमा ल्याइएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन । त्यस्तो अवस्थामा यी समझदारी कार्यान्वयन भयो भएन भनेर हेर्ने संयन्त्र कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ? 
विगतमा शून्य लागत भन्ने प्रसंग थिएन । भिसा निशुल्क गर्ने भनिएको हो । तर, अहिले वैदेशिक रोजगारमा जान पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न चरणमा लाग्ने कुनै पनि खर्च कामदारले तिर्नु नपर्ने र रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने हो । यसको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नेगरी यसअघि कुनै पनि देशसँग सम्झौता हुन सकेको थिएन । तर, शून्य लागत वा भिसा निशुल्क जस्ता विषय नाराका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुराले नेपाली श्रमिकलाई कुनै फाइदा भएको थिएन । नेपाली कामदार ठगीमा पर्ने कुरालाई पनि जोगाउन सकिएको थिएन । तर, अहिले मलेसियामात्रै होइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मरिससलगायत मुलुकसँग पनि कामदार लैजाँदा सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने लिखित सहमति भएको छ । अन्य मुलुकसँग पनि यस्तो सम्झौताको तयारी छ ।

नेपाली कामदारको सुरक्षा र सेवाशर्तको विषयमा समझदारीपत्रमा जुन कुरा उल्लेख भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा कडा अनुगमन गरियो भने नै यो लागू हुन सक्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्छ । यसमा सरकारका विद्यमान संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने छौं । त्यस्तै, समग्रतामै वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न प्रणालीगत सुधार पनि गरिरहेका छौं । यसबीचमा ठगीलाई नियन्त्रण र निरुत्साहन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न कानुनी र नीतिगत सुधार पनि गरेको छौं । यी सबै सन्दर्भले अवश्य पनि विगतका समस्याको समाधान खोज्नेछ । आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक काममा केन्द्रित हुनेछौं ।

गत वर्ष नेपाली कामदारमाथि ठगी गर्ने भिएलएनलगायतका संस्थाहरूलाई कारबाही गरेर तपाईंले मलेसियाको रोजगारी रोक्नुभएको थियो । तर, अहिले पुनः रोजगारी खुल्दा ती संस्था तथा स्वास्थ्य कम्पनी पहिलेजसरी नै काम गर्ने सुविधा दिइएको छ । यस विषयमा तपाईंको आलोचना भइरहेको छ नि ? 
स्वास्थ्य परीक्षणको सन्दर्भमा सिन्डिकेट हटाउने र मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले परीक्षण गर्न पाउने निर्णय हामीले गरेका थियौं । मापदण्ड पुगेका संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी अनुमति दिन नोभेम्बरको पहिलो साताबाट अडिट गर्ने सहमति भएको छ । अरु विभिन्न नामबाट विभिन्न प्रक्रियामा लिँदै आएका अनुचित शुल्कको विषय छ, अब श्रमिकबाट त्यो रकम लिन नपाउने गरी दुई देशबीच समझदारी भएको छ । यसले नेपालका श्रमिकबाट अनुचित ढंगले पैसा लिने, श्रमिक ठगिने र अन्यायमा पर्ने क्रम अन्त्य गरेका छौं । नेपालबाट मलेसिया काम गर्न जाने श्रमिकलाई ठगिन नदिने विषयमा हामीले जुन विषय उठान ग¥यौं र त्यसमा अडान राख्यौं, त्यसमा सफल भएका छौं । श्रमिकको सुरक्षा नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । त्यो दिशामा हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौं । 

कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कम्पनी वा संस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ ? 
यसबीचमा अदालतबाट पनि निर्णय आएको छ, जसको सम्मान हामीले गर्छौं । त्यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन । तर, फेरि पनि मेरो चासो भनेको श्रमिकको हक अधिकार र जीवनको रक्षा गर्ने नै हो । गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा बाँचिरहेका युवाहरू वैदेशिक काममा जान बाध्य छन् । त्यस्ता युवाको सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने कुरामा हामीले कदम चालेका थियौं, जसबाट हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौं । 

अहिले पनि स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचका लागि सुरुमा कामदारले नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो रकम चाहिँ कामदारले कसरी फिर्ता पाउँछन् ? 
यसअघि मलेसिया जाने क्रममा विभिन्न चरणमा श्रमिकले खर्च गरेको रकममध्ये जुनजुन फिर्ता पाउँथे त्यो सोधभर्ना गर्न १४ महिनादेखि १८ महिनासम्म लाग्छ भनेर नेपाल सरकारले गठन गरेको रमेश कोइराला नेतृत्वको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ । आफूले गरेको खर्च उठाउन पनि आफू त्यहाँ बस्ने आधा समय लाग्ने अवस्था विगत थियो । अब श्रमिकहरूले काम थालेदेखि नै कमाइ जोगाउन सक्ने उपलब्धि प्राप्त भएको छ । नेपाली श्रमिकले कुनै पनि खर्च गर्नुपर्दैन । तर, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचमा लाग्ने खर्च भने श्रमिकले यहाँ तिर्नुपर्छ, जुन उता गएपछि पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै उनीहरूले फिर्ता पाउँछन् । कामदार उता नगए रोजगारदाताले त्यो रकम बेहोर्न नसक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।