बाँदर आतंक नियन्त्रणबारे विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधिसभामा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले सोमबार उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
प्रस्तावमा किसानको कृषि उत्पादन, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा संरक्षण गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको वैज्ञानिक तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा प्रकाशित अध्ययनलाई उदृत गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वले पारिस्थितिक प्रणालीलाइ पनि थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ भने मानवको जनसांङख्यिकी सन्तुलनमा समेत गम्भीर चुनौती थपिएको छ। बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाँझोमा परिणत हुँदै बसाइसराइको प्रमुख कारण बनेको छ।’
बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको भए पनि उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान, वैज्ञानिक बाँदर संख्या व्यवस्थापन, स्थानीय प्रतिकार्य संयन्त्र, खेतबारी संरक्षण तथा राहतको प्रभावकारी प्रणाली पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सांसदहरुले अध्ययन तथा सरकारी कार्यदलका सुझावका आधारमा ३० दिनभित्र बाँदर तथा जंगली बँदेल व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट समयसीमा, बजेट तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसहितको एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
यसैगरी, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको पहिचान तथा वैज्ञानिक तथ्यांक, बाली क्षति, किसानको उजुरी, वन्यजन्तुको संख्या र आवागमनको आधारमा अत्याधिक प्रभावित पालिका तथा वडाको राष्ट्रिय द्वन्द्व नक्सांकन गरी पहिलो चरणमा उच्च जोखिम क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।