परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने बताएका छन्। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सोमबार मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले मन्त्रालयको भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढिसकेको जानकारी दिए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको र प्रारम्भिक डिजाइनसमेत तयार भएको उनले बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उनले जानकारी दिए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले मन्त्रालय विभिन्न समयमा प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कारण स्थानान्तरण हुँदै आए पनि ऐतिहासिक दस्ताबेज, कागजात, तथ्य तथा प्रमाणको संरक्षणलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको स्पष्ट पारे। उनले नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि तथा सम्झौताको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारका तर्फबाट सन्धि, वार्ता, कूटनीतिक सम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धिसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे।

त्यस्तै, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीअनुसार सन्धि, सम्झौता तथा तिनका अभिलेखसम्बन्धी कार्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक दस्ताबेजको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिइएको मन्त्री खनालले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्त्वका दस्ताबेजको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलीकरण र सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए। यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखा गठन गरी काम अघि बढाइएको पनि उनले बताए।

मन्त्री खनालले नेपालले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग गरेका पुराना सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण क्रमशः गरिने बताएका छन्। संविधानको धारा ५३ बमोजिम प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनमा नेपालका छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रसँग ४१२ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय संघसंस्था र अन्य पक्षसँग २४३ बहुपक्षीय गरी कुल ६५५ सन्धि–सम्झौता रहेको उल्लेख छ। तीमध्ये हालसम्म ५५ वटा सन्धि–सम्झौता सम्पन्न वा परिमार्जन भइसकेका छन्। बाँकी ६०० सन्धि–सम्झौता आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री खनालले बताए।