०८१/८२ मा १० करोड तीन लाख ७२ हजार रुपैयाँ घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा तीन करोड रुपैयाँ नाफामा फर्किएको छ । औषधि बिक्री बढ्नु, सञ्चालन खर्च घट्नु तथा आफ्ना जग्गा–भवन भाडाबाट प्राप्त आम्दानीका कारण लिमिटेड ०४६ यता पहिलोपटक नाफामा गएको हो ।
लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा आठ करोड १३ लाख ८० हजार २०५ रुपैयाँबराबरको औषधि बिक्री गरेको छ भने जग्गा तथा भवन भाडाबाट चार करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सबै खर्च कटाएपछि तीन करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाश पनेरूले बताए । उनका अनुसार संस्थाको खातामा हाल दुई करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात छ भने बजारबाट उठाउन बाँकी करिब ५० लाख छ ।
लिमिटेडले अघिल्लो वर्षको तुलनामा औषधि बिक्री उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । उत्पादित औषधि सरकारी अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र तथा स्थानीय तहले खरिद गर्दै आएका छन् । ‘अघिल्लो वर्ष घाटामा थियौँ, तर गत वर्ष तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छौँ,’ महाप्रबन्धक पनेरूले भने, ‘औषधिको बिक्री उल्लेख्य बढ्यो, अनावश्यक खर्च कटौती गर्यौँ र सञ्चालन व्यवस्थापनमा सुधार ल्यायौँ । त्यसैले वर्षको अन्त्यमा सकारात्मक वित्तीय परिणाम हासिल गर्न सफल भयौँ ।’
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकले पनि औषधि बिक्री निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दुई करोड ५० लाख, ०७९/८० मा दुई करोड ६४ लाख १० हजार, ०८०/८१ मा तीन करोड ५४ लाख र ०८१/८२ मा पाँच करोड ५० लाखबराबरको औषधि बिक्री भएको थियो । गत वर्ष भने बिक्री आठ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार आगामी वर्ष नाफा थप बढ्ने गरी काम अघि बढेको छ । उनका अनुसार लिमिटेडले औषधि बिक्री गर्दा जिटुजी प्रक्रियाबाट बेच्छ जसले गर्दा छुट दिनुपर्दैन ।
हाल सातै प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति निर्देशालयमध्ये ६ वटाले लिमिटेडको औषधि खरिदका लागि सम्झौता गरेका छन् । कर्णालीले भने सम्झौता गरेको छैन । सीमित सरकारी संस्थाहरूले मात्रै नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादित औषधि किन्छन् । जसमा काठमाडौं र भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल हृययरोग अस्पताल, टेकु अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अंग प्रत्यारोपण केन्द्र छन् । काठमाडौंको तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, भक्तपुर, सुर्खेतको कञ्चनपुरी, भक्तपुरको सूर्यविनायकलगायत देशभरका ११७ पालिकाले लिमिटेडको औषधि किन्ने गरेका छन् ।
नेपाल औषधि लिमिटेडले कुनै वेला सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्थ्यो । तर, अहिले ११ किसिमका उत्पादन मात्रै गर्छ । सरकारी स्वामित्वको लिमिटेडले उत्पादन गरेको यिनै औषधि पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले किन्दैनन् । नेपाल औषधि लिमिटेड उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगरिदिएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि बिक्री–वितरणमा समस्या देखिएको हो । सीमित स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै सरकारी उत्पादन किन्ने गरेका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले लिमिटेडकै औषधि किन्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयू हुन सकेको छैन ।
यसअघि २० माघ ०८० मा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्राललाई नेपाल औषधि लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपत्र तीन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । जसमा लिमिटेडले २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि तीन मन्त्रालयबिच एमओयू गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसबारे तीनवटै मन्त्रालयले चासो देखाएपछि सहमति पनि भइसकेको महाप्रबन्धक पनेरूले बताए । बैठकको निर्णयअनुसार लिमिटेडको जग्गा उत्पादन तथा आयमूलक रूपमा प्रयोग गर्ने, लिमिटेडको ऋण सरकारले मिलान गरिदिनेलगायत कार्य पनि अघि बढेको छ ।
११ थरीको औषधि उत्पादन, १० थरीका औषधिको उत्पादन थपिँदै
०२९ मा स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेडले कुनै वेला १४६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्थ्यो । तर, अहिले ११ थरीको मात्रै औषधि उत्पादनमा खुम्चिएको छ । जसमा स्यानिटाइजर, ग्लिसिरिन, सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, एमजिट डिएफ, सेप्ट्रिमाइन, हेमोडायलाइसिस ए, होमोडायलाइसिस बी, फोलिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर छन् । त्यस्तै, ग्लिसिरिन र ६ फ्लेभरका स्यानिटाइजर बनाउँछ । उद्योगले आगामी दुई महिनाभित्र थप १० थरीका औषधि उत्पादन गर्ने जनाएको छ । जसमा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औष्िाध, जस्तै ः आइरन चक्की, जुकाको औषधि, फोलिक एसिड, सुगर, प्रेसरलगायत दीर्घरोगीका लागि चाहिने औषधि छन् । ‘हामीले दुई महिनाभित्रमा १० थरी औषधि उत्पादन बढाउँछौँ, अहिले उक्त औषधि कसरी बिक्री गर्ने भनेर हामीले बजार र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि बुझिरहेका छौँ,’ महाप्रबन्धक कैलाश पनेरूले बताए ।
एक करोड २६ करोड ऋण
हाल लिमिटेडले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ठुलो छ । लिमिटेडेको एक अर्ब २६ करोड ऋण छ । उक्त ऋण नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ । त्यसको ब्याज मात्रै ५० करोड पुगेको छ । ६ करोड करसमेत लिमिटेडले तिरेको छैन ।