बाबुराम भट्टराईको प्रश्न– कानुन सबैका लागि बराबर कि राज्यका निकायमै दोहोरो मापदण्ड ?

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनुपर्ने सिद्धान्तविपरीत राज्यबाट विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले एउटै निर्णयलाई राज्यका दुई निकायले फरक–फरक ढंगले व्याख्या र कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै त्यसप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित अनुभवी र जिम्मेवार निकायबाट यस्तो अवस्था देखिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर विषय भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले राज्यका केही अंगलाई ‘पवित्र’ र केहीलाई ‘अपवित्र’ घोषणा गर्दै पहिले जनमतलाई आफूअनुकूल बनाउने र त्यसपछि नियोजित रूपमा लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रवृत्ति कतिपय देशमा देखिएको उदाहरण स्मरण गराउँदै नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास दोहोरिन लागेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

भट्टराईले आफू विगत एक दशकदेखि अग्रगामी वैकल्पिक राजनीतिक विचार र शक्तिको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि त्यसमा दृढ रहने बताएका छन्। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने आफ्नो अडान संसदमा रहँदा र बाहिर रहँदा पनि निरन्तर रहेको उनले बताएका छन्।

हाल केही समय गाउँमा रहेकाले ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने जानकारी दिँदै उनले सबैलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न आग्रह गरेका छन्।

पोस्टको अन्त्यमा उनले अंग्रेजी उक्ति ‘The road to hell is paved with good intentions’ उद्धृत गर्दै राम्रो उद्देश्यका नाममा गलत अभ्यासले लोकतन्त्रलाई क्षति नपुगोस् भन्ने चेतावनी दिएका छन्।