कोशीको विवादास्पद आमसञ्चार विधेयकविरुद्ध पत्रकार आन्दोलनमा 

कोशी प्रदेशमा विवादास्पद आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएपछि पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रेस रजिस्ट्रारले नै न्यायिक निरूपण गरी सञ्चार प्रतिष्ठान वा प्रसारकलाई एक लाखसम्म जरिवाना गर्न पाउने अधिकारसहित विधेयक न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भएपछि शुक्रबार संसदीय पत्रकारहरूले विराटनगरस्थित कोशी प्रदेश सभाको परिसरभित्र र पत्रकार महासंघ कोशी र विभिन्न संघसंगठनका प्रतिनिधिले परिसरबाहिर प्रदर्शन गरे । प्रदर्शनका क्रममा पत्रकार र प्रहरीबिच घम्साघम्सीसमेत भएको थियो ।

पत्रकार महासंघ कोशीका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयक नसच्याएसम्म धर्ना र प्रदर्शन नरोकिने बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको विरोधमा प्रदेशभर संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी अगाडि बढाएको विधेयक समितिबाट पारित भएको छ । सदनबाट पनि हुबहु पारित भएमा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने देखिन्छ । त्यही भएर सच्याउनुपर्ने माग हाम्रो हो ।’

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले बुधबार पारित गरेको विधेयक शुक्रबार मात्र सदनमा प्रस्तुत भएको छ । विधेयक सदनबाट हुबहु पास भएमा समाचार लेखेकै भरमा कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई बढीमा एक लाखसम्म जरिवाना गराउन पाउनेछ । त्यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारणमा रोकसमेत लगाउन पाउनेछ । रोक लगाइएको विषय प्रसारण गरे जरिवाना हुनेछ । 

समितिबाट पारित भएको विधेयकको दफा ५२ को (३) मा भनिएको छ, ‘दफा २६ र २७ विपरीतका कार्य गर्नेलाई सचेत गराउने, प्रतिष्ठान र प्रदेश सरकार तथा मातहतले दिने विज्ञापनलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने वा कालोसूचीमा राख्ने वा बढीमा एक लाखसम्म तोकिएबमोजिमको जरिवाना हुनेछ ।’ मूल विधेयकमा २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको थियो ।

दफा २६ मा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावनाविपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।’ 

दफा २७ मा नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई पहिलोपटक सचेत गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, दफा २७ को उपदफा १ बमोजिम सचेत गराउँदा पनि यस ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश रजिस्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने, सञ्चार संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने र प्रदेश सरकारले दिने सेवासुविधा बन्द गर्ने प्रावधान राखिएको हो । दफा ५४ मा सजाय गर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारलाई हुने भनिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनमा प्रतिष्ठानसमक्ष पीडित वा जोसुकैले उजुरी दिन पाउने प्रावधान समितिले राखेको छ । ५७ को (ङ)मा भनिएको छ, ‘मर्का पर्ने पक्षले आर्थिक क्षति पुगेको भए तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्ति भराउन सक्नेछ ।’ क्षतिपूर्ति पनि प्रेस रजिस्ट्रारले तिराउनेछन् । जबकि, संघमा रहेको प्रेस काउन्सिलले दण्ड–जरिवाना गर्दैन, बरु न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने किसिमका विषय अदालतबाट छिनोफानो हुन्छन् ।