- वि.सं Invalid date format
विश्वमा रहेका प्रत्येक मानवको आधारभूत बाँच्न पाउने नैसर्गिक जन्मसिद्ध अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा जारी गर्यो । सोही घोषणाका आधारमा सन् १९६६ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धसमेत जारी भई मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण हुनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू, जसले उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरेका छन्, ती मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम प्रत्येक मानिसको न्यूनतम मानव अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गराउनैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बन्छ । सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको नेपालले सो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् २०१५ मा कैदीबन्दीले बाँच्न पाउने तथा न्यूनतम सुविधा पाउनुपर्ने नियम जारी गरियो । जसलाई २७ वर्ष जेलमा बन्दी जीवन बिताएका दक्षिण अफ्रिकी पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाका नाममा ‘नेल्सन मन्डेला रुल्स’समेत भन्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा रहेका कैदीबन्दीलाई मानवोचित न्यूनतम सुविधा राज्यले उपलब्ध नगराएको भन्दै पटक–पटक आवाज उठ्दै आएको छ । केही समयअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला कारागारमा राखिँदा न्यूनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिएको भन्ने कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीको स्थलगत अनुगमनबाट सार्वजनिक भयो । थुनिएको कोठामा अक्सिजनका लागि पर्याप्त झ्याल र भेन्टिलेटरको प्रबन्धसमेत नभएको देखियो । निज लामिछानेको निवेदन र जेलमा न्यूनतम सुविधा नपुगेको समेत आधारमा जेलसार गरी काठमाडौं उपत्यकाको नख्खु (ललितपुर) जेलमा सारिएपछि ‘नेल्सन मन्डेला रुल्स’ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेको छ ।
नेपालको ७४ वटा जिल्लामा कैदीबन्दी राख्नका लागि जेलको व्यवस्था गरिएको छ । हाल ती जेलमा कुल २९ हजार ४८४ जना कैदीबन्दी छन् । जसमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका र पुर्पक्षका लागि जेलमा पठाइएकासमेत छन् । कारगार ऐन २०७९ तथा कारागार नियमावली २०२० अनुसार कैदीबन्दीको कैद प्रबन्ध हुने गरेको भए पनि राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य प्रभावका आधारमा कैदीलाई ‘सुविधासम्पन्न’ वा सुविधाविहीन ‘कमजोर’ जेलमा राख्ने गरिएको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ । कैदीले जेलमा झैझगडा गरेमा, सुरक्षा चुनौती भएमा, स्थान अभाव भएमा र अन्य मनासिब कारण देखिएमा जेल सार्ने गरिएको छ । महिला कैदीबन्दीका लागि अलग्गै जेल नभए पनि एउटै जेलभित्र महिलालाई छुट्टै कोठामा राख्ने गरिएको छ । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट जेलमा रहेकालाई शिक्षा, सीप र अन्य रचनात्मक कार्यमा सरिक गराउने गरिएको भए पनि केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा, डिल्लीबजार र केही स्थानमा मात्र त्यो प्रबन्ध भएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारका तर्फबाट जेल व्यवस्थापनमा जिम्मेवार देखिन्छन् । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जेल व्यवस्थापनसमेतको कार्य गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
अधिकांश जिल्लाका कारागार रहेका भवन जीर्ण भएका, न्यूनतम सुविधा नभएका, शौचालय तथा धारा नभएका, घाम ताप्ने स्थानको अभाव रहेका, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत सुविधाबाट कैदीहरू वञ्चित भएका गुनासा जहिल्यै सुनिन्छन् । नेपालको संविधानको धारा १६ को (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन निर्माण गरिनेछैन भनी प्रस्ट गरिएको छ । अर्थात्, अदालतबाट सजाय तोकिएका वा पुर्पक्षका लागि कैदमा रहेका प्रत्येकलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारबाहेक आधारभूत रूपमा बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने खाना, पानी, आवास, स्वास्थ्योपचार र अन्य अत्यावश्यक न्यूनतम सुविधा पाउनैपर्ने हुन्छ । नेपालमा अपराधमा सजाय पाएका कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नहुने भएका कारण पनि जेलमा कैदीबन्दी बढी भएका हुन् ।
नेपालमा सन् १९१४ मा केन्द्रीय कारागारको स्थापना भयो । राणाकाल र पञ्चायती शासनकालमा जेलमा भएका कैदीको अधिकारसम्बन्धी विषयले स्थान पाउने अवस्थै थिएन । सन् १९९० (२०४६ चैत २६) मा बहुदलीय शासन प्रणाली पुनस्र्थापित भएपश्चात् मानव अधिकारसम्बन्धी विषयले प्रधानता पाएको हो । सन् १९९६–२००६ को माओवादी सशस्त्र युद्धको अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघनका बग्रेल्ती घटना घटाइए । राज्यपक्ष र माओवादी दुवैबाट मानिस कब्जामा लिने, जेलमा हाल्ने, थुन्ने, यातना दिने र हत्या गर्नेसमेतका घटना प्रशस्त घटाइए । सन् २००६ मा लोकतन्त्र स्थापनापछि प्रत्येकको न्यूनतम बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने विषयले प्रमुखता पायो । राणाकालमा जेल राणा शासकको तजबिजअन्तर्गत थियो भने सन् १९५१ पछि गृह मन्त्रालयमातहत ल्याइयो । सोही समयपछि अलग्गै कारागार व्यवस्थापन विभागको गठनसमेत भयो ।
विकसित, आधुनिक र विधिको शासनलाई प्रधानता दिने पश्चिमा मुुलुकमा जेलमा गएकाहरूको समेत उचित सुविधाको ख्याल गर्ने गरिन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई राज्यले नै दोभाषे र वकिलसमेतको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था लागू गरिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २० मा न्यायको अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने कुरा प्रस्ट लेखिएको छ । विश्व र नेपालमा पनि एउटै तहबाट मात्र आएको फैसलाका आधारमा जेलमा राख्ने होइन, पुनरावेदकीय अदालती अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएका छन् । बेलायतमा सन् १९०४ बाट एक तहबाट मात्र भएको फैसलाका आधारमा जेलमा राख्ने र दुई तहको अदालतको फैसला आवश्यक नहुने प्रबन्ध एडल बेक मुद्दा (१८८७) बाट पूर्णत: खारेज गरियो ।
त्यसको प्रभाव विश्वभर पर्यो । युद्ध, हमला, आक्रमण र कब्जामा लिइएका विदेशी, युद्धबन्दी र सशस्त्र व्यक्तिहरूलाई समेत मानवोचित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा सन् १८९९ र १९०७ का जेनेभा कन्भेन्सनले बोलेका छन् ।
नेपालमा १६ हजारको हाराहारीमा मात्र कैदीबन्दी बस्ने कारागारको प्रबन्ध भए पनि हाल तीस हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दी राखिएका कारण सेवा, सुविधा र प्रबन्धकीय समस्या रहेका कारण पटक–पटक विभिन्न कारागारमा हिंस्रक झडप दोहोरिएका छन् । विश्वमा खुला कारागार र श्रम कैदसम्बन्धी धारणालाई लागू गरिएका छन् । सन् १९२४ पछिको सोभियत रुस र सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनीमा एडोल्फ हिटलरबाट समेत कैदीबन्दीलाई श्रम शिविरमा राख्ने अभ्यास गरियो । यद्यपि, ती क्रूर र दमनकारी थिए । नेपालमा राणाशासनकालमा कैद त्यस्तै क्रूर थियो । लोकसत्ता (लोकतन्त्र) पछि त्यस खालका मानसिकता र व्यवहारमा परिवर्तन भए पनि कारागारको सुधार र कैदीको जीवनको न्यूनतम सेवा र सुविधाबारे सरकारी सोच बदलिन सकेको छैन । अर्कातर्फ पुराना र जीर्ण कारागार, न्यून सुविधा र कमजोर आर्थिक स्रोत भएका कारण जिल्ला र सम्बन्धित कारागार कार्यालयले आवश्यक सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । हाल नुवाकोटमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न कारागार निर्माण र सञ्चालन भइसकेको छ । जहाँ १३७० जना कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता रहेकाले काठमाडौंको सुन्धारा, नख्खु र डिल्लीबजारका जीर्ण कारागारका कैदीबन्दीलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ । अहिले पनि विभिन्न कारणले केन्द्रीय र जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीहरूको चर्काे चाप रहेको छ ।
कारागारको भौतिक सुविधामा आवश्यक परिवर्तन, न्यूनतम सुविधा वृद्धि, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र कैदीबन्दीप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक चासोको दृष्टिले चर्चामा रहेका नेता वा सार्वजनिक पद वा पहुँचमा रहेका व्यक्ति जेलमा पर्दा जेलको अवस्था र सुविधाबारे राष्ट्रव्यापी चासो हुने गरेका छन् । त्यस्तोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत मानव अधिकारवादी संस्थाका तर्फबाट अनुगमन बढी हुने गरेको भए पनि अन्य अवस्थामा त्यसको चर्चा र चासो नहुने भएकाले पनि कैदीबन्दीका न्यूनतम सुविधा र कारागारको अवस्थाबारे सार्वजनिक सरोकार राखेको देखिन्न । उल्लिखित रवि लामिछानेको कैद बसाइँबारे बढी नै चासो देखियो । यहीकारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमनसमेत गर्यो । सारमा नेपालमा कारागारसम्बन्धी हालको प्रबन्धमा बहुआयामिक सुधार, परिवर्तन तथा सेवा र सुविधाको आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘नेल्सन मन्डेला रुल्स’को अर्थ र महत्व सरकार तथा सम्बन्धित निकायले बुझ्न र लागू गर्न आवश्यक छ ।
(अधिवक्ता सिलवालले मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा त्रिविबाट विद्यावारिधि गरेका छन्)
