भैरहवामा आधुनिक इन्धन डिपो बनाउन पाँच अर्ब ७९ करोड लागत अनुमानसहितको डिपिआर तयार

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको रुपन्देहीस्थित ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा रहेको साढे २५ बिघा जमिनमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न इन्धन डिपो बनाउनका लागि करबाहेक पाँच अर्ब ७९ करोड ३० लाख ६४ हजार ९४१ रुपैयाँ लागत अनुमानसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ।

बुधबार एक कार्यक्रमबिच काठमाडौं विश्वविद्यालयको कन्सल्टेन्सी सेवा विभागले निगमको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनालाई डिपिआर हस्तान्तरण गरेको हो। परियोजना प्रमुख रहेका निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादवले डिपिआरको मापदण्डभित्र रहेर चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ बाटै इन्धन डिपो निर्माण थालिने जानकारी दिए।

‘चालू आवको बजेट निगम सञ्चालक समितिबाट पास हुने क्रममा रहेको छ। बजेट पास हुनासाथ टेन्डर आह्वान गरिहाल्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मंसिरसम्म टेन्डर मूल्यांकन गरेर ठेक्का सम्झौता भइसक्छ।’ ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए। इपिसी मोडलमा टेन्डर आह्वान गरिने भएकाले डिपिआरको लागतभित्रै इन्धन डिपो निर्माण गर्ने उनले जानकारी दिए।

हाल रुपन्देहीको भलबारीमा रहेको डिपो साँघुरो र घनाबस्तीमा रहेकाले स्थानान्तरण गर्न स्थानीयले निरन्तर दबाब दिइरहेको उनले बताए। ‘भलवारीमा दैनिक २० ट्यांकर तेल लोड अनलोड गर्ने क्षमताको डिपो निर्माण भएको थियो। अहिले माग बढेर दैनिक १ सय ट्यांकर परिचालन भइरहेका छन्। त्यसैले, हाल सञ्चालनमा रहेको डिपोबाट भविष्यको माग धान्ने गरी काम गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने।

भलवारीमा साढे ५ बिघा जमिन मात्रै रहेकाले भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने  ठाउँ पनि नभएकाले नयाँ र फराकिलो क्षेत्रफलमा डिपो निर्माण हुन लागेको उनले बताए। नयाँ डिपोमा कम्तीमा एक महिनाको माग धान्ने भण्डारण गृह बनाउने यादवले जानकारी दिए। ‘नयाँ डिपोमा डिजेलको १३ हजार ५ सय किलोलिटर, पेट्रोलको ४ हजार ९ सय किलोलिटर र मट्टीतेलको २२८ किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह बन्नेछ,’ यादवले भने।

डिपोभित्र अग्नि सुरक्षा प्रणालीका लागि चार हजार दुई सय किलोलिटर पानी अटाउने दुईवटा पानी ट्यांकी निर्माण हुने उनले बताए। ट्यांकरमा इन्धन लोड–अनलोड गर्न ८–८ वटा ‘वे’ समेत निर्माण गरिने परियोजनाले जनाएको छ।

डिपिआर हस्तान्तरण गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय, कन्सल्टेन्सी सेवा विभागका प्रमुख डा. विवेक बरालले स्वदेशी इन्जिनियरकै दक्षता प्रयोग गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताए। ‘निक्कै मेहनतका साथ डिपिआर बनाएका छौँ। स्वदेशी जनशक्तीकै प्रयोगबाट ठुला परियोजनाको डिपिआर बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौँ,’ उनले भने। परियोजनासँग गत १२ मंसिरमा डिपिआर निर्माणको सम्झौता गरेर करिब आठ महिनामै प्रतिवेदन तयार गरेको उनले जानकारी दिए।

आयल निगमका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले लुम्बिनी प्रदेशमा बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई ध्यान दिएर नयाँ डिपो बनाउन आवश्यक भएको बताए। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पेट्रोलियम विज्ञका रूपमा कार्यरत भट्टराईले हाल सञ्चालित भलवारी डिपो छिटो स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प नभएकाले डिपिआरअनुसार चाँडो नयाँ डिपो निर्माण थाल्न सुझाव पनि दिए। ‘भैरहवामा डिपिआरअनुसार छिटो नयाँ डिपो निर्माणको काम थाल्नुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने स्थानीयको माग पनि सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने।

निगमका उप–निर्देशक रामहरि निरौलाले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट प्राप्त डिपिआरअनुसार चाँडै टेन्डर प्रक्रिया थाल्ने जानकारी दिए। ‘रोहिणी नदीकिनारको जग्गा सम्याउने र ग्याबेन जाली निर्माण गर्ने काम सकेर डिपो निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ,’ उनले भने। निरौला भैरहवामा निर्माण हुन लागेको नयाँ डिपोका लागि ‘स्थलगत संयोजक’ तोकिएका छन्।

त्यस्तै, कार्यक्रममा निगमका सहायक प्रबन्धक इन्जिनियर अनुपम पराजुलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट डिपिआर प्राप्त भएको बताए। उनले भविष्यको ऊर्जा सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनका लागि भैरहवामा आधुनिक र अटोमेसन प्रविधिमा आधारित इन्धन डिपो बनाउन लागिएको बताए।