- वि.सं २o८२ असार १६ सोमबार
पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन मिल्ने वा नमिल्नेमा नेपालको संविधान मौन छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले राजनीतिमा भएको ‘कमब्याक’ले उनको त्यो निर्णय ‘गियर चेन्ज’ हो वा ‘डिपार्चर’ भन्ने बहस सुरु भएको छ । ०४७ मा तत्कालीन माले र मार्क्सवादी मिलेर बनेको एमालेमा तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादी राजनीतिक दर्शन (जबज) सिद्धान्तका रूपमा अघि बढ्यो । त्यसले राजनीतिक सफलता पनि पायो ।
आफूलाई मार्क्सवादी, लेलिनवादी र जनवादी भन्ने एमालेको संगठन परिचालन, व्यवस्थापन र राजनीतिक शक्ति तुलनात्मक रूपमा सुदृढ देखिन्छ । एकथरी मान्छेहरू एमालेको विरोध गर्दै भन्दै छन्– ‘एमाले अब कम्युनिस्ट नै रहेन । उसको नीति, विचार, सिद्धान्त, दर्शन र व्यवहार कम्युनिस्टको जस्तो छैन ।’ उनीहरूको तर्कमा ‘एमाले कम्युनिस्ट विचारधारा, सिद्धान्त र दर्शनबाट पूरै च्युत भइसक्यो । अब उसबाट राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन र अग्रगमन सम्भवै छैन ।’ यस खालको आरोप लगाउने धारमा मूलतः नेकपा माओवादीनिकट उग्र खालका कम्युनिस्टहरू अगाडि देखिन्छन् ।
एमालेले ०४७ सालयता आफूलाई जनवादी, प्रजातन्त्रवादी, संविधानवादी, मानव अधिकारवादी र विधिको शासनवादी भन्यो । सोहीअनुसार पार्टी र सत्ता पनि सञ्चालन गर्यो । आफ्नो पार्टीका अधिवेशन–महाधिवेशन पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्पन्न गर्यो । एमालेबाट अन्य दलले पनि सिके । अर्काथरी एमाले विरोधीहरू– ‘एमाले एकदलीय सर्वसत्तावाद र कम्युनिस्ट विचारधाराबाट निर्देशित भएकाले लोकतन्त्रमा उसको खास समर्थन छैन’ भन्ने आलोचना गर्छन् ।
एमालेमा भण्डारीले गरेको ‘गियर चेन्ज’बाट राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला, त्यसबारे बहस हुँदै गर्दा यतिखेर भूमिकाविहीन भएका एमालेका नेताहरूचाहिँ विद्यासँगै एमालेमा आफूहरूको पनि ‘डिपार्चर’ हुन सक्ने अपेक्षामा रहेको प्रस्टै देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीय प्रणालीकोे तीव्र विरोध गर्ने राजावादी र व्यवस्थाविरोधी एवं जातीय द्वेष फैल्याउनेहरू एमालेमाथि प्रहार सोझ्याउँछन् । भ्रष्टाचारका अनेक अनर्गल आक्षेप लगाउने, एमाले पनि चोर हो भनिदिने, गणतन्त्रको विरोध गर्ने, संघीयताले देश डुब्यो भन्दै हल्का ढंगले प्रणालीको विरोध गर्नेहरूको तारो पनि एमाले नै देखियो । केही एमाले हुँ भन्ने, एमालेको सदस्यता बोक्ने तर गुणगानचाहिँ अरू दल वा समूह र व्यक्तिको गर्नेहरूसमेत एमालेमा छन् । यी सबैलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आएपछि विरोधको अर्काे नयाँ नारा पनि थपियो– ‘पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन मिल्दैन । गलत नजिर बसालियो ।’
ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले ‘मानिस राजनीतिक प्राणी’ भएको बताएका थिए उहिल्यै । मानिसले राजनीतिक विचारप्रति आस्था राख्नु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल शक्तिशाली हुनु, संगठित हुनु, विचार र दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुनु र प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध हुनु अत्यावश्यक विषय हो । जुन दल वा पार्टीले राजनीतिक–सामाजिक संघर्ष तथा क्रान्ति ग¥यो, प्रणालीलाई समृद्ध र सुदृढ बनाउने मूलतः उसकै नेतृत्वमा हो ।
जनता र नागरिकलाई संगठित र परिचालित गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि एमालेजस्ता ठुला राजनीतिक दलले राख्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायपूर्ण समाजको निरन्तरको संघर्षमा एमालेको भूमिका अग्रिणी देखियो । त्यसमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक भूमिका रह्यो । उनी राजनीतिमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा संविधान मौन छ । व्यक्ति र व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय कानुनी दृष्टिमा हेर्ने हो भने ‘मानिसले कानुनले निषेध गरेकाबाहेक सबै कार्य गर्न सक्छन्’ भन्ने आधारभूत मान्यता पनि छ । यसमा व्यक्तिको इच्छा, चाहना निजी आवश्यकताको विषयमा लगेर संविधानले छोड्यो ।
अमेरिकामा बाराक ओबामालगायत पूर्वराष्ट्रपतिहरू डेमोक्रेटिक दलका राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा गएको, चुनावी प्रचारमा सहभागी भएको र राजनीतिक कार्यमा सक्रिय भएको देखिए पनि दलको कार्यकारी भूमिकामा रहेको देखिन्न । चीनमा राष्ट्रपति भएका व्यक्ति पार्टी कार्यक्रममा गएका देखिन्छन् । भारतमा राष्ट्रपति पार्टीभन्दा माथि रहेको मानिन्छ । कार्यकारी भूमिका रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूचाहिँ पार्टीका कार्यक्रममा गएको देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने भए पनि उनका मन्त्रीहरू (स्टेट सेक्रेटरी) भने राष्ट्रपतिले आफूअनुकूल नियुक्त गर्छन् ।
राजनीतिक पार्टीको जग र आधार जनता र कार्यकर्ता नै हुन् । एमालेको सन्दर्भमा हेर्दा अन्य पार्टीको तुलनामा जनवादको सर्वाेत्तम अभ्यास गर्यो । वडादेखि क्षेत्र हुँदै केन्द्रसम्मको नेतृत्वमा आउनका लागि हुने आन्तरिक निर्वाचनले एमालेमा तल्लो कमिटीमा जनताको आधार र संगठन बन्यो । सरकारबाहिरको राज्य सत्तामा पनि एमालेको बलियो पकड रह्यो । देश–विदेशमा एमालेका अनेकौँ संगठन र संस्थाहरू क्रियाशील देखिन्छन् ।
राजनीतिक–सामाजिक मुद्दाको उठान, पार्टीको संगठन, व्यवस्थापनका अनेक कला र वैचारिक दृष्टिकोणमा एमाले मुलुकको सर्वाधिक सक्षम पार्टी हो भन्ने देखिए पनि ०७९ अघि एमालेबाट माधवकुमार नेपालको समूह बाहिरिएपछि एमाले धेरै कमजोर हुने आकलन गरिएको थियो । यद्यपि, त्यस्तो भएन । त्यति मात्र होइन, एमाले नेपालको संगठित तथा सुदृढ राजनीतिक पार्टीकै हैसियतमा रह्यो । गत साल इलाम र बझाङमा भएका उपनिर्वाचनमा एमाले गठबन्धन तोडेरै विजयी भयो ।
०७८ मंसिर १०–१२ सम्म चितवनमा भएको एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली सर्वशक्तिमान रहेको पुष्टि गर्यो । त्यसवेला ओलीसँग जोरी खोज्ने भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतले पार्टी छोडिसकेका छन् । अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने घोषणा गरेपछि एमालेमा फेरि पदीय भागबन्डा र नेतृत्वको होडबाजी वृद्धि हुने आकलन विपक्षीले गर्न थालेका छन् ।
एमालेमा अहिले नै हजारौँ हजार केन्द्रीय स्तरका नेता, कार्यकर्ता नै ‘बिजनेस’विहीन रहेका छन् । ७७ वटा जिल्ला नेतृत्वमा हारेका, सात प्रदेशमा हारेका वा सहमतिमा पद छोडेका, विभिन्न भ्रातृ संगठनमा हारेका र सहमतिका लागि भन्दै पद छोडाइएका तथा अन्य गरी त्यसरी जिम्मेवारीविहीन हुनेहरूको संख्या धेरै भएको हो । तीमध्येका कतिपयले आफूलाई अध्यक्ष ओली पक्षबाट हराइएको वा जिम्मेवारीविहीन पारिएको गुनासो गर्ने गरेको पाइन्छ । तिनले एमालेमा विद्याको इन्ट्रीले आफूहरूले नयाँ जिम्मेवारीसहित ‘गियर चेन्ज’ हुने अपेक्षा गर्न थालेको अनुभव गर्न सकिन्छ । १४ असारमा सभागृहमा उपस्थित हुनेमध्ये अधिकांश ‘जिम्मेवारीबाट बाहिर भएका र नयाँ जिम्मेवारीको पर्खाइमा रहेका’ युवा, विद्यार्थीलगायत ‘भूमिका अपेक्षी’ नेता थिए ।
एमालेमा लोकतन्त्रको असल अभ्यास भएको भनिए पनि कुनै नेताविशेष वा समूहप्रति नरम भएको आधारमा मात्रै कनिष्ठ वा समग्र स्वीकार्यता न्यून भएका व्यक्तिको छनोट भएको समेत आरोप लाग्दै आयो । अर्कातर्फ नेकपाको विघटनका समयमा माओवादीबाट आएको एउटा ठूलै समूह एमालेमा बसेको छ । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’सहितका नेता एमालेमा छन् । तिनले पनि ‘खोजेको भूमिका नपाएको’ गुनासो भित्रभित्रै गर्दै छन् ।
एमालेमा हाल परिभाषित गुट नभए पनि एक ‘प्रकारको राजनीतिक रङ’ तथा ‘भुल्काहरू’ प्रकट हुने गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीको खास समूह, उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलनिकट, महासचिव शंकर पोखरेलनिकट र अन्य नेतानिकटका विभिन्न समूह र गुट अस्तित्वमा देखिन्छन् । एमालेमा राम्रो प्रभाव भए पनि गुटमा विश्वास नगर्नेमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलगायत नेता पनि छन् । उनीहरूचाहिँ कार्यक्षमता र दक्षतामा विश्वास गर्छन् ।
नयाँ दल, स्वतन्त्र र नयाँ नारा बिक्री भइरहको भए पनि एमालेमा चाहिँ युवाको आकर्षण घटेको देखिन्न । त्यो कुरा हालै भएका युवा संघ र विद्यार्थी संगठन अखिलमा नेतृत्वको छनोटमा भोटिङमै जानुपर्ने स्तरको तीव्र प्रतिस्पर्धा र युवा आकर्षणले पनि पुष्टि गर्यो । युवा संघ, विद्यार्थी तथा महिला संगठनमा एमालेका भ्रातृ संगठन बढी नै सक्रिय देखिन्छन् । विद्याको इन्ट्रीसँगै भूमिकाविहीन भएकाहरूले पदीय हैसियतसहित सांगठनिक ‘डिपार्चर’को अपेक्षा राखेको देखियो ।
दसौँ महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हदको सीमा लगाएको भए पनि पछि त्यो सीमा हटाइएको कारण भदौमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा त्यो एउटा प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ । राजनीतिमा उमेरको बन्देज लगाउनु आफैँमा विवादित विषय पनि हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ७८ वर्ष, चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ ७२ वर्ष र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७५ वर्षका छन् । वर्ष मात्र राजनीतिमा प्रमुख होइन भन्ने त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको उमेर ६४ वर्ष र प्रधानमन्त्री ओलीको उमेर ७३ पुगेको देखिन्छ ।
एमालेमा भण्डारीको ‘डिपार्चर’ले क–कसलाई उत्साहित गर्दै छ ? यो अनुसन्धानको विषय हो । लामो समय एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष र पार्टीको निर्वाचित उपाध्यक्ष भइसकेकाले भण्डारीको एमालेभित्र रामै्र पकड भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपति भइसकेकाले महिला समूह बढी नै उत्साहित देखिन्छन् । एमालेमा ओलीपछि आफूलाई नेतृत्वमा दाबी गर्नेहरूलाई विद्या राजनीतिमा आएको ‘डाइजेस्ट’ नभएको पनि हुन सक्छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले चाहिँ विद्याको सामु ‘विद्या पोलिटिकल पर्सन’ भएकाले एमालेमा उहाँको ‘इन्ट्री’लाई समर्थन गर्नुभयो । सारमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जबर्जस्त प्रभाव र भूमिका भएको एमालेमा विद्या भण्डारीले गरेको ‘गियर चेन्ज’बाट राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो त्यो बहसको विषय हो । भूमिकाविहीन भएका एमालेका नेताहरूचाहिँ विद्यासँगै एमालेमा आफूहरूको ‘डिपार्चर’ हुन सक्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।
(डा. सिलवाल अधिवक्ता हुन्)
