- वि.सं Invalid date format
नि:सन्तानदम्पतीलाई सन्तानोत्पादन गराइदिने प्रलोभनमा किशोरीको डिम्बको अवैध करोबार गर्ने दुई आइभिएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध ७५ हजार रुपैयाँ र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मंगलबार एक महिनाको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौेंमा पेस गरेको हो ।
घटनामा डा. स्वस्ति शर्मा, डा. असिम अधिकारी, डा. मलिनी चौधरी, अलिशा ओली, जस्टिना प्रधान, सकिल भण्डारी र सबिना गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमध्ये डा. स्वस्ति, डा. मलिनी र प्रत्युशा क्लिनिका सञ्चालक हुन् । जस्टिना र सबिना किशोरी उपलब्ध गराइदिने बिचौलिया हुन् । डा. असिम भने होपमा चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन् ।
सिआइबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्का भन्छन्–
डिम्ब कारोबारले किशोरीहरूको स्वास्थ्य असुरक्षित हुने भन्दै सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म डिम्ब कारोबार रोक्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको ‘नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
सिआइबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काले क्लिनिक सञ्चालकसहित घटनामा संलग्न अन्य सातजनाविरुद्ध ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएको बताए । ‘बालिकाहरूलाई प्रलोभनमा पारी डिम्ब झिक्ने धन्दामा केही व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । अदालतको आदेशपछि उनीहरू तारेखमा थिए । घटनाको अनुसन्धान सिआइबीले गर्दै आएको थियो । करिब महिना दिनको अनुसन्धान सकेर सातजनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ,’ उनले भने ।
प्रतिवादीविरुद्ध बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ०७५ को दफा ६६(थ) अनुसार मुद्दा गरिएको छ । उक्त दफामा कसैले पनि बालकालिकामा औषधि वा अन्य कुनै परीक्षण गर्न नहुने व्यस्था छ । ‘औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु हुँदैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।
यदि कसैले कानुन उल्लंघन गरे कसुरदारलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ७५(३) ख छ । ‘दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (छ), (ञ), (ट), (ठ), (ङ), (ण) वा (थ) वा उपदफा (३)को खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (च) वा (ञ)बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी डिम्ब झिकेको अभियोगमा उजुरी परेपछि सिआइबीले उनीहरूलाई गत २८ असारमा बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा डा. स्वस्ति, डा. असिम, डा. मलिनी, अलिशा र जस्टिना थिए । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई तारेखमा छाडिदिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार गत असारको दोस्रो साता होपले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी दुई किशोरीको डिम्ब झिकेको थियो । यसबापत किशोरीलाई होपले १०–१० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । दुवै किशोरीलाई होपसम्म पुर्याइदिने काम भने जस्टिनाले गरेकी थिइन् । यसबापत उनले होपबाट ५० हजार कमिसन बुझेको फेला परेको थियो । जस्टिनाले पनि होपमै यसअघि डिम्ब दान गरेकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार पहिलोपटक डिम्ब दान गर्दा उनले होपबाट ३५ हजार रुपैयाँ लिएकी थिइन् । त्यसवेला उनले आफ्नो नाम टिना थापा रजिस्टर गराएकी थिइन् । डिम्ब दान गर्ने पत्रमा सम्झौता भने होपका डा. असिमले गराएका थिए । जस्टिनाले होपमा मात्रै ६ जना किशोरी लगी डिम्ब दान गर्न लगाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
उनलाई होपमा ल्याइदिने काम भने सबिना र सकिलले गरेका थिए । त्यसबापत सबिनाले पनि ५० हजार बुझेकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार सबिनाले पनि त्यसअघि एन्जलमा डिम्ब दान गरेकी थिइन् । पहिलोपटक डिम्ब दान गर्दा उनले सकिलमार्फत ४० हजार रुपैयाँ बुझेकी थिइन् । सबिना भने हाल बेलायतमा रहेकी रोहिसा प्रजापतिमार्फत होप पुगेकी थिइन् । उनलाई डिम्ब दान गर्न आर्थिक प्रलोभन दिने काम भने सकिलले गरेका थिए । सबिनाले होप र एन्जलमा मात्रै पाँचजना किशोरी लगेर डिम्ब दान गराइसकेकी छिन् ।
किशोरीलाई बेहोस बनाई जबर्जस्ती झिकिन्छ डिम्ब
प्रहरीका अनुसार पहिलो चरणमा बिचौलियामार्फत १६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका स्वस्थ किशोरी पहिचान गरिन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किशोरी उनीहरूको पहिलो छनोटमा पर्छन् । छनोट भएका किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभन दिई डिम्ब दानका लागि प्रेरित गरिन्छ । किशोरी तयार भएपछि यसको महिनावारी गणना हुन्छ । र, महिनावारी सकिएको ठिक तीन दिनपछि बिचौलिया किशोरीकहाँ पुग्छन् । किशोरीलाई क्लिनिक लिएर जान्छन् । डिम्ब स्वेच्छाले दान गरेको भन्दै सम्झौतापत्रमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाइन्छ । हस्ताक्षरपछि किशोरीलाई क्लिनिकस्थित शय्यामा लगिन्छ । इन्जेक्सन दिइन्छ । र, घर पठाइन्छ ।
यो क्रम १० दिनसम्म निरन्तर चल्छ । १० वटा इन्जेक्सनको डोज पुगेपछि किशोरीलाई तीन दिन आराम गर्न लगाइन्छ । क्लिनिकको शय्यामा सुताएर बेहोस बनाइन्छ । यौनांगबाट उपकरण घुसाई पाठेघरबाट डिम्ब झिकिन्छ । र, अर्को बेडमा रिसिभ गर्न बसेकी महिलाको पाठेघरमा डिम्ब लगेर प्रत्यारोपण गरिन्छ । यसबापत डिम्ब रिसिभ गरेकी महिलाबाट क्लिनिकले १८ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुल्छ । तर, दान गर्ने किशोरीलाई भने १० हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरिन्छ ।
डिम्ब संकलन र भण्डारण रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
नि:सन्तान दम्पतीलाई सेवा दिने नाममा छ्यापछ्याप्ती खोलिएका इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आइभिएफ) सेन्टरहरूमा ठगीधन्दा र अवैध कारोबार भएको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले डिम्ब कारोबार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म डिम्ब कारोबार रोक्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । आइभिएफ सेन्टरहरूले युवतीहरूबाट नियमविपरीत डिम्ब झिक्ने र खुलेआम बिक्री–वितरण गर्दै आएका थिए । अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि आदेश दिँदै सर्वोच्चले मापदण्ड बनाएर डिम्ब कारोबार गर्न दिँदै गर्दा त्यसले किशोरीहरूको स्वास्थ्य असुरक्षित हुने जनाएको छ । रिटकर्ता त्रिपाठीले पनि सोही विषयलाई प्राथमिकता दिएर रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिंहदरबार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मापदण्ड र डिम्ब कारोबार रोक्न आदेश दिइएको बताए । ‘अदालतले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ, साथै सात दिनभित्र विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम फैसला नआएसम्म डिम्ब संकलन, भण्डारणलगायत रोक्न आदेशमा भनिएको छ ।’ गत शुक्रबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो । मापदण्डअनुसार २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहकाले मात्रै डिम्ब र शुक्रकीट दान गर्न पाउने व्यवस्था थियो । एक महिनाअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरेको अनुसन्धानमा आर्थिक प्रलोभनमा पारी १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब झिक्ने र बिक्री–वितरण गर्ने खुलेको थियो ।
