न्यायमा पहुँच : लोकतन्त्रको मेरुदण्ड 

• न्यायमा सहज र भरपर्दो पहुँच भए मात्र लोकतन्त्रले दिनुपर्ने कानुनी राज्यको सुरक्षाकवचको महसुस गर्न सकिन्छ

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ कानुन समितिमा छलफल हुँदै छ । हेर्दा यो विधेयक त कानुन व्यवसायीका लागि मात्रै होला भनेर आमनागरिकको चासोको विषय नबन्ला, तर एकपटक यी प्रश्नको उत्तर सहजै तपाईंलाई आउँछ कि आउँदैन ? घर–जग्गामा अदालत जानुपर्‍यो भने कुन वकिलसँग परामर्श गर्नुहुन्छ ? विदेशमा भएकी तपाईंकी दिदीले नेपालमा केही लगानी गर्छु भन्नुहुन्छ, तर कसरी गर्ने लगानी ? कोसित परामर्श गर्ने ? तपाईंको कम्पनीले काटेको चलानीअनुसार ग्राहकले सामान/सेवा लग्यो तर शुल्क/मूल्य तिरेन, कसरी कानुनी रूपमा जाने ? चाहे त्यो व्यक्तिगत होस् वा संस्थागत, कानुन व्यवसायी चाहिएको खण्डमा तपाईंको पहिलो फोन कसलाई जान्छ ? अब सोच्नुस्, तपाईं मिटरब्याजपीडित हुनुहुन्छ, भोजपुरी बोल्नुहुन्छ, नेपाली राम्ररी बुझ्नुहुन्न, सहरमा नभई गाउँमा बस्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ? कति पैसा लाग्छ, कानुनी यात्रा कति लामो हुन्छ, तपाईंको केसमा औसतमा, तपाईंले सोचेका कानुन व्यवसायी कुनै अनुशासनको कारबाहीमा पर्नुभएको छ कि, सफलताको दर कति हो ? तपाईंलाई कसैले सिफारिस गर्‍यो भने पनि कसरी निर्णय लिनुहुन्छ ? यसैकारण नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को विधेयक सबै नागरिक तथा समाजका अग्रज र अगुवाहरूको चासोको विषय बन्नुपर्छ । आखिर न्यायमा सहज र भरपर्दो पहुँच भए पो लोकतन्त्रले दिनुपर्ने कानुनी राज्यको सुरक्षा कवचको महसुस गर्न सकिन्छ । होइन भने गरिबलाई ऐन नै ऐन भनेजस्तो भान हुन्छ ।

परिषद्को नेतृत्व
बार काउन्सिल नागरिक र न्यायिक प्रणालीबिचको एक संस्थागत पुल हो । न्यायिक सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित नगरी न्यायमा पहुँच सम्भव हुँदैन । कानुनी पेसाको ढोका खोल्ने, त्यो ढोका पार गर्न योग्य र नैतिक व्यक्ति तयार पार्ने र उनीहरूलाई सेवाग्राहीसामु जवाफदेही बनाउने काम यही संस्थाले गर्छ । जब जनताले कानुनी सेवा खोज्छन्, उनीहरूको पहिलो सम्पर्कबिन्दु वकिल हो र ती वकिलको गुणस्तर, जिम्मेवारीबोध र आचरणको मेरुदण्ड के हो भन्ने निर्धारण बार काउन्सिलकै निर्णय र संरचनाले गर्छ । यस संस्थाको भूमिका केवल वकिललाई प्रमाणपत्र दिनुमा मात्र सीमित छैन, वकिलको आचारसंहिता, शैक्षिक मापदण्ड, निरन्तर तालिम र अनुशासनात्मक निगरानीजस्ता पक्ष पनि परिषद्कै सक्रियतामार्फत व्यवस्थापन हुन्छन् । यस्तो संरचनाले सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने माध्यमबाट न्यायमा पहुँचलाई सशक्त, भरोसायोग्य र समावेशी बनाउँछ । कानुनी सेवा नागरिकका लागि पहुँचयोग्य, पारदर्शी र उत्तरदायी छ भने मात्र न्यायको अनुभूति समाजभर फैलिन सक्छ । त्यसैले बार काउन्सिलको निष्पक्षता, संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता भनेकै गुणस्तरीय कानुनी सेवामार्फत न्यायमा पहुँचको आधारभूत पूर्वाधार हो । परिषद् स्वनियमनको आधारभूत ढाँचा आज राजनीतिक हस्तक्षेप, हरेक वर्ष पेसागत जवाफदेहिता बढाउँदै लान सक्छु भन्ने विश्वासको अभाव र पुरानो संरचनात्मक सोचले ग्रसित छ । परिणामस्वरूप, परिषद् लोककल्याणकारी संस्था हुनुपर्नेमा, आज यसमा राजनीतिक दल हाबी भएको महसुस हुन्छ ।

सरकारको वकिल अर्थात् महान्यायाधिवक्तालाई परिषद्को अध्यक्ष बनाउने हालको प्रावधानले न्यायिक स्वायत्ततामा सम्भावित राजनीतिक प्रभावको चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हरेकपटक सरकार बदलिँदा महान्यायाधिवक्ता पनि बदलिन्छ । नेतृत्वमा स्थायित्व नहुँदा त्यो संस्थाको सांगठनिक संस्कार बन्नै सक्दैन । परिषद्को नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने सेवाग्राहीका आँखाबाट पनि सोचौँ र परिवर्तन गरौँ । यस अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउन, नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम घटाउने र एउटै समूहको अत्यधिक प्रभाव रोक्ने संस्थागत सुधार अपरिहार्य छ । त्यसका लागि हालको व्यवस्थाभन्दा परिषद्को अध्यक्ष कानुनी अभ्यासमै सक्रिय, सबैभन्दा वरिष्ठ अधिवक्तालाई बनाउने व्यवस्था एउटा विकल्प हुन सक्छ कि ? यसले पेसागत हैसियतमा आधारित नेतृत्व सुनिश्चित गर्छ, स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने एउटा झिनो आशा जगाउँछ । साथै, यस्तो संरचना बनाउँदा कार्यकाललाई पनि स्पष्ट र सीमित गर्नुपर्छ । अध्यक्षको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने र एउटै व्यक्तिले केवल एकपटक मात्र यो पद सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । नेपालमा अधिवक्ताले प्राय: औपचारिक अवकाश नलिने प्रचलन रहेकाले कार्यकालमा सीमा नराख्दा एकै व्यक्तिले दीर्घकालसम्म नेतृत्व ओगट्ने परिस्थिति बन्ने खतरा रहन्छ ।

व्यवसायमा पारदर्शिता 
कानुनी पेसाको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अझ मजबुत बनाउने अर्को उपाय भनेको वकिल र कानुनी फर्मको कार्यप्रणालीलाई नियमित रूपमा सार्वजनिक रूपमै अद्यावधिक गर्नु हो । उदाहरणका लागि फर्ममा कार्यरत कर्मचारी संख्या, वकिलले सम्हालेका मुद्दाको संख्या, अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका विवरण नियमित रूपमा प्रकाशित गर्ने अभ्यास संस्थागत गरिनुपर्छ । ०८० मा नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा गरिएको अध्ययनले देखाउँछ कि नयाँ वकिलमध्ये ८०.४२ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलबमा काम सुरु गरेका थिए, र ५७.८३ प्रतिशतले कुनै तलब नै नपाई श्रम गर्नुपरेको थियो । यस्तो दुरुपयोग अन्त्य गर्न पारदर्शिता पहिलो सर्त हो । क्यानडा र अमेरिकाजस्ता देशमा कानुनी पेसासम्बन्धी यस्ता तथ्यांक सार्वजनिक वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिने प्रणालीले वकिल र सेवाग्राहीबिचको दूरी घटाएको छ । नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।

सेवाग्राहीले तिर्ने शुल्कका सन्दर्भमा पारदर्शिता र मापदण्डमा आधारित प्रणाली आवश्यक छ । शुल्क निर्धारण वकिलको अनुभव, मुद्दाको जटिलता र काममा लाग्ने समयका आधारमा स्पष्ट रूपमा गरिनुपर्छ र त्यो जानकारी वकिल वा फर्मले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई कानुनी सेवा उपभोग गर्नुअघि अपेक्षित खर्चको पूर्वानुमान गर्न, निर्णयमा भरोसा गर्न र आर्थिक सुरक्षा महसुस गर्न सहयोग गर्छ । जर्मनी र जापानमा यस्ता प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू छन् । विशेषत: जर्मनीमा वकिलले शुल्क निर्धारण या त राज्यद्वारा तोकिएअनुसार वा सेवाग्राहीसँगको स्पष्ट सहमतिमा गर्छन्, जसले पारदर्शिता मात्र होइन, पेसागत उत्तरदायित्वलाई पनि संस्थागत बनाउँछ ।

कानुनी पेसामा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम विभागले कानुनी फर्ममा कार्यरत इन्टर्न र सहयोगीको पारिश्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ । खासगरी नवप्रवेशी वकिललाई अनुभवका नाममा नि:शुल्क श्रम गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउन यो उपाय प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ ।

अनुशासन समिति 
वर्तमान ऐनको सबैभन्दा आवश्यक सुधारमध्ये एउटा हो– पूर्णकालिक, स्वतन्त्र अनुशासन समिति गठन गर्नु, जसमा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र कानुनी क्षेत्रमा गैरअभ्यासरत विज्ञहरू समावेश हुनेछन् ।

अहिलेको जस्तै केवल वकिलहरूमै आधारित समितिले सामूहिक पूर्वाग्रह जन्माउँछ, जसले निष्पक्ष निर्णय र जवाफदेहितामा बाधा पुर्‍याउँछ । ०८१ मा एक वकिलविरुद्धको घुसकाण्डमा बार काउन्सिलले केवल चेतावनीमा टुंग्याएको घटना यसकै उदाहरण हो । यस्ता गम्भीर मुद्दामा पनि कमजोर कारबाही हुँदा जनविश्वास धराशयी हुँदै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको १९९० को ‘बेसिक प्रिन्सिपल्स अन दि रोल अफ लयर्स’ले अनुशासन समितिहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेको छ । यसमा बाह्य निरीक्षणको प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन र नागरिकलाई पूर्ण रूपमा जानकारी दिने प्रावधान चाहिन्छ ।

निरन्तर कानुनी शिक्षा
कतिवटा कानुन बन्यो मात्रै होइन, बनेको कानुनले नागरिकलाई सुरक्षा कवच प्रदान गरेको छ कि छैन, यो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण आयाम हो । मिटरब्याजविरुद्धको कानुनले कतिजना मिटरब्याजपीडितलाई सुरक्षा कवच दिएको छ ? सदनमा धेरै नयाँ कानुन बन्दै गर्दा निरन्तर कानुनी शिक्षा अनिवार्य गरिनु आजको आवश्यकता मात्र होइन, सुधारको अपरिहार्य बाटो पनि हो । सरकारलाई घचघच्याउन यो एकदम महत्वपूर्ण पहलकदमी हुनेछ ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा अनलाइन माध्यमबाट सहज रूपमा दिन मिल्ने पुन: प्रमाणीकरण परीक्षा प्रणालीले वकिलहरूको अद्यावधिक ज्ञान सुनिश्चित गर्छ, पेसागत सशक्तीकरणलाई संस्थागत बनाउँछ र सेवाग्राहीको हितमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्रवद्र्धन गर्छ । यो परीक्षा कुनै नकारात्मक फिल्टरका रूपमा होइन, वकिलहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहुलियतसहितको मूल्यांकन प्रणालीका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा कानुनी सेवा प्रणालीको पुनर्संरचना र जवाफदेहिताको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस भइरहेको सन्दर्भमा यसले कानुन व्यवसायलाई एक गतिशील, उत्तरदायी र गुणस्तरीय सेवाप्रदायक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अन्त्यमा, हाम्रो कानुनी संयन्त्रमा धेरै सुधार चाहिन्छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् यसको एउटा पाटो हो । संशोधन विधेयक समितिमा छलफल चलिरहँदा धेरैभन्दा धेरै नागरिक र अगुवाले चासो लिने हो भने यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र केवल निर्वाचन, बहस वा बहुमतमा सीमित हुँदैन । निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्नु लोकतन्त्रको एउटा प्रक्रिया हो, जसको आत्मा भनेको सबैलाई समान तरिकाले लागू हुने कानुनी राज्य हो ।

राज्यको कानुनी संयन्त्रमा समान पहुँच र गुणस्तरयुक्त सेवा प्राप्तिको प्रत्याभूति दिनु हो । लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्य तब मात्र सुनिश्चित हुन्छ, जब आमनागरिकले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न, अन्यायको विरोध गर्न र न्याय खोज्न पाउँछन् । जसरी शिक्षा दिन शिक्षक चाहिन्छ, त्यसरी न्यायमा पहुँच बनाउन, सहज रूपमा योग्य, उत्तरदायी र उचित मूल्यमा कानुनी सेवा प्रदायक चाहिन्छन् । 

(श्रेष्ठ पूर्वशिक्षामन्त्री हुन्)