मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ श्रावण ८ बिहीबार
  • Friday, 25 July, 2025
२o८२ श्रावण ८ बिहीबार ११:४५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

जगदुल्लाको विवाद छानबिनै नगरी लेखा समितिले टेन्डर अघि बढाउन दियो निर्देशन

फर्जी कागजातका आधारमा ठेक्का हत्याउन लागेको उजुरी छानबिन गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८२ श्रावण ८ बिहीबार ११:४५:oo

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले फर्जी तथा नक्कली कागज बुझाउने जिआङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र एएनके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि (जेसिइ–एएनकेजेभी) लाई १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाको लट दुईको ठेक्का दिन सजिलो हुने गरी निर्णय गरेको छ । 

बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन नगरी ‘प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार भई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु’ भनेर निर्णय गरेको हो । 
सार्वजनिक सरोकारका उजुरीउपर छानबिन गरी सरकारलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने निर्देशन दिनुपर्ने लेखा समितिले जगदुल्लाको विवादित ठेक्काबारे छानबिन नै गर्न चाहेन । त्यसैले बुधबारको बैठकमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने आशयको स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

योसँगै जेसिइ–एएनके जेभीले लट–२ अन्तर्गतको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल कार्यको ठेक्का पाउन बाटो खुलेको छ । उक्त कम्पनीलाई १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिने गरी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले १३ जेठमा आशयपत्र दिएको थियो । 

सरकारी स्वामित्वको डोल्पामा बन्ने परियोजनाको लट २ को पहिलो टेन्डर यसअघि पनि विवादित बनेको थियो । आफूनिकट कम्पनीलाई यो ठेक्का दिन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चलखेल गरेको आरोप थियो । त्यसपछि गत २२ पुसमा पहिलो टेन्डर रद्द गरेर ६ माघमा नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । यसमा २१ फागुनसम्म प्रस्ताव पेस गर्ने समय थियो । 

त्यसमा चीनको जिआङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपालको एएनके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसँग जेभीमा टेन्डर पेस गरेको थियो । अर्काे चीनकै सिनो हाइड्रो कर्पाेरेसन लिमिटेडले पनि टेन्डर पेस गरेका थियो । त्यसपछि २४ वैशाखमा प्रस्ताव खुलाइएको थियो ।

पछि सबैभन्दा कम वित्तीय प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै १३ जेठ जेसिइ–एएनके जेभीलाई ठेक्का दिने गरी ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा आशयपत्र जारी गरिएको थियो । तर, जेसिइ–एएनके जेभीले फर्जी तथा नक्कली कागजपत्र बुझाएको तथ्य तथा आधार बाहिरिएको छ । सोही तथ्यमा छानबिन गर्नुपर्न दायित्वबाट लेखा समिति विमुख भएको हो ।