बागमतीका मुख्यमन्त्री लामाकाे पद संकटमा : ‘छवि सुधार्न नसकेको’ आरोपसहित संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउने उद्देश्यसहित पार्टीका २१ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभाको दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङसमक्ष कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको अगुवाइमा अविस्वास प्रस्ताव बुझाइएको हो।

संसदीय दलको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को दर्ता नम्बर ०२ मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वमा रहँदा न प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रहन सक्यो, न त सरकारको नेतृत्व गर्दा परिणाम देखियो। यसले पार्टीको छवि गम्भीर रूपमा धुमिल भएको छ।’

मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वका कारण सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसको भूमिका कमजोर रहेको अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख छ। पछिल्लोपटक फरक समीकरणमा दुईपटक सरकारमा रहेको कांग्रेसबाट लामाले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए पनि प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसेकको आरोप लगाइएको छ।

‘माननीय बहादुरसिंह लामा (तामाङ)को नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा हाम्रो भूमिका सशक्त हुन नसकेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। साथै उहाँ अर्थमन्त्री रहँदा बजेट निर्माणमा हामीले गर्न सक्ने जति गर्न पनि सकेनौँ। फलस्वरूप नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका पार्टीका साथीहरूमा नैराश्यता छाउनुको साथै जनतामा प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भएको स्मरण गराउँछौँ,’ अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको अवधिमा पनि माननीय बहादुरसिंह लामा (तामाङ)ले विनियोजित बजेटसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन। राजस्व संकलन र खर्चको स्थिति नाजुक छ, प्रदेशका जनताले महसुस हुने गरी कुनै सेवा पाएका छैनन्। त्यति मात्र नभई गत वर्ष असोज ११ देखि १३ सम्म आएको अविरल वर्षा र बाढीबाट पीडितहरूले अझै राहत पाएका छैनन्। पुनर्निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।’

प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश कार्यसमितिबिच सहकार्य हुन नसकेको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छ। नियुक्तिहरूमा पार्टी, संसदीय दल र सरकारबिच समन्वय शून्य रहेकोसमेत लामामाथि आरोप लगाइएको छ। गणतन्त्र, संघीयता र वर्तमान संविधानप्रति विभिन्न आरोपसहितका आवाजहरू उठ्दासमेत मुख्यमन्त्रीले कुनै कदम चाल्न नसकेको प्रस्तावमा भनिएको छ।

एक वर्षको अवधिमा संसदीय दलको बैठक तीनपटक मात्र बसेको र एउटा मात्र संशोधन विधेयक पारित भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। सरकारले प्रदेश सभामा नयाँ विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण प्रदेश सभाले बिजनेस पाउन नसकेकाले सरकार र सदन सञ्चालनमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भूमिका गौण हुन पुगेको आरोप लगाइएको छ।

गत आवमा प्रदेश सरकारले तय गरेका कार्यक्रमहरूअन्तर्गत विनियोजित बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको तथा आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदासमेत चालू आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त हुन नसकेको सांसदहरूको आरोप छ।

जनतामाझ कांग्रेसको छवि दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको र अर्कोतिर सरकारका कामकारबाहीका कारण प्रदेशप्रति नै जनआक्रोश बढेकाले कांग्रेसको छवि सुधार्नु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिएको अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ। उक्त कार्य वर्तमान संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा सम्भव नभएकाले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष सांसदहरूले निकालेका छन्।

सोही निष्कर्षसहित नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलको विधान २०७४ को धारा १८ को उपधारा ६ बमोजिम २१ जना सांसदको हस्ताक्षरमा नेता लामामाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको हो। उक्त संख्या कुल सांसदको बहुमत रहेकाले लामालाई नेताबाट हटाएर इन्द्रबहादुर बानियाँलाई प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता चयन गर्न माग गरिएको छ। ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७ सदस्य छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयमा २१ मध्ये १८ सांसदहरू सहभागी थिए। तीनजना सांसदले भने हस्ताक्षर गरे पनि उपस्थित भएनन्।

दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री लामाले विधानअनुसार बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश संसदीय दलको विधानको धारा १८ अनुसार दर्ता भएपछि १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ।