- वि.सं २o८२ श्रावण ९ शुक्रबार
राहदानी विभागले आफैँले बनाएको प्राविधिक मापदण्डविपरीत ‘अयोग्य’ कम्पनीलाई ६४ लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि आठ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाएको छ । विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ‘ब्लेड सर्भर’ माग गरेकामा ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गर्ने दुई जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई आठ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार ११७ रुपैयाँको ठेक्का दिएको हो । म्युहलबाउरले प्याकेज १ र भेरिडासले प्याकेज २ को ठेक्का पाएका छन् ।
‘ब्लेड सर्भर’को तुलनामा ‘र्याक सर्भर’ पुरानो प्रविधि हो भने ब्लेड सर्भर तीन गुणा महँगो पर्छ । तर, र्याक सर्भरले पनि विभागको भार थेग्ने भनेर सो कम्पनीलाई योग्य ठहर गरेपछि विभागकै कतिपय प्राविधिकले समेत पछि काममा समस्या आउन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । त्यस्तै, प्राविधिक मूल्यांकनमै अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले उजुरीसमेत दिएको छ । आइडिमिया १५ वर्षदेखि नेपालको पासपोर्ट छाप्दै आएको कम्पनी पनि हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५(३) मा सानातिना फरक मूल्यले तात्विक रूपमा असर नपार्ने उल्लेख छ । तर, तीन गुणा महँगो पर्ने प्रविधि उल्लेख गरेर ठेक्काको दररेट तोकेको विभागले सस्तो प्रविधि प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई यही दफाको व्याख्या गरी योग्य ठहर गरेको छ । यसले चलखेलको स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल भने दुई किसिमका सर्भरमा खासै ठुलो भिन्नता नभएकाले स्वीकार गरिएको तर्क गर्छन् । ‘र्याक सर्भर र ब्लेड सर्भर भनेका कम्प्युटर र ल्यापटप भनेजस्तै हुन्, जुन सर्भर भए पनि हाम्रा लागि उपयुक्त हुने भएकाले योग्य मानिएको हो,’ उनको जवाफ छ ।
तर, फ्रान्सेली प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाका अधिवक्ता राष्ट्रविमोचन तिमल्सिना भने ब्लेड र र्याक सर्भर उस्तै नभएको दाबी गर्छन् । ‘र्याक सर्भर भनेको सन् १९९० को प्रविधि हो, ब्लेड सर्भर २००३/००४ मा आएको नयाँ प्रविधि हो,’ उनले भने, ‘क्षमता र मूल्यमा पनि यसको ठुलो भिन्नता छ ।’
पासपोर्टको ठेक्कामा सर्भर अभिन्न अंग भएकाले यसलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा राखिएको थियो । टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको दफा ३.१.२३ मा ब्लेड सर्भरलाई अनिवार्य प्राविधिक आवश्यकताका रूपमा राखिए पनि पछि र्याक सर्भरलाई स्वीकार गर्नुले प्राविधिक मूल्यांकनमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विभागले युरोको रेटअनुसार पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएकाले देशलाई अतिरिक्त आर्थिक भारसमेत पर्ने अवस्था छ ।
यो ठेक्कामा दोस्रो गम्भीर विषय विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी छ । यसमा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिएको छ । सामान्यत: आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमय दरलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । प्राविधिक प्रस्ताव ९ फागुन ०८१ मा खोलिएको थियो भने आर्थिक प्रस्ताव १४ जेठ ०८२ खोलिएको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको आधारमा मूल्यांकन गर्दा जर्मन कम्पनीको दररेट महँगो हुने भएकाले यसरी सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत अनुकूल व्याख्या गरेर पुरानो मिति (आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको)को दररेटका आधारमा निर्णय लिएको देखिन्छ । किनकि यसमा प्रतिस्पर्धी अर्काे कम्पनी आइडिमियाले अमेरिकी डलरअनुसार प्रस्ताव गरेकोमा जर्मन कम्पनीले युरोअनुसार प्रस्ताव गरेको थियो । फागुनको तुलनामा जेठमा युरोको भाउ उच्च भएको थियो । जसकारण फागुनकै मितिलाई आधार बनाइएको हो ।
९ फागुन ०८१ मा युरोको बिक्रीदर १४६.६० रुपैयाँ थियो भने अमेरिकी डलर १३९.६० थियो । आर्थिक बोलपत्र खोलिएको दिन १४ जेठमा अमेरिकी डलरको दररेट खस्किएर १३७.०५ रुपैयाँ थियो भने युरो बढेर १५५.७४ पुगेको थियो । जसकारण नियोजित रूपमा आफूअनुकूल कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको दररेटअनुसार हिसाब गरेर ठेक्का दिइएको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिअनुसार निर्णय गरेको भए आइडिमियाको प्रस्ताव २८ करोड ९५ लाख ३१ हजार ५४५ रुपैयाँ सस्तो पर्थ्यो ।
विभागका महानिर्देशक अर्याल आफ्नो प्रस्ताव सस्तो रहेको भन्ने आइडिमियाको दाबी अनुकूल व्याख्या र भुलभुलैया मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन् । आर्थिक मूल्यांकनमा जर्मन कम्पनीकै सस्तो भएकाले उसलाई दिइएको उनको भनाइ छ । ‘कुन मितिको दररेट मान्य हुने विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले फैसला दिइसकेकाले यसमा विवाद छैन,’ महानिर्देशक अर्यालले भने । तर, आइडिमियाले आफूले प्रस्ताव गरेको क्रस–प्याकेज छुटको विषयलाई नजरअन्दाज गरी पक्षपाती भएर मूल्यांकन गरिएको दाबी गरेको छ ।
बोलपत्र डकुमेन्टको ३७.१ मा पनि प्रस्टसँग बोलपत्र खोलिएको दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने विदेशी विनिमयको बिक्रीदरअनुसार हुने भनेर उल्लेख छ । बोलपत्र खोलिने दिन भन्नाले आर्थिक प्रस्ताव खोलिने दिनका लागि अभ्यास हुँदै आएकोमा यसमा भने फरक शैली अपनाइएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत पुरानो मितिको दररेटअनुसार आर्थिक मूल्यांकन गरेर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
यसले देशलाई नै ठुलो आर्थिक भार पर्ने अवस्थासमेत देखिएको छ । हाल प्रतियुरोको रेट १६२ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानी दिँदा पछिल्लो रेटअनुसार नै दिनुपर्ने भएकाले यसमा देशलाई ठुलो भार पर्ने निश्चित छ । विभागका महानिर्देशक अर्याल यो विषय भने स्वीकार गर्छन् । अहिले युरोको रेट बढेकाले लागत केही बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नियमले नै तीन विदेशी मुद्रासँग कोट गर्न पाइन्छ भनेको छ । त्यहीअनुसार बोलपत्रमा छुट दिएका हौँ,’ उनले भने, ‘एउटाले युरोमा गर्यो, अर्काेले डलरमा । युरोको भाउ बढ्यो भने यसमा घाटा हुने भयो । भविष्यको कुरा हामीले कसरी थाहा पाउने ? अहिले युरो बढेको छ भने हामीले परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।’
मूल्यांकनका क्रममा प्राविधिक उपसमितिमै भएको थियो विवाद, कतिपय सदस्यले हस्ताक्षर नै गरेनन्
बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा विभागको प्राविधिक उपसमितिमा समेत सर्भर र ठेक्का दररेटको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । स्रोतका अनुसार १२ सदस्यीय उपसमितिले ६२ कैफियत निकालेको थियो । जसकारण उपसमितिका सदस्यहरू विभाजित भएका थिए । भ्रष्टाचारमा पर्न सकिने डरले केहीले हस्ताक्षर नै नगरेको स्रोतले बतायो । पछि मूल समितिले यस विषयमा निर्णय गरेको थियो । मूल मूल्यांकन समिति विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा बनाइएको थियो ।
विभागले १३ मंसिर ०८१ मा पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जसमा २९ जेठ ०८२ मा बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । जर्मन कम्पनीका पछाडि राज्यसंयन्त्रका उच्च पदमा बसेका र शक्तिकेन्द्रका निकट व्यक्तिहरू लागेकाले नियम मिचेर देशलाई ठुलो घाटा हुने गरी पासपोर्ट छपाइमा निर्णय गरिएको विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यो ठेक्कामा जर्मन कम्पनी भेरिडासको नेपालस्थित एजेन्टका रुपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार एवम् कांग्रेस नेता सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थको कम्पनी छ । यसमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको समेत चासो जोडिएको स्रोत बताउँछ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री राणासँग सम्पर्क हुन सकेन ।
अदालत पुग्यो विवाद
पासपोर्ट छपाइ ठेक्काको विवाद सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अदालतसम्म पुगिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभागकै पक्षमा निर्णय गरेपछि आइडिमिया सो फैसलाविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छ । गत ५ साउनमा अनुगमन कार्यालयको पुनरावलोकन समितिले विभागको पक्षमा फैसला गरेको हो । ठेक्का पाउने कम्पनीको आइकाओको मापदण्डअनुसारको क्षमतासमेत नभएको आइडिमियाको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता राष्ट्रविमोचन तिमल्सिना बताउँछन् । बोलपत्रसम्बन्धी प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितालगायत समान प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अवधारणाको गम्भीर उल्लंघन भएको आइडिमियाका अधिकारीको दाबी छ । यसअघि आइडिमिया रिट लिएर सर्वोच्च गएकामा मुद्दा विचाराधीन छ ।
नवीन प्रविधिको ब्लेड सर्भर अनिवार्य भनिएको थियो, १९९० को र्याक सर्भर स्वीकृत गरियो
पासपोर्टको ठेक्कामा सर्भर पनि मुख्य हो । त्यसैले यसलाई अनिवार्य मापदण्डमा राखिएको थियो । टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको दफा ३.१.२३ मा ब्लेड सर्भरलाई अनिवार्य प्राविधिक आवश्यकतामा राखिएको थियो । तर, मिलेमतोमा जर्मन कम्पनीले प्रस्ताव गरेको र्याक सर्भरलाई स्वीकार गरियो । यसले प्राविधिक मूल्यांकनमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जानकारहरूका अनुसार र्याक सर्भर सन् १९९० को प्रविधि हो भने ब्लेड सर्भर २००३ तिरको नयाँ प्रविधि हो । क्षमता र मूल्यमा पनि यसको ठुलो भिन्नता हुन्छ ।
प्राविधिक उपसमितिमा विवाद भएपछि सदस्यहरूले गरेनन् हस्ताक्षर, मूल समितिबाट सिधै गरिएको थियो निर्णय
बोलपत्रको मूल्यांकनका लागि राहदानी विभागले १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । जसरी पनि जर्मन कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गराउन उपसमितिलाई दबाब दिइएको थियो । तर, सर्भर स्पेसिफिकेसनमा भएकोभन्दा फरक परेको तथा आइएसओ प्रमाणपत्रसमेत नभएपछि उपसमितिका ६ सदस्य प्राविधिक रूपमा योग्य मान्न तयार भएनन् । उपसमितिले एकमतले निर्णय दिन नसकेपछि महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल नेतृत्वको मूल्यांकन समितिले नै ‘सानातिना फरक’ भन्दै टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको मापदण्ड पूरा हुने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि अर्यालले बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्य सुनीलकुमार केसीको संयोजकत्वमा कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं तथा सूचना प्रविधि अधिकृत नवीन चौलागाईं रहेको अर्काे प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए । जुन समितिले ब्लेड सर्भरको तुलनामा र्याक सर्भर ५० हजार ८२ डलर मात्र सस्तो हुने प्रतिवेदन दियो । सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मूल मूल्यांकन समितिले ‘सारभूत रूपमा फरक नपर्ने’ भन्दै जर्मन कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो । यो विषयमा अहिले पनि विभागभित्रै विवाद रहेको स्रोत बताउँछ ।
विदेशी मुद्राको मूल्यांकन पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत गरियो, कम्तीमा २९ करोड नोक्सान
यो ठेक्का दिँदा विदेशी मुद्राको मूल्यांकन पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत गरिएको छ । प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिएको छ । सामान्यत: आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमय दरलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । प्राविधिक प्रस्ताव ९ फागुन ०८१ मा खोलिएको थियो भने आर्थिक प्रस्ताव १४ जेठ ०८२ खोलिएको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको आधारमा मूल्यांकन गर्दा जर्मन कम्पनीको दररेट महँगो हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत अनुकूल व्याख्या गरेर प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको दररेटका आधारमा निर्णय गरिएको छ । किनकि यसमा प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले अमेरिकी डलरअनुसार र जर्मन कम्पनीले युरोअनुसार प्रस्ताव गरेको थियो । फागुनको तुलनामा जेठमा युरोको भाउ उच्च भएको थियो । त्यसैले फागुनकै मितिलाई आधार बनाइयो । ९ फागुन ०८१ मा बिक्रीदर युरो १४६.६० रुपैयाँ र अमेरिकी डलर १३९.६० थियो । आर्थिक बोलपत्र खोलिएको दिन १४ जेठमा डलरको दररेट खस्किएर १३७.०५ रुपैयाँ थियो भने युरो बढेर १५५.७४ पुगेको थियो । योजनाबद्ध रूपमै अनुकूल कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको दररेटअनुसार हिसाब गरेर ठेक्का दिइएको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिअनुसार निर्णय गरिएको भए आइडिमियाको प्रस्ताव २८ करोड ९५ लाख ३१ हजार ५४५ रुपैयाँ सस्तो पथ्र्यो ।
