- वि.सं Invalid date format
‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सभामा एमालेले नै संशोधन प्रस्ताव हाल्नुले के संकेत गर्छ ?
‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषय बहसमा आएदेखि नै यसबारे विभिन्न पक्षबाट अनेक तिकडमका प्रयास हुँदै आएका हुन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने समयमा त्यसमाथि चलखेल गरियो र एउटा व्यवस्था राखिसकेपछि त्यसलाई काट्ने गरी अर्को व्यवस्था राखियो । अहिले त्यसै विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाइएको छ । यतिखेर सत्तारुढ दलकै तर्फबाट संशोधन हालिएको सम्बन्धमा हामीले पनि मिडियाबाट सुनिरहेका छौँ । समितिमा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर हस्ताक्षर गर्नेमा त कांग्रेस र एमालेका पनि धेरै सांसद हुनुहुन्थ्यो । अहिले सत्तारुढ दलबाटै संशोधन प्रस्ताव हाल्नुले उहाँहरूको तिकडम उजागर भएको छ । यसमा मुख्यसचिव र समितिका सचिवहरूले सभामुखसम्म लबिङ गरिरहनुभएको थियो । त्यसैको परिणाम हो यो संशोधन ।
समितिमा सर्वसम्मत निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको एमाले यसरी एकाएक किन पछाडि हटेको होला ?
०७४ को संसद्मा पनि समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरिसकेपछि यस विधेयकलाई संसद्बाट अघि बढ्न र राष्ट्रिय सभासम्म पुग्न दिइएन । त्यतिखेर पनि धोकाधडी र विश्वासघात भएको थियो । अहिले पनि राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउने अनुरोध गर्ने निर्णय भए पनि उल्टै सत्तारुढ दलबाटै संशोधन हालेर इतिहास दोहोर्याउन खोजिएको छ ।
अब निजामती विधेयक र कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानको भविष्य के होला ?
समितिमा यस विषयमा छलफल गर्दा हामीले कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, पछि सहमतिमा जाँदा ‘कम्तीमा’ भन्ने शब्द हटाएर दुई वर्षको प्रावधानमा सहमत भएका हौँ । राष्ट्रिय सभामा एमालेका मात्र सांसद हुनुहुन्न, कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलका पनि सांसद हुनुहुन्छ नि !
