नेपालसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्ने युएई र बेलायतको प्रस्ताव

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र बेलायतले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्न नेपाललाई प्रस्ताव पठाएका छन् । नेपालमा लगानी गर्ने इच्छासमेत व्यक्त गर्दै युएई र बेलायतले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्न लगानी बोर्डलाई छुट्टाछट्टै प्रस्ताव पठाएका हुन् । 

कुनै लगानीकर्ता तथा व्यक्तिले जुन विदेशी मुलुकमा आम्दानी गर्छ, त्यो देशमा आयकर तिर्नुपर्छ । त्यसरी कमाएको पैसा आफ्नो मुलुकमा लैजाँदा पनि त्यहाँ कर तिर्नुपर्छ । यसरी उनीहरू दोहोरो करको मारमा परेका हुन्छन् । त्यसबाट उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन द्विपक्षीय रूपमा दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरिन्छ । यस्तो सम्झौताले विशेष गरी लगानीकर्तालाई बढी लाभ दिन्छ । लगानीकर्ताले जुन देशमा कर तिर्छन्, अर्काे देशमा भने छुट पाउँछन् । नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा नेपालीको हित सुरक्षित गर्न र द्विपक्षीय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न यस्तो सम्झौता गर्दै आएको छ । हालसम्म ११ देशसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । 

बोर्डका प्रवक्ता प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र बेलायतले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । मंगलबार सम्पन्न बोर्डको ६३औँ बैठकले पनि थप मुलुकहरूसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्नका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । अब सोही कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ निर्णय भएपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र बेलायतको प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । सरकारले १० वर्षपछि थप विदेशी मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । फागुन ०७१ यता यस्तो सम्झौता ठप्प नै थियो । 

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीकै संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । त्यो कार्यदलले पुराना सम्झौता पनि अध्ययन गर्नेछ । हालसम्म नेपालले नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, कतार, भारत र बंगलादेशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको छ ।

अरुण–३ सञ्चालन गर्न सतलजले माग्यो १८ महिना समय
नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना बनाइरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति १८ महिना थप गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले गत मार्चमै उक्त परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो म्यादमा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि कम्पनीले १८ महिना समय मागेको प्रवक्ता उपाध्यले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले सेप्टेम्बर ०२६ सम्मको म्याद दिन माग गरेको छ । 

मंगलबारको बैठकले यसबारे निर्णय गर्न सिइओ ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । बोर्डका अनुसार हालसम्म परियोजनाको भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत रहेको छ । मंगलबार बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक भएको थियो । बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा पेस भएको अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन जानकारीमा लिँदै उक्त प्रतिवेदनको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प बोर्डमा सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन–व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावलाई स्विस च्यालेन्जको अवधारणाअनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । 

डिप सिबेड माइनिङ (गहिरो समुद्रको तल्लो तहमा खनिज उत्खनन) परियोजनाको सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावउपर प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्थासहित आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्न पनि समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावअनुरूप परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।