Skip This
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उपप्रधानमग्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट पेस गरेका हुन्।
संसदमा बिहीबार प्रस्तुत बजेटअनुसार ११ खर्ब ८० अर्ब चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्याइएको छ।
बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब व्यवस्था गरिएको छ।
राजस्वमार्फत १३ खर्ब १५ अर्ब संकलन गरिने योजना छ। बजेट घाटापूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब संकलन गरिनेछ। साथै, बजेटमा वैदेशिक अनुदानमार्फत ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको छ। ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
| शीर्षक | विनियोजन (रूपैयाँमा) |
|---|---|
| कुल बजेट | १९ खर्ब ६४ अर्ब |
| चालु खर्च | ११ खर्ब ८० अर्ब |
| पुँजीगत खर्च | ४ खर्ब ७ अर्ब |
| वित्तीय व्यवस्था | ३ खर्ब ७५ अर्ब |
| राजस्व | १३ खर्ब १५ अर्ब |
| आन्तरिक ऋण | ३ खर्ब ६२ अर्ब |
| वैदेशिक ऋण | २ खर्ब ३३ अर्ब |
| वैदेशिक अनुदान | ५३ अर्ब ४५ करोड |
