Skip This
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका उच्च प्राथमिकताका आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्न नदिने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष ०८२/८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। विशेष अवस्थामा भने त्यस्तो रकम रकमान्तर गर्न सकिने उनले बताए।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतको आयोजनाको लक्ष्य प्रगति र गुणस्तर राष्ट्रिय डासबोर्ड बनाई अनुगमन गरिनेछ।
