१० महिनामा गृहमन्त्री लेखकका नौ विवादास्पद काम

सुरुवातदेखि नै गृहमन्त्री रमेश लेखकको नियत असल देखिँदैन । भिजिट भिसाका नाममा दिनमै कम्तीमा ५० लाखसम्म असुलेर भइरहेको मानव तस्करीमा अख्तियारले थालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सेटिङको सञ्जाल संगठित र संस्थागत रूपमा चलेको देखिएको छ । जसको लहरो गृह मन्त्रालयसम्मै पुग्ने देखिन्छ । गृह प्रशासनको कार्यशैली र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक शंकाको घेरा बाहिर रहने अवस्था देखिँदैन ।

यस्ता छन् १० महिनामा गृहमन्त्री लेखकका नौ विवादास्पद काम

१. भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउपछि हटाए प्रहरी अधिकारी 
गृहमन्त्री भएलगत्तै लेखकले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई प्रतिशोधस्वरूप हटाएका थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झाबाट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू तानिन सक्ने भएकाले अनुसन्धान प्रभावित पार्न एआइजी श्याम ज्ञवाली, डिआइजी मनोज केसीलगायत अधिकारीको सरुवा गरिएको थियो । फलस्वरूप झामाथि सामान्य सोधपुछ गरेर मुद्दा चलाइयो । पहिलो चरणको अनुसन्धानमा प्रमाण नपुगेका उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धानको फाइल बन्द गरियो ।

२. बाढीमा फसेकाको उद्धारमा चुके, ‘भिजिबिलिटी’ देखाएर पन्छिए
मौसमविद्ले ठुलो पानी पर्ने पूर्वानुमान गर्दा पनि गृह मन्त्रालयले पर्याप्त तयारी नगर्दा गत असोजको १०, ११ र १२ मा आएको बाढी, पहिरो र डुबानले ठुलो संकट निम्त्यायो । उपत्यकाकै ललितपुरमा टहरामा बाढी पस्दा छानामा फसेका तीन व्यक्तिले घण्टौँसम्म चित्कार गर्दा पनि उद्धार भएन । अन्ततः बाढीले बगाएका उनीहरूमध्ये दुईजनालाई स्थानीयले उद्धार गरे भने एकजना बेपत्ता नै भए । तर, यो घटनामा गृहमन्त्री लेखकले ‘भिजिबिलिटी’ नपुग्दा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिए । जसको चौतर्फी आलोचना भयो । 

३. सहकारी ठगीमा रविमाथि प्रतिशोध, सत्तारूढलाई उन्मुक्ति
अपराध अनुसन्धानमा भएको हस्तक्षेपले लेखकलाई थप विवादमा पारेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, तर सत्तारूढ नेता जोडिएका मुद्दा डिसमिस गराउने भूमिकामा उनी जोडिएका छन् । रविलाई सहकारी ठगीमा मुख्य आरोपीका रूपमा तीन महिनामा थुनामा राखेर अनुसन्धान गरियो, तर कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ जोडिएको सहकारीमा अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन । गुरुङलाई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरियो । त्यस्तै, कांग्रेसकै सांसद माया राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको आठ महिनासम्म उन्मुक्ति दिइयो । सर्वत्र प्रश्न उठेपछि मात्र पक्राउ गरेर फितलो अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइयो । उनी रवि जोडिएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीकै सञ्चालकसमेत थिइन् । तर, उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाइएन । त्यस्तै, एमाले नेता एवं लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला मुछिएको उमागौरी सहकारीमा पनि उनलाई पक्राउ नगरी मुद्दा चलाइएकोमा पछि अदालतमा उपस्थित भएकै दिन छुटिन् । उता एमालेकै नेता राजीव पहारीलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको हिनामिनामा कागज गरेर छाडियो भने सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बराललाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएन । 

४. बाँसबारीको जग्गा हिनामिनामा मुद्दा नै चलाइएन, बालमन्दिरको मुद्दा फितलो
गृहमन्त्री लेखकले आफ्नै पार्टी कांग्रेसका नेता र नेताका नातेदार जोडिएको बाँसबारी जुत्ता र बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना अनुसन्धानमा समेत हस्तक्षेप गरे । कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी मुछिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिनामा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय भयो । त्यस्तै, बालमन्दिर जग्गा हिनामिनामा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह वैद्यसँग बयान नै नलिई प्रमाणहरू हटाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । लेखक गृहमा आएपछि अनुसन्धानमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

५. शान्तिसुरक्षामा समेत गम्भीर चुक
शान्तिसुरक्षाको विषयमा पनि लेखकको कमजोरी चैत १५ को घटनामा छताछुल्ल भइसकेको छ । राजावादीले गरेको आन्दोलनमा सुरक्षा तयारी राम्रो हुन नसक्दा स्थिति राज्यको नियन्त्रणबाहिर पुग्यो । पत्रकारसहित दुई व्यक्तिले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो । डिपार्टमेन्टल स्टोरमा लुटपाटदेखि विमानस्थलमा आगजनीसम्मका घटना भए ।

६. अन्तरजातीय जोडीविरुद्धसमेत शक्तिको दुरुपयोग
अन्तरजातीय विवाह गरेका नेहा रौनियार र सत्येन्द्र चमारलाई  छुटाउनका लागि गृहमन्त्री लेखककै निर्देशनमा मुम्बईसम्म प्रहरी टोली पठाएर पक्राउ गरियो । जुन विषयमा दलित अधिकारकर्मीले एक महिनासम्म उनीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त घटनामा अहिले पनि मानव अधिकार आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । 

७. सरुवा–बढुवामा चरम हस्तक्षेप
सशस्त्र प्रहरीमा रिक्त रहेको डिआइजी पदमा ब्याच नै मिचेर बढुवा गरियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पिए भानु देउवाका बहिनीज्वाइँ दीपेन्द्र कुँवरलाई ब्याच मिचेर डिआइजीमा बढुवा गराए । सशस्त्रमै एक महिनादेखि रिक्त एआइजी पदमा बढुवा तीव्र चलखेलका कारण हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको एसपी बढुवामा पनि ब्याच नै मिचियो । हालैको डिआइजी बढुवामा वरिष्ठताका नाममा कारबाही भोगेको टोलीलाई मात्र बढुवा गरिएको छ । अवकाश हुन लागेकालाई छानी–छानी एआइजीमा बढुवा गरेर राज्यस्रोतको दोहन गरेको आरोप गृहमन्त्री लेखकमाथि छ । 

सरुवामा पनि त्यस्तै बेथिति मौलाएको छ । तीव्र चलखेल हुँदा १५ महिना अवधि पुगेपछि मात्रै एसपीको सरुवा भयो । चितवनबाट एकपटक पर्सा तथा अर्काेपटक झापा सरुवा गरियो । तराईका जिल्लामा सरुवाका लागि प्रहरीमा ठुलो चलखेल रहेको स्रोत बताउँछ । सिडिओ सरुवामा त्यस्तै बेथिति छ । हरेक हप्ताजसो किस्ता–किस्तामा सिडिओको सरुवा गरिएको छ । हरेक सरुवामा चलखेल रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मापदण्डसमेत मिचेर उपसचिवलाई सहसचिव हुने जिल्लामा खटाइएको छ । आफ्नै निजी सचिव रहेका धर्मराज जोशीलाई नियम मिचेर उनले बाँकेको सिडिओ बनाए। सहसचिवमा बढुवा भएलगै उनको सिडिओमा सरुवा गरिएको थियो। जबकी नयाँलाई क वर्गको जिल्लामा सिडिओ दिन नमिल्ने मापदण्ड छ। 

८. विपतमा पनि छाडेनन् राजनीतीकरण
गृहमन्त्री लेखकले विपतमा समेत राजनीतीकरण छाडेनन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा विज्ञलाई पन्छाएर पार्टीकै पूर्वकार्यकर्ता तथा नातेदार दिनेशप्रसाद भट्टलाई सिइओ बनाएका छन् । गृहजिल्लामा महाकाली नदीको बालुवा र गिटी उठाउनकै लागि कानुनविपरीत विपत् संकटग्रस्त घोषणा गरेर निकटकालाई सिधै ठेक्का दिने तयारी भइरहेको छ ।  यो घटनाले विपद्मा दाताहरूको भड्किनसक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।  

९. मिटरब्याजपीडित रुँदै हिँडेका छन्, प्राधिकरणमा मन्त्रीको राजनीति
मिटरब्याजको समस्यामा समेत गृहमन्त्रीले राजनीति गर्न छाडेनन् । यसअघि गठित जाँचबुझ आयोगलाई प्रतिवेदन नै बुझाउन नदिई विघटन गरेर नयाँ आयोग गठन गरियो । तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले ६ महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदन लेखनको समयमा म्याद थप नगरी काम नगर्न दिएर विघटन गरिदिए । गत फागुनमा बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गरिएको छ ।