दशकमा पनि बनेन दलित कानुन, उल्टै प्राधिकरण गठन पनि फालियो

• सार्वभौम संसद् र सर्वोच्च अदालतले नै निर्देशन र आदेश दिँदासमेत दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउन सरकारको आलटाल, उल्टै दलित प्राधिकरण गठनको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमबाटै खारेज

संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र धारा ४७ अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमै छ । तर, संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि दलितको मौलिक हकसँग जोडिएका धारा २४ र ४० अनुसार एकीकृत कानुन अझै बनेको छैन । सार्वभौम संसद् र सर्वोच्च अदालतले नै पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउन सरकारले आलटाल गरेको हो । 

हुँदाहुँदै देशका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार त दलितप्रति झन् अनुदार देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाटै दलित प्राधिकरण गठनको विषय हटाइदिएको छ ।

संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक सुनिश्चित गरिएको छ । यी दुवै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै कानुन बनेको छैन । अन्य ऐनबाट समेट्ने प्रयास गरिए पनि पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो दलित समुदायको छ । उनीहरूले एकीकृत दलित अधिकार ऐन निर्माणको माग गर्दै आएका छन् । 

सरकारको बेवास्ताबिच सार्वभौम संसद् र अदालतले दलित समुदायको अधिकार र विकासका लागि विशिष्टीकृत कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन तथा आदेश दिँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण तीन महिनाभित्र प्रारम्भ गर्न चार वर्षअघि ६ चैत ०७७ मै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो, तर सरकारले टेरेको छैन । अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले संविधानमा उल्लेखित दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि एकीकृत दलित अधिकार ऐन निर्माणका लागि परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम दलित समुदायको हक, अधिकारको कार्यान्वयनमा नीति निर्माण, कानुनको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण, योजना, बजेट, कार्यान्वयन प्रणाली र प्रक्रियासमेत निर्धारण गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्न आवश्यक हुँदा र संविधानले नै यस विषयमा अग्रणी संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वीकार गरेको पाइएबाट आयोगको सहकारिता र समन्वयलाई प्राथमिकता दिई यस विषयमा आदेश प्राप्त मितिले तीन महिनाभित्र उपयुक्त संयन्त्र गठन गरी सो संयन्त्रमार्फत कार्य प्रारम्भ गरी नेपालको संविधानको धारा २४ तथा धारा ४० द्वारा प्रत्याभूत हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरोकारवालाहरूको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समयसारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोत–साधनको समेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिको समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक, अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्नू–गराउनू ।’

त्यस्तै, संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दलितका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन पटक–पटक आवाज उठेको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले त मस्यौदा नै निर्माण गरिदिएर कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाले ८ चैत ०७९ मा दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमै उपस्थित भई कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए भने कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा निर्देशन गरिएको थियो । तर, निर्देशन कार्यान्वयन भएन । 

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न भुवनबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन उपसमिति गठन गर्‍यो । घनश्याम रिजाल, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नारायणदत्त भट्ट र पूजा चौधरी सदस्य रहेको उपसमितिले संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० को विशेष व्यवस्थालाई कानुन बनाई लागू गर्न र उपधाराहरूलाई विश्लेषण गरी विस्तृत कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिको सिफारिसअनुसार समितिले चार मंसिर ०८१ मा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेर गत आइतबार मात्रै (२१ वैशाख) सभामा पेस गर्‍यो भने सभाले कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ । ‘प्रतिवेदनका सुझावहरू प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछु,’ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले निर्देशन दिएका थिए । 

सरकारले कानुन नबनाएपछि समितिले आफैँ कानुनको मस्यौदा बनाएरसमेत सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । मस्यौदा बनाउँदा संविधानको धारा ४० को दलितको हकका प्रावधानलाई मुख्य क्षेत्र बनाई यसका अलावा धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा २४ को छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायअन्तर्गत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको विशेष हकलाई समेत आधार लिइएको छ । प्रतिवेदनमा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार, विद्यमान कानुन, सोह्रौँ योजना, चालू बजेट एवं संवैधानिक निकायहरूको प्रतिवेदन, राजनीतिक दलको घोषणापत्र र विज्ञहरूको राय–सुझावसमेतको अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित विधेयक मस्यौदा तयार गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाले प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकका सामान्य सिद्धान्त, अवधारणा एवं व्यावहारिक पक्षहरू ऐनमा समेट्न निर्देशन दिएको छ । 

मस्यौदा विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘... समग्र दलित समुदायको सशक्तीकरणमार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी सामाजिक न्यायसहितको विभेदमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न वाञ्छनीय भएकाले...।’

समिति सभापति कमला पन्तले कानुनका लागि मस्यौदा नै ड्राफ्ट गरेर दिएको र सरकारले कानुन ल्याउनैपर्ने बताइन् । ‘मौलिक हकको धारा ४० को व्यवस्थाका लागि कानुन बनेको छैन । हामीले ड्राफ्ट गरिदिएर सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ । सरकारले कानुन ल्याउने हो । सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनमन्त्री र संघीय मामिलामन्त्रीसँग छलफल गर्दा उहाँहरूले छिट्टै विधेयक ल्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । ल्याइएन भने प्राइभेट बिल ल्याउँछौँ । तर, हाम्रो आग्रह सरकारले नै ल्याओस् ।’ 

दलित समुदायबाट सत्तारूढ दलमै प्रतिनिधित्व गरेका नेता तथा सांसदहरूले दलितका लागि ऐन नबनाउने, उल्टै दलित प्राधिकरण नै खारेज गर्ने सरकारको शैलीको आलोचना गरेका छन् । 

दलित समुदायबाट सत्तारूढ दलमै प्रतिनिधित्व गरेका नेता तथा सांसदहरूले दलितका लागि ऐन नबनाउने, उल्टै दलित प्राधिकरण नै खारेज गर्ने सरकारको शैलीको आलोचना गरेका छन् । ‘दलित ऐनको विषयमा मैले अस्ति दलको बैठकमा पनि कुरा उठाए । पार्टीको आन्तरिक बैठकमा पनि राखेको छु । सदनमा उठाइरहेको छु । अब हेरौँ के हुन्छ । आशा गरौँ, सरकारले ऐन ल्याओस्,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार भन्छन्, ‘दलित प्राधिकरणको कुरा गत वर्ष आयो, तर कार्यान्वयन भएन । सहमति गर्ने, तर केही पनि नगर्ने प्रचलन छ । प्राधिकरण गठन हुनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा सरकार र सम्बन्धित पक्षमाथि खबरदारी नपुगेको बताउँछन् । ‘ऐन बनाउन हामीले जोडबल लगाइरहनुपर्ने, सरकार र सम्बिन्धत निकायलाई भनिरहनुपर्ने अवस्था छ । खबरदारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानको मर्मलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न जोड दिइरहन लाग्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्मलाई कसैले पनि आलटाल गर्न मिल्दैन ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की आछामी सरकारले दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक अगाडि नबढाए आफूहरू निजी विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिन्छन् । ‘दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन दशकसम्म नआउँदा समाजमा नैराश्यता छ । अब पनि सरकारले विधेयक अगाडि नबढाए हामी निजी विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौँ,’ उनले भने, ‘वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति उठेको प्रश्नलाई कम गर्ने र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो भने दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’ 

त्यस्तै, प्रतिपक्षी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका दल नै संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुनु भनेको उनीहरूमा न्याय दिने मनसाय देखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘संविधान निर्माणमा जुन दलले भूमिका खेलेका थिए, आज तिनैले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु भनेको दलितको न्यायमा गम्भीर छैनन् भन्ने हो । जुन गाम्भीर्यताका साथ बनाउनुपर्ने थियो, नबनाउनु भनेको आज पनि गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ । संविधानमा भएका अधिकार स्थापित गर्न अकर्मण्यता देखिनु डरलाग्दो विषय छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको दलित प्राधिकरण गठन अहिले आएन । यसले पनि राज्य सञ्चालन गर्नेमा दलितलाई न्याय दिने मनसाय देखिँदैन ।’ 

दलितका लागि किन बनाउने छुट्टै एकीकृत कानुन ? 
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको परम्परागत मौलिक ज्ञान, सीप, कला प्रविधि र पेसालाई उनीहरूकै शैली र ढाँचामा उनीहरूले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक परेको निचोड निकालेको छ । ‘दलित समुदायको स्वायत्त संस्था अत्यन्तै कम छन् । दलित विकाससम्बन्धी कार्यक्रम पनि कम छ । दलित समुदायलाई अगाडि बढाउने निश्चित संयन्त्रको कमीको अनुभूति सबैलाई भइरहेको छ । योजनाबद्ध विकासका क्रममा दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने तथा सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम थोरै भए पनि तिनको कार्यान्वयनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संघीय संसद्ले मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन बनाएर लागूसमेत भएको, तर धारा ४० को हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन नबनेको भन्दै त्यसको निरूपण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘संविधानको मौलिक हकको धारा ४० लगायतकाले निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्न, लक्षित धारा र उपधाराहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्याख्या, विश्लेषण गर्न, निर्दिष्ट कानुनलाई कार्यान्वयनयोग्य र उपलब्धिपूर्ण गराउन, राज्यको स्रोतमा समन्यायिक वितरण गर्न, बढी उत्पीडनमा परेको वर्गको निमित्त राहत र पुनर्स्थापना गर्न एवं नीतिगत रूपमा अधिकार सम्पन्न भई न्यायिक निरूपण गर्न यथाशीघ्र विशिष्टीकृत कानुन आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसपटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाइदियो दलित प्राधिकरण गठनको विषय 
संसद्ले विशिष्टीकृत कानुनसँगै राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । तर, देशका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार त दलितप्रति झन् अनुदार देखिएको छ । यो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाटै दलित प्राधिकरण गठनको विषय हटाइदिएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकवर्षे कार्यकाल पुगेको उपलक्ष्यमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा समग्र दलित समुदायकेन्द्रित भएर अधिकारसम्पन्न तथा विकासको सेवा सञ्चालन गर्न एक छुट्टै शक्तिशाली निकायका रूपमा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । घोषणाअनुसार ०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान र पेसाको आधुनिकीकरणसहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २१३ मा व्यवस्था गरी सकिएको विद्यमान संरचनासमेतलाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडितको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिने’ उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक बजेटमा २० करोड विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो नीति र बजेटले मूर्त रूप नलिँदै वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रमबाटै प्राधिकरण गठन खारेज गरिदिएको छ । 

सरकारको यो कदमको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले संसद्बाटै आलोचना गरिसकेका छन् । सरकारले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न ऐन बनाउनेतिर ध्यान नदिएको, अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि सारेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण हटाएर नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई बहिष्कार गरेको उनको टिप्पणी छ ।