सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलाई ३ प्रश्न

अदालतहरूमा झन्डै पौने दुई लाख मुद्दाको चाङ देखिनुले के संकेत गर्छ ? 
सामान्यतया बढीमा दुई वर्षभित्र पनि मुद्दाको फैसला हुन सकेन भने मानिसहरूमा निराशा बढ्न सक्छ । यसका लागि सबै तहका अदालतमा सुधारको खाँचो छ । तर, बढी सुधारको खाँचो सर्वोच्च अदालतमै देखिन्छ । पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीशले विशेष अभियान नै चलाएर पाँच वर्षभित्र अदालतमा थुप्रेका मुद्दाको चाप घटाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । तर, यसरी अभियानका नाममा मुद्दा घटाउने दौड सुरु भयो भने मुद्दाका महत्वपूर्ण प्रमाणहरू छुट्न सक्छन्, मानिसहरूमा अन्याय हुन पनि सक्छ । त्यसैले, यसका लागि अभियान होइन, न्यायालयमा सुधार जरुरी छ । सुधारका लागि केको अभाव छ, त्यो पूर्ति गर्नुपर्छ । न्यायाधीश या अन्य जनशक्तिको कमी हो कि, भौतिक पूर्वाधारको खाँचो छ कि, प्रविधिको व्यवस्थापन जरुरी छ कि, त्यसबारे प्रस्ट भई सुधारमा लाग्नु जरुरी छ । 

अदालतमा मुद्दाको चाङ बढिरहेको समयमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा किन उदासीनता देखाइन्छ ?
जसरी देश सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ, त्यसैगरी न्यायालय चलाउने पूर्ण जिम्मेवारी पनि प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्छ । न्यायपरिषद्का पाँचजनामा जिम्मेवारी बाँडेर हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिइयो भने जवाफदेहिता बढ्छ, भागबन्डा अन्त्य हुन्छ । अनि, न्यायाधीश नियुक्तिलगायत सबै काम छिटो हुन्छ ।  

यस्तो उदासीनतामा राजनीतिक या न्यायिक नेतृत्व, को बढी जिम्मेवार हुन्छ ?
अनौपचारिक रूपमा कार्यपालिकाको पनि जिम्मेवारी हुने भए पनि संविधान, ऐन, कानुनले प्रधानन्यायाधीशलाई नै जिम्मेवार बनाएका छन् । न्यायपरिषद्को नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश नै भएकाले उनैलाई जिम्मेवार बनाउनु पनि पर्छ । कतैबाट हस्तक्षेप भएमा बोल्ने आँट पनि उनैले गर्नुपर्छ ।