नियमन आयोगलाई हस्तक्षेप गरेर जाँचबुझ समिति बनाएका ऊर्जामन्त्री खड्का भन्छन्– आयोगले विद्युत् बक्यौता विवाद समाधान गर्न सकेन

उद्योगीको बक्यौता जाँच गर्न कानुन मिचेर ऊर्जा मन्त्रालयमै कमिटी बनाएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अहिले भने बक्यौता विद्युत् नियमन आयोगबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री खड्काले उद्योगीको बक्यौता विवादलाई आयोगबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यसअघि मन्त्री खड्काले नै आयोगलाई बाइपास गरेर बक्यौता जाँच गर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा समिति बनाएका थिए । साथै, उनले बक्यौता मामिलामा आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नसमेत दिएका थिएनन् ।

यस विषयमा प्राधिरकण र उद्योगीबिच पहिलादेखि नै विवाद छ । उद्योगीहरू विभिन्न बहानामा बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् । सरकारले पनि उद्योगीको संरक्षण गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता उठाउँछु भन्दा सरकारले उनलाई साथ नदिएर ११ चैतमा बर्खास्त गरेको थियो । त्यही दिन हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो । उनी आए पनि यो विवाद समाधानउन्मुख देखिएको छैन ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार यस्ता विषयमा जाँचबुझ गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । ऐनको दफा १७ मा अनुमतिप्राप्त संस्था (प्राधिकरणलगायत)हरूले ऐन र ऐनअन्तर्गतका नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानुन वा सर्तबमोजिम कार्य गरे–नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ । यसअनुसार बक्यौता विवादमा पनि आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

तर, मन्त्रालयले उद्योगीको बिल जाँच गराउने भन्दै २ मंसिरमा प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनमा कानुनी आधार नदेखिएपछि त्यो समितिबाट काम नगराउनु भन्दै ३ चैतमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । अहिले भने ऊर्जामन्त्री खड्काले विगतमा आयोगले बक्यौता विवाद समाधान गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाएका छन् । जबकि, विगतमा उनले आयोगले यससम्बन्धी गरेका कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई फरक–फरक निर्देशन जारी गर्न लगाएका थिए ।

गत असारमा बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यसवेला मन्त्री खड्काले बक्यौता असुल नहुँदै ती उद्योगमा लाइन जोड्न ४ साउनमा आयोगबाटै लिखित निर्देशन दिन लगाएका थिए । त्यसपछि तीन महिनाको समयसीमा दिएर ८ साउनमा प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्यो । त्यसपछि ३१ भदौमा आयोगले विगतमा गरिएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अदालतको आदेश, लेखा समितिको निर्देशनलगायतका आधारमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । अर्थात्, विनासर्त बक्यौता उठाउन आयोगले त्यसवेला नै निर्देशन दिएको थियो ।

तर, अहिले मन्त्री खड्काले आयोगले यो विवादमा समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाए । न्यायिक ढंगले यो विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कहिल्यै पनि उठाउनुहुँदैन, जति खाए पनि हुन्छ भनेको छैन । प्रयोग गर्नेले पनि यो तिर्दैनौँ पनि भनेको छैन । यस्तो ल्याप्सेस वर्षाैँदेखि हुनु आफैंमा लज्जास्पद छ । कानुनी कुरालाई ध्यानमा राखेर न्यायिक ढंगले यसको निरूपण गर्न सकोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले कार्यक्रममा भनेका थिए ।  

विद्युत् नियमन आयोग सातौँ वर्षमा
विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको विद्युत् नियमन आयोग साताँै वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २३ वैशाख ०७६ देखि आयोग सञ्चालनमा आएको छ । बिहीबार आयोगले छैटौँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । 

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आफ्नो काम चुस्त बनाउँदै लगेको बताए । ‘आयोगले आन्तरिक क्षमता सुदृढ गर्दै ऐनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्षम हुने उद्देश्यले आयोगको पाँचवर्षे मार्गचित्र, २०८१ लागू गरेको छ । उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आइसकेको र त्यसले तय गरेका लक्ष्यहरू फलीभूत हुन सुरु भइसकेका छन्,’ उनले बताए ।