युवा टिकाउने बजेटको खाँचो

• नीति कार्यक्रममा भनिएझैँ आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने गरी बजेट आए मात्रै युवालाई स्वदेशमै टिकाउने वातावरण बन्न सक्छ

सद्को संयुक्त सदनमा १९ वैशाखमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । नीति तथा कार्यक्रमका सबल र कमजोर पक्षका विषयमा विभिन्न तह र तप्काबाट विश्लेषण भइरहेकै छन् । यसले धेरै कुरा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, जसलाई आगामी बजेटले पक्कै पुष्टि गर्ला । 

आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमले युवाका विषयमा धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरेको छ । कुल जनसंख्याको ठुलो हिस्सा युवा रहनु हाम्रा लागि सबल पक्ष हो र यो हाम्रो सामथ्र्य पनि हो । नीति कार्यक्रममा आएका यूवा लक्षित कार्यक्रमका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा त्यो बढी उपयोगी सिद्ध हुनेमा दुईमत नहोला । उद्यमशीलतामैत्री शिक्षानीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेका सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्था अन्त्य गर्ने र यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने विषयले युवामा बाहिर जाने जुन होड छ, यसलाई रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आव ०८०/८१ मा एक लाख १२ हजार विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिए । सोही आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षामा एक खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरियो । यो तथ्यांक हाम्रा लागि सोचनीय हो । एकजना पुस्तक प्रकाशक भन्दै थिए– जनसंख्या वृद्धि छैन । १२ पढेपछि विदेश जाने मोह छ । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र चरम राजनीति छ । ०७० सालपछि प्लस टुपछिको पाठ्यपुस्तक व्यवसाय ५० प्रतिशतले घट्यो । यस्तोमा नीति तथा कार्यक्रमले बोलेका विषयले युवामा रहेको विदेशमोह घटाउन केही सहयोग गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन जी’ पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको छ । चालू १६औँ योजनाले औँल्याएका चुनौतीमध्ये आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायनलाई रोक्न पनि यसले ठुलो सहयोग गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहयोगमा स्टार्टअप नीति ल्याएर नवप्रवर्तनमा लागेका युवालाई २५ लाखसम्म व्यवसाय ऋण दिन थालेको छ । अहिले भर्खर ६६१ जना नवप्रवर्तनमा लागेका युवा उद्यमी त्यसका लागि अन्तिम छनोटमा परेको समाचार आएको छ । यसले एउटा बलियो आशा जगाएको छ । यसबाट मुलुकभित्र बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र मुलुकमा उपलब्ध युवा जनशक्तिको लाभलाई ‘क्यास’ गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न बजेटमा विश्वास लाग्दा कार्यक्रम आउने आमअपेक्षा छ ।

निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिनेछ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने कुरा नीतिमा छ । यो स्वागतयोग्य छ, तर कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने नाउँमा दिइने सुविधा बिचौलियाले उपभोग नगरून् भन्नेतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ । 

सोह्रौँ योजनाका रूपान्तरणकारी रणनीतिमा बाँझो र सार्वजनिक जमिनमा सामूहिक र सहकारी खेती प्रवद्र्धन गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको मनोबल वृद्धि हुने वातावरण निर्माण गर्ने भनिएकाले यसलाई तादाम्य गरेर जान सकियो भने अपेक्षाकृत परिणाम आउन सक्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन, कृषि, आइटीलगायत क्षेत्रमा एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिने, कृषि पढेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा कृषिसँग जोड्ने कुरा थियो । चालू आवको १० महिना बित्न लाग्यो, तर यतिलाई ‘फेलोसिप इन्टर्नसिप’मा लगाइयो भन्ने सुन्नमा आएको छैन । उपलब्धि भएको छ भने त्यसबाट लक्षित युवा लाभान्वित भए भने सरकारले भन्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र सरकारप्रति विश्वास बढ्छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राख्छौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसले झन् उल्टो परिणाम दिनेतर्फ सरकार सजग हुनपर्छ । 

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीलाई व्यवसाय संवद्र्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्य–शृंखला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने नीतिमा समेटिएको छ । स्टार्टअप नवप्रवर्द्धनलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेबित्तिकै सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका ६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिए । अन्तर्वार्ता र उनीहरूको प्रोजेक्ट सोकेसका लागि दोस्रो चरणमा करिब १७ सय मात्र छानिए र अन्तिममा ६ सयजति स्टार्टअप अन्तिम ऋणका लागि स्वीकृत भए । ६ हजार हाराहारी स्टार्टअपको आवेदनबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने युवाहरू केही न केही नयाँ सोचसाथ व्यवसायमा लागेका छन् । तिनलाई सरकारको बलियो सहयोग आवश्यक छ । ऋणका लागि योग्य नठहरिएका स्टार्टअपका सम्बन्धमा पनि सरकार त्यत्तिकै सहयोगी बन्न सक्नुपर्छ र उनीहरूका लागि कुनै न कुनै सहयोगका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । 

चालू आवको बजेटमा युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने कुरा आएको थियो । हजारौँको संख्यामा रहेका स्टार्टअपलाई राम्रो वातावरण दिएर उनीहरूलाई सानो मात्र सहयोग गर्न सकियो भने पनि उनीहरूको वृद्धि सम्भव देखियो । इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिई कमजोर स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सरकारले तदारुकता देखायो भने नेपालमा स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा ठुलै फड्को मार्न सकिन्छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरेर आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने भनिएको छ । स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरिने परिकल्पना पनि गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको संख्या तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । श्रमका लागि अधिकांश युवा समूहकै जनशक्ति बाहिर गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करिब ७८ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा नै यो स्थिति आएको हो । हरेक वर्ष कम्तीमा पनि सात लाख युवा कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने जुन प्रतिबद्धता गरेको छ, यसलाई मूर्तरूप दिन आगामी बजेट कति सफल होला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 

नीति कार्यक्रममा युवालाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका प्रमुख बाहकका रूपमा परिचालन गरिने भनिएको छ । युवामा स्वयंसेवी र सदाचारी भावना विकास गरिने, युवाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि नियमित खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना, विद्यालय तहदेखि नै खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्पष्ट पारिएको छ । भनिएअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न खेलकुदका लागि भौतिक पूर्वाधारको ठुलो भूमिका हुन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेको एक मात्र रंगशालाको भौतिक अवस्था नाजुक छ । सोही कारण गत वर्ष एसियन कप छनोट प्रतियोगितामा मलेसियाविरुद्धको होम म्याच नेपालले आयोजना गर्न पाएन । 

क्रिकेट, फुटबललगायत खेलका लागि म्याच आयोजना गर्न हाम्रा पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रियस्तरका छैनन् । नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिन्छ, तर पूर्वाधार निर्माणका काम समयमै सकिँदैनन् । हालै कीर्तिपुरको क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडान कार्य समयमै सम्पन्न नभएपछि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडीका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने कुरा पनि बडो सुन्दर ढंगमा नीति कार्यक्रममा आएको छ । झट्ट सुन्दा कति राम्रो लाग्छ, तर वर्षौंदेखि खेलकुदमै जीवन दिएका खेलाडी राजनीतिक अस्थिरता र खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिको हालीमुहालीले आफ्नो भविष्य नै अन्योल देखी बिदेसिएका समाचार हामी सबैले पढेकै हाँै । खेलाडी भविष्य सुनिश्चित हुने नदेखेर बिदेसिन थालेका वेला तिनका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम कति प्रभावकारी होला ? बरु खेलाडी पलायन रोक्ने विश्वासिला कार्यक्रम बजेटमा ल्याउँदा बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो कि ? 

हाम्रो शिक्षा जीवनोपयोगी भएन, डिग्री दिएर बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली भयो भन्ने नै आम ठम्याइ छ । बाहिर शिक्षासँगै रोजगारीको अवसर पनि दिइने हुँदा हाम्रा युवामा विदेशमोह बढेको हो । यसका लागि हाम्रा पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन गरी पढ्दै कमाउँदै गर्न सक्ने खालको व्यावहारिक शैक्षिक कोर्स विकास गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेका छन् । यसतर्फ सरकारको आगामी बजेटले विशेष सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । 

१६औँ योजनाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्राप्त गर्ने युवालाई आर्थिक वर्ष ०८५/८६ मा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै स्वरोजगार उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने १०४ युवाको संख्यालाई योजनाको अन्त्य अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८५/८६ मा एक हजार पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई पूरा गर्न पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएका युवालक्षित कार्यक्रमलाई आगामी बजेटले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्छ । हरेक साल नीति तथा कार्यक्रम आउँछन् । हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम निकै राम्रा पनि हुन्छन् । हाम्रो सबैभन्दा कमजोर पक्ष कार्यान्वयनको हो । हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुने र एउटा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा अर्को सरकारले देखाउने उदासीनताले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न नसकिने अवस्था छ । यसपालि दुईतिहाइ हाराहारीको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम सफल पार्न आगामी बजेटले सहयोग गर्ने अपेक्षा अलि बढी नै छ ।

कलेज जाने उमेर समूहका युवामा ठुला आकांक्षा र सपना हुन्छन् । युवा शब्दको उल्टो ‘वायु’ हुन्छ । वास्तवमा युवा वायुझै प्रवाहवान् एवं गतिशील हुन्छन् । युवा शक्ति मुलुकको वर्तमान र भविष्य दुवै हुन् । राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत पनि हो । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूह अर्थात् युवाको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत छ । यो शक्ति देश विकासको बलियो आधार पनि हो, सम्पत्ति पनि हो । युवा परिचालनमार्फत देश विकास गर्ने अवसर हामीसँग लगभग तीन दशक छ । त्यसपछि हाम्रो समाज बुढ्यौलीतर्फ जानेछ । तसर्थ, यो वायुरूपी युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा लाग्ने र देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाएर उनीहरूलाई टिकाउने कार्यक्रम आगामी बजेटमा ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव छ ।