प्रदेश सरकारलाई सधैँ संघको तगारो

प्रदेश गठन भएको आठवर्षे अवधिमा ठूला तीन दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे, तर अधिकार हस्तान्तरण गर्न कोही अघि सरेनन्

नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि ०७४ मा निर्वाचन भयो र सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

तर, यो आठ वर्षका दौरानमा संघीयता कार्यान्वयनमा जे–जति बाधा–अड्चन आए, आमनागरिकमा भ्रम पनि फैलाउने काम भयो, यो सबै संघ सरकार र ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूका कारणले हो । संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार, ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै बाधक छन् ।

भुल्न नहुने पक्ष के हो भने नेपालमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहको जगमा संघीयता आएको हो । मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा प्रवेश गरेको हो । कांग्रेस र एमाले त परिस्थितिवश संघीयतामा आएका हुन्, संघीयता रुचाएका होइनन् । माओवादीमा पनि एउटा तप्का जहिल्यै संघीयताविरोधी रहिरह्यो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार र शीर्ष नेता किन बाधक हुन् भने यो आठवर्षे अवधिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सरकार चलाउनुभएको छ, तर प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न कोही पनि अघि सर्नुभएन । ओली अहिले फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पालामा साझा अधिकारका कानुन ल्याउने काम भएन । संघीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन जारी नै हुन सकेको छैन । विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन्, तर मस्यौदा बनाउँदा प्रदेश सरकारसँग सुझावसमेत लिइएन ।

प्रहरी समायोजन ऐन जारी भएर पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन, यो सबै प्रदेशमाथिको हस्तक्षेप हो । संघ सरकारको काम नीति–नियम बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि गरिदिने हो । कार्यान्वयन त प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन्। तर, नेताहरूको भूमिका सकारात्मक देखिएन । संघीयताप्रति कर्मचारी सकारात्मक बन्दै जाँदा पनि राजनीति दलका नेतामा समस्या देखिएको छ । संघीय सरकारको भूमिका नै सकारात्मक नदेखिएपछि अहिलेको परिस्थिति निर्माण भएको हो ।

पहिलेदेखि नै शासनशक्तिको अभ्यास गर्दै आएको सिंहदरबार अहिले पनि तल अधिकार दिन चाहँदैन । संघीयताप्रति जुन प्रकारको वितृष्णा सिर्जना भएको छ भनेर भनिँदै छ, यो परिस्थिति आउनुमा प्रमुख राजनीतिक दल जिम्मेवार छन् ।

केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज
संविधानमा प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने भनेको छ । तीन तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारका विषयमा संविधानको अनुसूची ५ देखि अनुसूची ९ सम्ममा प्रस्ट उल्लेख छ । प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकार अनुसूचीमै छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार २५ वटा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार १५ वटा छन् ।

संविधानले नै एकल अधिकार र साझा अधिकार तोकिसकेपछि कार्यान्वयन गर्दैन वा गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन । संघले अधिकार होल्ड गरेर राख्न कदापि मिल्दैन । अनुसूची ६ मा प्रदेशका एक अधिकारको सूचीमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा छ । प्रदेशमा गृहमन्त्री पनि छन् । तर, प्रहरी प्रशासन अहिले पनि सिंहदरबारले चलाइरहेको छ । जिल्ला, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा संघ सरकारले हेरिरहेको छ । कतिसम्म भने संविधानले प्रदेश प्रहरी पनि हुने भनेको छ । तर, एकजना जवान पनि खटनपटन गर्ने अधिकार प्रदेशसँग छैन । यो अवस्था किन आइलाग्यो भन्दा यो आठ वर्षमा जो–जो प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री हुनुभयो, उहाँहरूका कारणले ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विकासको इकाइ मात्र ठान्नु संघ सरकारको भुल हो । प्रदेश सरकारका धेरै काम प्रहरी र प्रशासनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । शान्ति सुरक्षाको पाटो पनि हो । बजेट त हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली छँदा पनि जिल्ला विकास, नगरपालिका र गाविसमा गएकै थियो नि । संधिानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको हो ।

मधेश प्रदेशले अघिल्लो कार्यकालमै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ । संघ सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न २८ माघ ०७६ मा ऐन जारी गरेको थियो । तर, एक महिनाभित्र समायोजन प्रक्रिया थाल्ने भनिए पनि आजका मितिसम्म काम भएको छैन ।

पहिलेदेखि नै शासनशक्तिको अभ्यास गर्दै आएको सिंहदरबार अहिले पनि तल अधिकार दिन चाहँदैन

पहिले प्रदेशलाई कर्मचारी दिन पनि ढिलाइ गरियो, एक वर्ष लगाइएको थियो । अहिले प्रदेशमा कर्मचारी त छन्, तर संघले निजामती सेवा ऐनको विधेयक अड्काउँदा सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहदरबारले खटाइरहेको छ ।

किन सरकारले ऐन–नियम समयमै बनाइदिँदैन भन्दा उहाँहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई इकाइ ठान्न थाल्नुभएको छ । संविधानको बर्खिलाप जानुभएको छ । विकास बजेट पाएकै छन्, अब अरू अधिकार किन दिनुप¥यो भन्ने छ । उहाँहरूको यो गलत मानसिकताको सिकार संघीयता भएको छ । सरकार भनेको विकास बजेट चलाउने मात्र होइन, शासन–प्रशासन चलाउने पनि हो । आफ्नो प्रदेश, पालिका कस्तो बनाउने भनेर अब संघले भनिरहनुपर्दैन, प्रदेश र पालिका आफैँले गर्छन् । संविधानले ग्यारेटी गरेका अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार प्रभावकारी नभएको होइन कि प्रभावकारी हुन नदिइएको हो । 

प्रदेशका अधिकारमा हस्तक्षेप
संघ सरकारले अधिकार प्रत्योजन त परै जाओस् प्रदेशको अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । वन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, सरकारले सागरनाथ वन परियोजना आफूमातहत राखेपछि मधेश प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमै १८ मंसिर ०७७ मा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेशमातहत कायम हुनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेशले सरुवा गर्न पाउनुपर्ने, फौजदारी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने, प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण हुनुपर्ने, समृद्ध तराई–मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने माग गर्दै मधेशले आधा दर्जन मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ संवैधानिक इजलासले छिनोफानो गरिदिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् छ । वित्तसम्बन्धी विषयमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय पालिकाका पदाधिकारी रहेका वित्त परिषद् छ । खोइ त बैठक ? प्रदेश सरकारसँग संघले किन समन्वय गरिरहेको छैन ।

केन्द्रको राजनीतिको असर प्रदेशमा
०७४ को चुनावपछि ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार बने । मधेशमा जसपाको सरकार रह्यो । सबै प्रदेशमा सरकार ठिकठाक चलिरहेका थिए । तर, जब नेकपाभित्र विवाद आयो, यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि प¥यो । त्यतिखेर मधेश मात्र एक्लो प्रदेश हो, जसले पाँच वर्ष एउटै सरकार चलायो । बाँकी प्रदेशमा सरकार फेरबदल भए ।

यसको दोष संघीयतालाई बोकाउन मिल्दैन । दोष ठूला राजनीतिक दलको हो । केन्द्रमा सरकार बन्ने–ढल्ने भइरहन्छ । त्यसमा कसैले प्रश्न गरेको पाइँदैन । केन्द्रमा सत्ताको खिचातानीले प्रदेशमा पनि सरकार हेरफेर हुन्छ अनि सबैले प्रदेशमा प्रश्न गर्छन् । प्रदेशमा दलहरूबिच मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो साढे दुई वर्षमा संघ सरकार कतिपटक हेरफेर भयो, मन्त्री कतिपटक फेरिए, हिसाबकिताब राख्दैनन् । तर, प्रदेशमाथि मात्र प्रश्न भइरहेको छ । सरकार चाँडोचाँडो फेरिँदा डेलिभरीमा समस्या हुने रहेछ । एउटा दलको सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको हुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने वेला अर्काे आइदिन्छ । यसरी प्राथमिकता फेरिन सक्छन् । अर्काे कुरा प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् ठुलो भयो भन्ने गरिन्छ । संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि प्रदेशले मन्त्रिपरिषद् बनाएका छैनन् । संघीय मुलुकमा केन्द्रमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् किन भनेर प्रश्न सोध्ने कि नसोध्ने । त्यसैले, मन्त्रिपरिषद् कति ठुलो भयो भनेर अर्थ राख्दैन, नतिजा आयो कि आएन भन्ने मूल विषय हो ।