- वि.सं २o८१ माघ १४ सोमबार
पुँजीगत खर्चमा प्रदेशहरू किन कमजोर देखिएका हुन् ?
यस विषयमा तल्लो तहसम्म हाम्रो सिस्टमकै अभाव छ । फेरि यो प्रदेशको मात्र समस्या होइन, संघको पनि समस्या यही हो । प्रदेशमा त संघीय सरकारको रोग सरेको मात्र हो । यहाँ कर्मचारीको ढिलासुस्तीले पनि बजेट परिचालनमा समस्या आइरहेको हुन्छ । हामीकहाँ सानादेखि ठुला कुनै पनि आयोजनाविरुद्ध ससाना निहुँमा पनि उजुरी गर्ने रोग चर्को छ । उजुरी परेपछि त्यसले किनारा नपाउन्जेल आयोजना अघि बढ्न सक्दैन । अनि, कसरी होस् त पुँजीगत खर्चमा सुधार ?
पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुनुले विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु त स्वाभाविक नै भइहाल्यो । यो सबै प्रदेश, स्थानीय तह र संघ सबैतिरको समस्या हो । बुटवल–नारायणघाट सडक खण्डको निर्माण कार्यलाई हेर्दा पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ । समयमै काम हुन नसकेपछि म्यादमाथि म्याद थप्दै जाँदा लक्ष्यअनुसार कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । यसले सबै प्रदेश र प्रकारान्तरले सिंगो मुलुककै विकास निर्माणमा अवरोध ल्याउँछ ।
यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्न ?
किन नसक्नु, अवश्यै सकिन्छ । पहिले हाम्रो कार्यकालमा प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव थियो । कार्यालय पनि थिएन । बस्ने ठाउँसमेतको अभाव थियो । अहिले अवस्थामा सुधार भएको छ । अब हिजोको ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ को मानसिकता र पुरानो ब्युरोक्रेटिक चरित्र छाडेर सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भई अघि बढ्ने हो भने यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । साथै, अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि पुँजीगत खर्चमा बाधक छ । यसमा पनि समयानुकूल सुधार गरेर जानुपर्छ ।
