मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो पाँचवर्षे कालकाल सफल र उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरेका छन्। 

प्रदेश नयाँ संरचना भएर पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विगतका आन्दोलनमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधारको साथै चौतर्फी विकासको क्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्य गरेको मुख्यमन्त्री राउतको दाबी छ। 
 
प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरू लागेको समयमा मुख्यमन्त्री राउतले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको कार्यहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका हुन्। 

शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिका भौतिक संरचनादेखि आवश्यक ऐन कानुन निर्माणका साथै सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए। 

पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण, ‘एक सहिद परिवार एक रोजगारी’, दर्जनौँ विधेयक प्रमाणीकरण, तीनवटा विश्व विद्यालयको स्थापना, महिला सशक्तीकरणका लागि मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, जनलोकपाल आयोग गठन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणलगायतका कार्यहरू उपलब्धिको रूपमा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले दाबी गरे। 

कर्मचारीको चर्को अभाव, सीमित स्राेत साधन र संघीय सरकारको आवश्यकताअनुसार सहयोग नहुँदा धेरै कार्य प्रदेश सरकारले चाहेर पनि गर्न नसेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए। मधेस प्रदेशले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा सदैव अग्रस्थानमा रहेर काम गरेको बताउँदै उनले भने, ‘आफ्नो हक अधिकारका लागि पटक–पटक संघीय सरकारको विरोधमा अदालत पुगेकै हो। अन्य प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेश प्रहरी गठनको लागि पटक–पटक प्रयास गर्‍याैँ, तर समयमा संघीय सरकारको सहयोग नहुँदा त्यसमा ढिलाइ भएको हो।’ 

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा ऐनदेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको राउतले बताए।  

‘मधेस सरकार गठन हुँदा हामीसँग स्रोतसाधनको अभाव थियो, हामीसँग कार्यालयहरू थिएनन्, तर हामीले काम गरेर देखायौँ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘यद्यपि, हामीहरूले दर्जनौँ ऐनहरू बनायौँ, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूचीमा रहेका प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकारका लागि लड्यौँ।’

मुख्यमन्त्री राउतले थपे, ‘यो पहिलो प्रदेश हो, जहाँ महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ। यो पहिलो प्रदेश हो, जहाँ दलितको उत्थानका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिएको छ।’

कोरोना भाइरसको न्यूनीकरकरण तथा उपचारको व्यवस्थापनमा मधेस प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको उनले दाबी गरे। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आादित्यनाथको सफल भ्रमण, बारा–पर्सामा आएको हावाहुरीपीडितको सम्बोधनसहितको कार्य प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय रूपमा गरेको उनले बताए। 

उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएर संघीय सरकार र बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भयो।’ 

राउतले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन संरचना तथा जनशक्तिको दरबन्दीलाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गर्ने गरी कार्यसमेत भइसकेको बताए।