तुरुन्तै सुधार हुने देखिँदैन क्यानडा–भारत सम्बन्ध

क्यानडाका अधिकारीले भारतीय अधिकारीलाई क्यानडामा ‘हत्या, जबर्जस्ती असुली र हिंसात्मक कार्य’जस्ता अपराधमा संलग्न भएको आरोप लगाएयता क्यानडा–भारत सम्बन्धमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । र, क्यानडाले उच्चायुक्त सञ्जयकुमार वर्मासहित ६ भारतीय कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको थियो । भारतले पनि ६ क्यानेडेली कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेर बदला लिएको छ । भारतले क्यानडाका आरोपलाई ‘बेतुके’ र राजनीतिक रूपमा प्रेरित भन्दै खारेज गरेको छ । भारतले विशेषतः जस्टिन ट्रुडोको लिबरल पार्टीका लागि महत्वपूर्ण रहेको मतदाता समूह सिख आप्रवासीको राजनीतिक प्रभावलाई विचार गर्दै क्यानडाले आरोप लगाएको जनाएको छ ।

भारतले क्यानेडेली आरोप अस्वीकार गर्दै क्यानडाको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मानेको छैन । यसले क्यानडा सरकारलाई आरोपलाई सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाएको थियो । ट्रुडोले भारतसँग बलियो सम्बन्धको महत्वलाई जोड दिँदै गर्दा उनले खालिस्तान समर्थक नेतालाई भारतले निसाना बनाउनु ‘अस्वीकार्य’ भन्दै निन्दा गरेका थिए । खालिस्तान मुद्दामा साझा दृष्टिकोण नबनीकन दुई देशबिचको सम्बन्ध तनावपूर्ण नै रहिरहने देखिन्छ ।

निज्जर हत्याको परकम्प  :  क्यानडामा खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै सेप्टेम्बर २०२३ मा ट्रुडोको बयान आएदेखि क्यानडा–भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । सो घटनापछि दुवै पक्षका कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गराएको थियो र सम्बन्धमा तीव्र गिरावट आएको थियो । भारतले भिसा सेवा निलम्बन गर्दै कूटनीतिक समानताको सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै ४१ क्यानेडेली कूटनीतिज्ञलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन माग गरेको थियो ।

भारतले लामो समयदेखि क्यानडालाई आफ्नो सुरक्षाका लागि खतरा रहेको खालिस्तान आन्दोलनप्रति नरम भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ । क्यानडा सबैभन्दा ठुलो सिख आप्रवासीको घर हो र त्यहाँको सरकारले शान्तिपूर्ण विरोधसहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जोड दिन्छ । नोभेम्बर २०२३ मा अमेरिकाले न्युयोर्कमा एक सिख पृथकतावादीको हत्या गर्ने कथित भारतीय षड्यन्त्रलाई विफल पारेको रिपोर्ट जारी गरेको थियो । यो घटना र ट्रुडोले हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारतलाई जोड्नुका पछाडि ‘विश्वसनीय प्रमाण’ रहेको दाबी गरेपछि चिन्ता बढेको छ ।

भारतको रणनीतिक जोडघटाउ :  भारतको रणनीतिक महत्व विशेषतः हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो शक्तिको सामना गर्नमा झल्किन्छ । यसले भारतप्रतिको कूटनीतिक सम्बन्धमा जटिलता थपिदिएको छ । चीनसँगको शक्ति असमानताबिच भारतले आफ्नो हित रक्षाका लागि अमेरिकासँगको साझेदारीलाई महत्वपूर्ण ठान्छ ।

अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको प्रमुख हिस्साका रूपमा हेर्छ । उदाहरणका लागि अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँगको ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग’ (क्वाड)ले यस क्षेत्रलाई ‘लोकतान्त्रिक क्षेत्र’का रूपमा प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भारतसँग बलियो सम्बन्धका लागि अमेरिकामा सर्वपक्षीय समर्थनले प्रमुख पक्षका रूपमा प्रविधि हस्तान्तरणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै रक्षा एवं आर्थिक साझेदारी विस्तार गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुन २०२३ को वासिङ्टन भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनले जनरल इलेक्ट्रिक (जिई) एफ–४१४ जेट इन्जिनको संयुक्त उत्पादनसम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । हाल अमेरिका, बेलायत, रुस र फ्रान्ससँग मात्र जेट इन्जिन उत्पादन गर्ने क्षमता छ भने चीनसँग यो उन्नत प्रविधिको अभाव छ । (जिई) एफ–४१४ साझेदारीको उद्देश्य अमेरिका–भारत रक्षा सहयोगलाई सुदृढ पार्नु र चीनको रक्षा प्रविधि विकासको प्रतिरोध गर्ने क्षमता बढाउनु रहेको छ ।

सन् २०२२ मा जारी गरिएको क्यानडाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा पनि भारतले केन्द्रीय भूमिका खेलेको छ । रणनीतिक रूपरेखाको आधिकारिक दस्तावेजमा ओटावाले चीनलाई ‘विघटनकारी शक्ति’का रूपमा वर्णन गरेको छ र हिन्द–प्रशान्त राष्ट्र विशेषतः भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । यो रणनीतिले क्यानडाको भूरणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ‘भारतको बढ्दो रणनीतिक, आर्थिक र जनसांख्यिकीय महत्व’लाई जोड दिन्छ । यो दृष्टिकोणको एक हिस्साका रूपमा क्यानडा भारतसँग व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौतामा वार्ता गर्न प्रतिबद्ध छ । तर, क्यानडाको आरोपबाट उत्पन्न कूटनीतिक तनावका कारण यी वार्ता स्थगित भएका छन् ।

पश्चिमको असन्तुष्टि : मोदी सरकारले पश्चिमका लागि भारतको रणनीतिक मूल्यलाई ढाल बनाएको देखिन्छ अर्थात् विदेशमा खालिस्तानी समर्थक कार्यकर्तामाथि दमन गर्दा पनि आलोचनाबाट जोगिने अनुमान गरेको हुन सक्छ । यद्यपि, अमेरिका र क्यानडा दुवैको स्पष्ट प्रतिक्रियाले अन्यथा सुझाव दिन्छ, अर्थात् पश्चिमले भारतको रणनीतिक महत्व जतिसुकै भए पनि उसका क्रियाकलाप अस्वीकार्य छन् भनेर स्पष्ट पारेको छ ।

भारतले सम्भवतः क्यानडाको आरोप अस्वीकार गर्न जारी राख्नेछ र द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षलाई असर गर्ने स्थायी विवादमा कूटनीतिक सम्बन्ध जाकिनेछ । क्यानडाको कोणमा क्यानडाको भूमिमा भारतीय गतिविधिले त्यहाँको सार्वभौमसत्ताको स्पष्ट उल्लंघनको प्रतिनिधित्व गर्छ । ओटावाले भविष्यमा यस्तो अन्तरदेशीय दमन नहुने गरी भारतबाट सहयोग र आश्वासनको अपेक्षा गरिरहेको छ । भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा हो किनभने भारतका अनुसार क्यानडाले खालिस्तान समर्थक तत्वलाई तुष्टीकरण बनाउँछ ।

भारतीय आप्रवासी समूह सामान्यतया मोदी सरकारका लागि पश्चिमा मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउनका लागि एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको छ । यद्यपि, क्यानडामा सिख आप्रवासी समुदाय सम्बन्ध सुधारका मामिलामा महत्वपूर्ण अवरोध बनेको छ । यी फरक परिप्रेक्ष्य मिलाउन साझा समझदारीविना दुई देशबिचको सम्बन्ध तनावपूर्ण नै रहने सम्भावना छ, अर्थात् फराकिलो रणनीतिक साझा स्वार्थका बाबजुद अन्यथा अवस्था निम्तिने सम्भावना छ ।
(बानो थम्प्सन रिभर्स विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्रकी उपप्राध्यापक हुन्) द कन्भर्सेसनबाट